एका रात्रीत भिडे वाडा पाडल्याने सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेला मिळाला दिलासा
पुणे: भिडे वाडा (Bhide Wada) महापालिकेकडून (PMC)एका रात्रीत जमिनदोस्त करण्यात आला. त्यानंतर मोकळ्या जागेवर पत्रे लावून महापालिकेने जागा ताब्यात घेतली. जागेचा ताबा सोडण्यासाठी मुदत वाढ देण्याची याचिका भाडेकरुंनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सुनावणी होण्यापूर्वीच म्हणजे सोमवारी रात्रीच वाडा पाडल्याने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे आता वाडाच राहिला नाही तर मुदत वाढ देण्याचा प्रश्नच राहत नसल्याने याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिला.
भिडे वाड्याच्या भाडेकरुंनी ताबा सोडण्यास मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका स्वतंत्रपणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु यापैकी उच्च न्यायालयातच दाखल केलेल्या याचिकेचती माहिती महापालिकेला मिळाली होती. त्यानंतर पालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण दिल्लीवरून मुंबईला निघाल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका असल्याचे समोर आले. त्यामुळे चांगलीच धावपळ उडाली होती. तेथे महापालिकेने ज्येष्ठ विधीज्ञ माधुरी दिवाण, मकरंद आडकर यांनी यशस्वीपणे महापालिकेची बाजू मांडली.
महापालिकेला भिडे वाड्याची जागा ताब्यात देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका भाडेकरुंनी दाखल केल्या होत्या. त्यावर महापालिकेकडून बाजू मांडण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेतर्फे रात्री करण्यात आलेल्या कारवाईचे फोटो व पुरावे सादर केले. जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने अर्जावर निर्णय दिलेला नाही.
- नीशा चव्हाण, महापालिकेच्या विधी सल्लागार
