वाहने ‘नो पार्किंग’ ला, तळ मात्र रिकामा
लक्ष्मण मोरे
आयएसओ दर्जाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुण्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत (Pune Collector Offices) बांधण्यात आली. अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या या इमारतीमध्ये वाहनतळ (No Parking) देखील तेवढेच प्रशस्त आणि अधिक क्षमतेचे तयार करण्यात आले. मात्र, या वाहनतळाचा वापर फारच कमी लोकांकडून केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम घेऊन येणारे नागरिक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांची वाहने वाहनतळावर न लागता 'नो पार्किंग'मध्ये लागत असल्याने अंतर्गत वाहतुकीला अडथळा होत आहे. यासोबतच गाड्या वळवताना अपघाताची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या नियमबाह्य पार्किंगकडे अधिकारी देखील काना डोळा करीत असल्याचे चित्र आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या नियोजनाची प्रक्रिया तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. इमारत बांधून पूर्ण होईपर्यंत राज्यातील सरकार बदलले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २०१७ साली या इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले होते. तेव्हापासून ही इमारत प्रत्यक्षात वापरात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये येण्यासाठी दोन प्रमुख प्रवेशद्वार आहेत. बंडगार्डन पोलीस ठाण्याशेजारील प्रवेशद्वार हे इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आहे. तर, ससून रुग्णालयासमोर असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर असलेले प्रवेशद्वार बाहेर पडण्याकरता आहे. परंतु, सध्या याठिकाणी दोन्ही प्रवेशद्वारांमधून वाहने राजरोजसपणे ये-जा करीत असतात. त्यामुळे विरुद्ध बाजूने येणारे वाहन धडकून गंभीर अपघात होण्याची शक्यता आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाहनतळाची रचना तळमजला अधिक चार मजले अशी आहे.
या वाहनतळामध्ये जवळपास ३०० मोटारी आणि शेकडो दुचाकी मावू शकतील, अशी प्रशस्त जागा आहे. नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वापर कामकाजाकरिता प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर वाहनतळ काही दिवस पूर्ण क्षमतेने वापरले गेले. परंतु, त्यानंतर हळूहळू त्याचा वापर कमी झाला असून कामानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणारे नागरिक त्यांची वाहने इमारतीच्या आवारातील वाहनांच्या ये-जा करण्यासाठी वापरात असलेल्या रस्त्यावरच उभी करतात. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या वाहनतळाचा तळमजला आणि पहिला मजलाच अधिक वापरला जातो. तिसरा आणि चौथा मजला तसेच छतावर असलेल्या पार्किंग सुविधेचा वापरच फारसा होताना दिसत नाही. वास्तविक वाहनतळाच्या प्रत्येक मजल्यावरून थेट जिल्हाधिकारी इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रत्येक मजल्यावर लिफ्ट आणि जिन्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही मजल्यावर वाहन लावले तरी देखील इमारतीमध्ये सहज प्रवेश करता येतो. तरीदेखील याठिकाणी वाहने लावण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करताच ज्या ज्या ठिकाणी 'नो पार्किंग'चे फलक आहेत, त्या त्या सर्व ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने गाड्या उभ्या करण्यात आलेल्या असतात. सर्वसामान्य नागरिकांना दम भरणारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुरक्षा रक्षक आलिशान गाड्यांमधून येणाऱ्या गब्बर मातब्बरांसाठी मात्र गुमान जागा उपलब्ध करून देतात. बंडगार्डन पोलीस ठाण्याच्या शेजारील प्रवेशद्वारामधून आत आल्यानंतर उजव्या हाताला दोन मार्ग पडलेले आहेत. मात्र, यातील एका मार्गावर चारचाकी वाहने उभी करण्यात येत असल्याने एकाच मार्गावरून गाड्यांना ये-जा करावी लागते. यासोबतच ज्या ज्या ठिकाणी 'नो पार्किंग'चे फलक आहेत त्या ठिकाणी वाहने लागत असल्याने अन्य वाहनांना जाण्याकरिता अगदीच चिंचोळा रस्ता शिल्लक राहतो. त्यामुळे देखील अपघाताची आहे. अन्य नागरिकांना त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या कॅंटीनमध्ये दररोज शेकडो लोक येतात. अनेकदा बाहेरून केवळ कॅंटीनमध्ये खाण्याकरिता आलेले लोक आपली वाहने खालीच लावतात. शेजारीच एसबीआयची प्रमुख शाखा आहे. तेथे येणारे काही नागरिकही जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाहने लावत असल्याचे सांगण्यात आले. वाहनतळाचा वापर न करता अंतर्गत रस्त्यावर होणारे वाहनांचे पार्किंग धोकादायक असून अपघातांना निमंत्रण देणारे आहे. याठिकाणी असलेली सुरक्षारक्षकांची यंत्रणाही कुचकामी ठरत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालून शिस्त लावावी, अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे वाहनतळ मोठे आणि प्रशस्त आहे. त्याचा वापर अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना तोशीष पडू नये याकरिता अद्याप 'पे अँड पार्क' सुरू करण्यात आलेले नाही. बेशिस्त आणि नियमबाह्य पार्किंग होत असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल. त्यासंदर्भातील सूचना संबंधित विभागाला दिल्या जातील.
- ज्योती कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी
'पे अँड पार्क' फलकामुळे वाढतो संभ्रम
या वाहनतळावर 'पे अँड पार्क' असे फलक लावण्यात आलेले आहेत. परंतु, हे वाहनतळ अद्याप सशुल्क करण्यात आलेले नाही. ते नागरिकांच्या सुविधेसाठी मोफतच ठेवण्यात आलेले आहे. 'पे अँड पार्क'चे फलक वाचून अनेकांचा हे वाहनतळ सशुल्क असल्याचा गैरसमज होतो. त्यामुळे पैसे वाचवण्यासाठी वाहनतळावर गाडी लावण्यापेक्षा जिथे जागा मिळेल तिथे गाडी लावण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्याप 'पे अँड पार्क'ची निविदा प्रक्रिया राबवलेली नाही. ही प्रक्रिया पार पडत नाही तोपर्यंत या पाट्या काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. यासोबतच वाहनतळावर शासनाच्या आणि खासगी अशी बंद पडलेली वाहने महिनो न महीने धूळ खात पडलेली आहेत. त्यांच्याकडे पहायलाही कोणाला वेळ नाही. ही वाहने येथून हटवल्यास अन्य वाहने लावण्याकरिता जागा उपलब्ध होऊ शकते.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.