PMC News : महापालिकेला दिलेली तक्रार परस्पर होते बंद; तक्रार कोणाकडे करावी, नागरिकांना पडलाय प्रश्न

टोल फ्री क्रमांक १८००१०३०२२२ तसेच सोशल मीडिया अकाउंटवरील प्रताप

अमोल अवचिते 

महापालिकेच्या (pmc Pune) विविध यंत्रणांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी देण्यात आलेला १८००१०३०२२२ या टोल फ्री क्रमांक तसेच महापालिकेच्या वॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक अकाउंटचा वेगळाच प्रताप उघडकीस आला आहे. या क्रमांकावर तसेच अकाउंटवर तक्रार दिल्यानंतर नागरिकांच्या समस्येचे निराकरण न करता तक्रार परस्पर बंद करण्यात येत आहेत.

‘महापालिकेच्या नळाला दिवसाआड पाणी येते. पाणी सोडण्याची वेळदेखील निश्चित नाही. त्यामुळे दिवसभर पाण्याची वाट पाहावी लागते.  पिण्याच्या पाण्यात ड्रेनेजचे पाणी मिसळल्याने घाण वास येत होता. कोणाकडे तक्रार करावी, हे समजत नव्हते. मुलाने मोबाईलवरुन ऑनलाईन तक्रार करता येते, याची माहिती दिली. त्यानुसार महापालिकेकडे तक्रार केली. मात्र तक्रारीचे काय झाले याची माहिती गेल्या १५ दिवसात समजली नाही. पुन्हा तक्रार केली तर तक्रार सोडविली आहे, त्यामुळे ती बंद करण्यात आली आहे, असे उत्तर मिळाले. नळाला तर घाण पाणी येत आहे. काम तर झाले आहे, असे सांगत आहेत, पण मग तक्रार नेमकी कोणाची सोडविली, हे समजण्यास मार्ग नाही. त्यामुळे आता तक्रार कोणाकडे करावी, हे आता समजत नाही’’ अशी व्यथा हडपसर भागातील एका महिलेने ‘सीविक मिरर’कडे मांडली.

शहरातील नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने १८००१०३०२२२ या टोल फ्री क्रमांकाची सुविधा सुरु केली आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे, कचरा, अपुरा पाणीपुरवठा, बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी चुकीचे कामे यासह अनेक तक्रारी या टोल फ्री क्रमांकासह महापालिकेच्या वॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुकवर येतात. या तक्रारींची दखल घेऊनन तक्रार क्रमांकदेखील संबंधित नागरिकाला दिला जातो. ही तक्रार संबंधित विभागाला पाठवली जाते. त्यानंतर त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाते. मात्र, महापालिकेचे अधिकारी अशा तक्रारीचे निवारण न करता परस्पर ती सोडविल्याचे सांगून तक्रार बंद करत असल्याचा अनुभव नागरिकांना वारंवार येत आहे. ज्या नागरिकाने तक्रार दाखल केली आहे, त्याला तरी किमान तक्रारीचे निवारण करताना विचारणे किंवा काम झाले आहे, असे सांगणे आपेक्षित आहे. मात्र याबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे संबंधित तक्रारदाराला त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिकेकडून ऑनलाईन तक्रारींचे निवारण केले जाते. नागरिकांना आता त्रास सहन करावा लागत नाही, असा दावा केला जातो. मात्र महापालिका फक्त हे भासवत असून प्रत्यक्षात याबाबत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

लोकप्रतिनिधी नसल्याने तक्रार कोणाकडे करावी?

घराजवळील ड्रेनेज तुंबले आहे, रस्त्यावर खड्डा पडला आहे, रस्ता अस्वच्छ आहे, पदपथ खराब झाले आहेत, नळाला घाण पाणी येत आहे, अशा छोट्या प्रकारच्या पण त्रासदायक असलेल्या तक्रारी अनेक नागरिकांच्या असतात. याबाबत लोकप्रतिनिधींना सांगितले की तत्काळ तक्रारींचे निवारण होत होते. आता मात्र महापालिकेत कोणत्याच पक्षाची सत्ता नाही. तसेच पहिल्यासारखे लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांच्याकडून नेमण्यात येणारा समन्वयक, कार्यकर्ते नजरेस पडत नाही. जरी नजरेस पडले तरी तक्रारीबाबत सांगितले तर ऑनलाईन तक्रार करा, असे सांगितले जाते. ऑनलाईन तक्रार केल्यावर त्याचे निवारण न होताच तक्रार सोडविल्याने बंद झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नसल्याने तक्रारी कोणाकडे करावी असा  प्रश्न पडतो, असे अनेक नागरिकांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले. पुणे महापालिकेत दाखल झालेली समाविष्ट गावे, वाढणारी लोकसंख्या, बांधकामे यामुळे प्रशासनाला अपुऱ्या मनुष्यबळावर काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शहरातील समस्या स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी यांना निदर्शनास आल्या नाहीत, म्हणून त्या तशाच राहू नये. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महापालिकेने फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सॲपवरून नागरिकांच्या तक्रारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये ट्विटर, फेसबुकला नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो.

नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाठविली जाते. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाते. तक्रारीचे निवारण झाले असल्यास तशी माहिती अधिकाऱ्याकडून पुरविण्यात येते. त्यानंतर नागरिकांना तुमच्या तक्रारीचे निवारण झाले आहे, असे कळवून तक्रार बंद केली जाते. तक्रारीचे निवारण झाले नसेल तर बंद झालेली तक्रार पुन्हा सुरु करता येते. त्यानंतर कामे केली जातात. वरिष्ठ अधिकारी याबाबत माहिती घेवून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारीचे निवारण करतात.

- राहुल जगताप, प्रमुख, आयटी विभाग, पुणे महापालिका

कचरा उचलला जात नाही, खड्डे बुजविले जात नाही, रस्‍त्यावरील अतिक्रमण, अपुरा पाणी पुरवठा, पादचारी मार्गाची झालेली तोडफोड, अवैध बांधकाम यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधी असतील तरच त्यांच्यासाठी अधिकारी काम करतात का असा प्रश्न पडतो. - प्रियांका पाटील, नागरिक