अतिरिक्त गुणांचे विद्यार्थ्यांना आमिष; स्वयंसेवक मिळत नसल्यामुळे केंद्र सरकारकडून 'उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' राबविण्याचा दबाव

सरकारकडून 'उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' राबविण्याचा दबाव; ठरलेल्या मुदतीत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण होत नसल्यामुळे शिक्षण विभागाकडून विविध क्लृप्त्या

केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी देशव्यापी कार्यक्रम म्हणजे ‘उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम.’ हा निरंतर चालणारा कार्यक्रम २०२२ ते २०२७ या कालावधीत देशभर राबविला जात आहे. परंतु कामाचा बोजा, अपुरे मनुष्यबळ आणि मानधन नसल्यामुळे विहीत मुदतीत या कार्यक्रमांतर्गत उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता अतिरिक्त गुणांचे आमिष दाखवून शालेय विद्यार्थ्यांकडून साक्षरता कार्यक्रमाचे सर्व्हेक्षण करण्याची क्लृप्ती लढवली जाणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवक म्हणून राबविण्याचा घाट घातला आहे.

सद्यस्थितीत स्वयंसेवक म्हणून आठवी आणि त्यापुढील शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, एनसीसी, एनएसएस, अध्यापक विद्यालयाचे छात्र अध्यापक, शिक्षक यांनी सहभाग नोंदवणी अपेक्षित आहे. या योजनेत शाळा हे एकक असून स्वयंसेवक शिक्षकास कोणत्याही मानधनाची तरतूद नाही. लोकसहभाग हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे. आठवी आणि त्यापुढील वर्गात शिकणाऱ्या

शालेय विद्यार्थ्यांचा स्वयंसेवक म्हणून सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. चालू वर्षीची असाक्षर ऑनलाइन नोंदणी आणि त्यापुढील कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांच्या बैठकांमध्ये याचा आढावा घेण्याचे निर्देश विभागीय मंडळांना संचालकांनी दिले आहेत. विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमातून मिळवलेले अतिरिक्त गुण दहावी-बारावीच्या एकूण गुणांमध्ये ग्राह्य धरले जावे,असा प्रस्ताव शासनास पाठविला जाणार आहे.

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हा केंद्र आणि राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यात आता शाळेतील विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यास अतिरिक्त गुण मिळण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत स्वयंसेवक म्हणून कामकाज करणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुणांची तरतूद करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश तत्कालीन शिक्षणमंत्री यांनी दिले होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सहभागी विद्यार्थांना अतिरिक्त गुण देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांचा स्वयंसेवक म्हणून सहभाग वाढवण्यासाठी आणि कामकाज प्रभावीपणे पार पडण्यासाठी उल्लास साक्षरता कार्यक्रमाची जबाबदारी आता विभागीय मंडळावरही देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राजेश क्षीरसागर यांची राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी आणि योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केले आहेत.

या कार्यक्रमासाठी शासन निर्णयाद्वारे राज्य, जिल्हा, तालुका आणि शाळा स्तरावरील समित्यांचे गठण करण्यात आले आहे. या योजनेत असाक्षरांचे सर्वेक्षण आणि स्वयंसेवक सर्वेक्षण, त्यांची उल्लास ॲपवर ऑनलाइन नोंदणी व जोडणी, अध्ययन अध्यापन, परीक्षेचा सराव, परीक्षा पूर्व व परीक्षोत्तर कामकाजाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रिय स्तरावरील जिल्हा, तालुका, शाळास्तर समित्यांचे कामकाज या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो.

विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता

नाव न छापण्याच्या अटीवर एक शिक्षणाधिकारी म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारकडून साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. परंतु दुर्दैवाने सर्वेक्षणासाठीचे नियोजन आणि निरक्षर बेरोजगार व्यक्तींना स्वयंसेवक म्हणून घेण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा ठरला. सर्व स्तरातून टीका झाली. त्यामुळे आता शिक्षकांसोबत शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा सहभागी करून घेण्याचे विचाराधीन आहे. या उपक्रमात सहभागी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी अतिरिक्त गुण देण्याचे निश्चित झाले आहे. परंतु माझा वैयक्तिक विरोध आहे. यामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता आहे."

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हा केंद्र व राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मग यासाठी सातवा वेतन आयोग घेणारे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची मदत घ्यावी. सरसकट सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना ही जबाबदारी द्यावी. लाखो शालेय विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि आर्थिक पिळवणूक करण्याचे हे षडयंत्र आहे. आम्ही या निर्णयाचा विरोध करू. पालकांच्या पूर्वसंमतीशिवाय शिक्षण विभाग असा एकांगी निर्णय कसा काय घेऊ शकते?

- आनंद रणधीर, सम्यक फाउंडेशन, महाराष्ट्र