दिव्यांगांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणले जाईल - बच्चू कडू
दिव्यांग बांधवांच्या जीवनातील दु:ख आणि वेदना दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने त्यांना सहकार्य करण्यासाठी पुढे यावे आणि दिव्यांगांचे सर्वेक्षण योग्यरितीने होईल याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन दिव्यांग बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी 'दिव्यांग कल्याण विभाग, दिव्यांगांच्या दारी अभियान'चे अध्यक्ष आणि मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात 'दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी' या अभियानाअंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, पिंपरी चिंचवड मनपा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, उपविभागीय अधिकारी स्नेहा किसवे- देवकाते आदी उपस्थित होते.
बच्चू कडू म्हणाले की, दिव्यांगांचे सर्वेक्षण चांगल्याप्रकारे होईल याची दक्षता घ्यावी आणि सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअरही चांगल्या दर्जाचे उपयोगात आणण्यावर भर द्यावा. सर्व दिव्यांगांना युडीआयडी ओळखपत्र व आधार ओळखपत्र मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत. महानगरपालिकांनी बहुविकलांग व्यक्तींसाठीचे धोरण लागू करावे आणि देशाला मार्गदर्शक काम करावे. मुकबधीर मुलांच्या शाळांकडे विशेष लक्ष देताना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यांच्यातील गुणवत्तेला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
शासनाने दिव्यांगांसाठी मंत्रालय सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय महत्वाचा आहे. हा निर्णय मनाला आनंद देणारा आहे. दिव्यांगांच्या अनेक समस्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दिव्यांगांच्या तक्रारी दूर होणे हे प्रशासनाचे यश आहे आणि त्यांची समस्या दूर झाल्यानंतर हृदयापासून मिळणारे आशिर्वाद लाखमोलाचे आहेत. महिन्यातून केवळ एक दिवस दिव्यांग बांधवांसाठी दिल्यास त्यांच्या समस्या दूर करता येतील.
दिव्यांगांना शारीरिक मर्यादा असूनही त्यांच्यात प्रचंड आत्मविश्वास असतो. त्यांना साथ दिल्यास ते भव्यदिव्य यश संपादन करू शकतील. शासनस्तरावर यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांग बांधवांसाठी ८२ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. दिव्यांगांसाठी ५ टक्के खर्च करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य दरमहा वेळेत मिळेल यासाठी बँक खात्यात अर्थसहाय्य देण्याबाबत व्यवस्था निर्माण करण्याचेही विचाराधीन असल्याचेही श्री.कडू म्हणाले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिव्यांग भवनासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबाबत त्यांनी महापालिका प्रशासनाचे अभिनंदन केले.
