बोगस माथाडी ‘दादां’ची कुंडली तयार
रोहित आठवले
औद्योगिक पट्ट्यातील दहशत मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी पोलिसांच्या औद्योगिक तक्रार निवारण कक्षाच्या (इंडस्ट्रीयल ग्रीव्हन्सेस सेल) गुप्त बैठका सुरू आहेत. यामध्ये बोगस माथाडी आणि दादागिरी करणाऱ्या स्थानिकांची कुंडली काढली जात आहे. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यातील 'उद्योगी' पोलिसांच्या रडारवर आल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारे त्रास देणाऱ्या ३२ जणांवर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात अंदाजे ४० लाख एवढी लोकसंख्या आहे. आळंदी-मरकळ, भोसरी, चाकण, हिंजवडी, तळेगाव ही औद्योगिक क्षेत्र आयुक्तालयाच्या अखत्यारित येतात. या ठिकाणी सुमारे दोन हजार छोट्या आणि तीनशे ते चारशे मोठ्या कंपन्या आहेत. यासह जगाच्या नकाशावर ओळख असलेली आयटीनगरी देखील आयुक्तालयात आहे.
येथील कंपन्यांतील कंत्राट मिळवण्यासाठी स्थानिकांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू असल्याचे पाहावयास मिळते. तसेच, माथाडींच्या नावाखाली कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचे प्रकारदेखील यापूर्वी समोर आले आहेत. असे असले तरीही कोणीही पदाधिकारी समोर येऊन तक्रार देत नाही.
पोलिसांनी कित्येकदा आवाहन करूनही म्हणावा असा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता इंडस्ट्रीयल ग्रीव्हन्सेस सेलच्या माध्यमातून बोगस माथाडी आणि दादागिरी करणाऱ्या स्थानिकांची कुंडली काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रतिनिधींच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण व्हावे. तसेच, उद्योगांना भयमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी इंडस्ट्रीयल ग्रीव्हन्सेस सेलची स्थापना केली. खंडणी विरोधी पथकाच्या अखत्यारित एक अधिकारी आणि चार कमर्चारी नियुक्त केले. या सेलकडून कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला जातो. तसेच, पदाधिकऱ्यांचा व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून त्यांच्याकडून दररोज अपडेट घेतले जातात. या व्यतिरिक्त कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संबंध वाढवून गोपनीय माहिती संकलित करण्यात येत आहे. तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र मेल आयडी आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे औद्योगिक पट्ट्यातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तरुणांवर लक्ष ठेवले जात आहे.
बहुतांश कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना माथाडी कायदा माहिती नसतो. त्यामुळे ते बोगस माथाडी करणाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडतात. त्यामुळे पोलिसांनी कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९५९ चे सादरीकरण केले. यामध्ये माथाडी म्हणजे नेमके काय, कायद्यातील मार्गदर्शक सूचना काय आहेत, याचा दुरूपयोग कसा केला जातो, याबाबतची माहिती देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड माथाडी मंडळात सुमारे १७ हजार कामगार नोंदणीकृत सदस्य आहेत. सद्यस्थितीत साधारण साडेचार हजार सदस्य कार्यरत आहेत. मंडळात नोंदणी नसलेले सदस्य दमदाटी करीत असल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील दहशत मोडून काढण्यासाठी पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंडस्ट्रीयल ग्रीव्हन्सेस सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून त्यांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
- स्वप्ना गोरे, पोलीस उपायुक्त (गुन्हेशाखा), पिंपरी-चिंचवड
...तर करा तक्रार
व्यावसायिक वाहनचालकांकडे माथाडींच्या नावाखाली पैशांची मागणी केल्यास
कंत्राटासाठी दबाव टाकल्यास
राजकीय व्यक्ती, कामगार संघटना, माथाडी संघटनेने जबरदस्ती केल्यास
भंगार विक्रीच्या कंत्रासाठी दादागिरी केल्यास
सिक्युरिटी, वाहतूक आणि पाणी मीच पुरवणार, अशाप्रकारे धमकाविल्यास
वर्गणीच्या नावाखाली जबरदस्ती केल्यास
व्हॉट्सॲप क्रमांक - ७५१७७५१७९३
ईमेल indgrevcell-pcpc@.mah.gov.in
दहशत करणाऱ्या ३२ जणांवर गुन्हे
चाकण १५ भोसरी ०१
हिंजवडी ०१ वाकड ०८
शिरगाव ०३ रावेत ०४
