गोखले संस्थेचा अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा काढून घ्या, डॉ. बिबेक देबरॉय यांची युजीसीकडे पत्राद्वारे मागणी

पुणे: देशभर ख्याती असलेल्या गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संशोधन संस्था आता अभिमत विद्यापीठ दर्जा कायम ठेवण्याच्या योग्यतेची राहिलेली नसल्याने हा दर्जा काढून घेण्याचा विचार करावा, अशी मागणी संस्थेचे माजी कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. त्यांच्या या मागणीने पुण्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली असून कुलपतिपदाचा राजीनामा दिल्यावर अशी मागणी करणे कितपत योग्य आहे, असे मत मांडले जात आहे. 

याबाबत आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा, असेही देबरॉय यांनी पत्रात म्हटले आहे. डॉ. देबरॉय सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहात असून, केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचेही ते सदस्य होते. जुलै २०२४ मध्ये त्यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संशोधन संस्थेचे कुलपती म्हणून नियुक्ती झाली होती.

याबाबत गोखले संस्थेचे एक उच्चपदस्थ व्यक्तीने नाव न छापण्याच्या अटीवर असे मत व्यक्त केले की, देबरॉय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणे हा त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय आहे. मात्र राजीनामा देताना त्यांनी गोखले संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रकार योग्य नाही. ही संस्था आता अभिमत विद्यापीठाच्या दर्जाची राहिलेली नाही, त्यामुळे हा दर्जा काढून घ्यावा अशा प्रकारची शिफारस  करण्याची देबरॉय यांची कृती अयोग्य आणि आश्चर्यकारक आहे. 

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संशोधन संस्था देशातील नामांकित संस्था आहे. महाराष्ट्र तसेच केंद्र सरकारही या संस्थेतील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अनेक धोरणात्मक निर्णय घेत असते. संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांना पदावरून मुक्त करण्याच्या  कुलपती देबरॉय यांच्या निर्णयाने देशाच्या शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ माजली होती. या निर्णयास डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर त्याला स्थगितीही दिली. त्यानंतर देबरॉय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि संस्थेच्या दर्जाविषयी मतप्रदर्शन केले. ही त्यांची भूमिका त्यांच्या पदाला शोभत नसल्याचे मत अनेकांनी मांडले आहे. 

गेल्या काही महिन्यांपासून ही संस्था अंतर्गत वादामुळे चर्चेत आली आहे. या संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांना पदावरून काढण्याचा निर्णय गोखले संस्थेने घेतला होता. त्याला स्थगिती दिल्यामुळे दुखावलेल्या देबरॉय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. डॉ. रानडे यांना कुलगुरुपदावरून काढण्याच्या माझ्या निर्णयास न्यायालयाने स्थगिती दिली. माझ्या आदेशाविरुद्ध हे घडले असल्याने या परिस्थितीत गोखले संस्थेच्या कुलपतिपदी राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही, असे मत व्यक्त करत त्यांनी राजीनामा दिला आहे.

डॉ. रानडे यांच्या पात्रतेबद्दलच्या काही तक्रारी आल्यानंतर कुलपती देबरॉय यांनी तथ्य शोध समिती स्थापन केली होती. समितीच्या निष्कर्षांनुसार डॉ. रानडे यांना कुलगुरुपदावरून हटवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. डॉ. रानडे यांनी कुलगुरुपदावरून हटवण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले की, कुलपती देबरॉय यांनी पदावरून हटवताना त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर केला नाही. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरुपदी निवड करताना तज्ज्ञ व्यक्तीला निमंत्रित करून कुलगुरुपदी नियुक्त केले जाते. अशाच पद्धतीने अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांची नियुक्ती झालेली होती. असे असताना त्यांना पदावरून काढले तेव्हाही शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.