संग्रहित छायाचित्र
पत्नीवर कोणत्याही स्वरूपाचा कौटुंबिक हिंसाचार न करता तिच्याशी तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या माध्यमातून संवाद साधू नये. तसेच नऊ महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीला घरात राहण्यात बाधा आणू नका, असा आदेश येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने पतीसह त्याच्या कुटुंबीयांना दिला आहे. न्यायालयाने पत्नीला दरमहा १० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगीही मंजूर केली आहे.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. शिंदे यांनी हा निकाल दिला. सात महिन्यांची गर्भवती असताना पत्नीला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. याबाबत सासूने सुनेविरोधात दावा दाखल करीत तिला घराबाहेर काढण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पत्नीने पती, सासू आणि नणंदेविरोधात येथील न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा दाखल केला होता. त्यावर दोन महिन्यांत निकाल आला असून न्यायालयाने पत्नीला मोठा दिलासा दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राजेश आणि रंजना (नावे बदललेली) असे या जोडप्याचे नाव आहे. त्यांचा १८ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विवाह झाला होता. त्यांना एक मुलगी आहे. दावा दाखल झाला तेव्हा रंजना सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. राजेश आणि त्यांच्या कुटुंबाने गेली सहा वर्षे शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचे रंजना यांनी ॲड. प्रसाद निकम यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात नमूद आहे. ॲड. निकम यांना ॲड. मन्सूर तांबोळी आणि ॲड. शुभम बोबडे यांनी दाव्यात मदत केली.
आदेशातील प्रमुख बाबी
अर्जाच्या तारखेपासून पुढील आदेशापर्यंत पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये पोटगी द्यावी
रंजना यांच्याशी कोणत्याही माध्यमातून संवाद साधू नये
त्यांना घरात राहण्यात बाधा आणू नये
घरात असलेल्या पत्नीच्या हिश्शाची परस्पर विल्हेवाट लावू नये
अर्जदारांचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण करण्यात आले आहे. अर्जदार गर्भवती असूनही पती त्यांची कोणत्याही प्रकारे काळजी घेत नाही. या अवस्थेतही पती दागिने आणि इतर संसारोपयोगी साहित्याची मागणी पत्नीकडे करीत आहे. या मानसिक त्रासामुळे अर्जदाराचा अनेकदा गर्भपात झाला आहे. पतीला दारूचे व्यसन आहे. पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती असताना पत्नीला घराबाहेर काढले. घर हे पती-पत्नीसह सासूच्या मालकीचे आहे. पतीकडे पत्नी आणि मुलीला सांभाळण्यासाठी पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळे पती पत्नीला पोटगी देऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला होता.
- ॲड. प्रसाद निकम, रंजना यांचे वकील
