संग्रहित छायाचित्र
पुणे: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पीडितेच्या आईची दखल न घेणाऱ्या पुणे पोलिसांना (Pune Police) न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. आईने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) रिट याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांची कानउघाडणी केली. परिणामी पोलिसांनी तब्बल तीन महिन्यानंतर आरोपीला अटक केली. (Latest News Pune)
तक्रारदार आई ( वय ४७) या बिबवेवाडी येथील रहिवासी असून ब्युटी पार्लरचा व्यवसाय करतात. ११ आॅक्टोबर २०२३ रोजी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, विवाहित असलेल्या आशिष उर्फ विश्वास राजेंद्र ताकतोडे (२५) याच्याशी त्यांच्या अल्पवयीन मुलीची ओळख झाली. सप्टेंबर २०२२ म्हणजे खडकवासला येथे फिरण्याच्या बहाण्याने नेऊन लग्नाचे आमिष दाखवून एका लॉजवर जबरदस्तीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.
आईला हे समजल्यावर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तो नंतर सिंहगड पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. मात्र, यावर पुढील कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पीडितेच्या आईने ॲड रणजित ढोमसे-पाटील आणि ॲड श्रीपाद हुशिंग यांच्यामार्फत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग, पुणे शहर पोलीस आयुक्त, सिंहगड आणि बिबवेवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस रिट दाखल केली होती.
‘सीविक मिरर’शी बोलताना पीडितेची आई म्हणाली, “माझी मुलगी बारावीत विज्ञान शाखेत शिकत होती. गुन्हा दाखल झाल्यावर मुलीची वैद्यकीय तपासणी झाली. नंतर बोर्डाची परीक्षा येत असल्याने शाळेत पाठविण्यास सुरूवात केली. मात्र, घटनेनंतर ११ दिवसांनी माझी मुलगी शाळेतून गायब झाली. ताकतोडे याने तिचे अपहरण केले होते. त्यामुळे मी पुन्हा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, पोलिसांनी माझ्याकडेच पुरावा मागितला. महिला पोलिसांनी माझ्या मुलीलाच शिवीगाळ केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही. २६ नोव्हेंबरला मला व्हॉट्सॲपवर एक फोटो आला. त्यामध्ये मुलीचे धर्मांतर करून ताकतोडे याने तिच्याशी लग्न केल्याचे दिसत होते. पोलिसांनाही हा फोटो दाखविला. मात्र, पोलिसांनी आरोपीला अटक न करता किंवा मुलीची सुटका न करता केवळ आरोपपत्र दाखल केले. शेवटी मी न्यायालयात धाव घेतली.’’
पोलिसांनी मला कळवले की त्यांनी माझ्या अल्पवयीन मुलीला अटक न करता आणि सुटका न करता आरोपपत्र दाखल केले आहे. कोणतीही मदत न मिळाल्याने मी माझ्या वकिलांमार्फत न्यायालयात धाव घेतली. पोलिसांनी संशयिताला वेळीच अटक केली असती तर माझी मुलगी सुरक्षित राहिली असती. पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाईमुळे माझे आणि मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. आरोपी हा विवाहित आणि अशिक्षित असून त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. मुलीला घरी मी साधी भांडी धुवू दिली नाही; पण त्याने तिला उसाच्या शेतात काम करायला लावले, असेही पीडितेच्या आईने सांगितले.
पीडितेच्या आईच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांनी पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. इतक्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी दिरंगाई केली आहे. आरोपीने पीडितेचा स्वत:सोबतचा फोटो आईला पाठिवला. गुन्हा मागे घेण्यासाठी ब्लॅकमेल केले. तरीही पोलिसांनी तपास करण्याची तसदी घेतली नाही, असे न्यायालयाने पुणे पोलिसांना सुनावले.
न्यायालयाने अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) रामनाथ पोकळे यांना स्वत: हजर राहायला सांगून सिंहगड पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक स्वप्नील लोहार यांच्यावर केलेल्या कारवाईसह पुण्यात या प्रकारच्या किती गुन्ह्यांची नोंद आहे, याची माहिती मागवली. पॉस्को कायद्याअंतर्गत ४३९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून तीन प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक न करता आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती पोकळे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर लोहार यांनी पीडितेचा कलम १६४ प्रमाणे जबाब नोंदविलेला नसल्यापासून ते त्यांनी तपासात केलेल्या हलगर्जीपणाबाबतचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर केला.
