संग्रहित छायाचित्र
पुणे : महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेले रोजंदारी शिपाई व रोजंदारी रखवालदार यांना महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे मान्य झाली आहे. यामुळे आता यांचा महापालिकेच्या सेवेत कायम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय महापालिकेला पाठवला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध शासनाने मंजूर केला आहे. यामध्ये शिपाई ४०० पदे व रखवालदार ४६४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार यांना महापालिकेत कायमस्वरुपी घेण्याबाबत राज्य शासनाकडून विचार करण्यात येत होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर समावेश करण्यासाठी अटी व शर्तीनुसार राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
अटी व शर्ती...
- कर्मचाऱ्यांची सेवा शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून महानगरपालिकेच्या सेवत कायम समजण्यात यावी.
- या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केलेल्या दिनांकापासून पुढे सेवेचे लाभ ( वेतन , संवा ज्येष्ठता निवृत्तीवेतन आदी ) लागू राहतील
- या कर्मचान्यांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ व थकबाकी दिले जाणार नाही
- या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार नाही
