पर्यावरण उद्यानासाठी झाडांचाच बळी; वानवडी वनक्षेत्रातील चार एकर जागेवरील शेकडो झाडांची कत्तल झाल्याचा आरोप, नागरिकांचा संताप

महाराष्ट्र इकोटूरिझम डेव्हलपमेंट बोर्डाकडून राखीव वनजमिनीवर इको-टूरिझम पार्क उभारणे सुरू

महाराष्ट्र इको टूरिझम डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (Maharashtra Eco Tourism Development Board) वतीने रुबी हॉल क्लिनिकच्या पाठीमागे असलेल्या वानवडी (Wanawadi) येथील राखीव वनजमिनीवर इको-टूरिझम पार्क (Eco-Tourism Park) उभारण्यात येत आहे.  चार एकर जागेवर होणाऱ्या या उद्यानासाठी शेकडो झाडांची कत्तल झाल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. दुसरीकडे, झाडे तोडली हे खरे असले तरी ती झाडे उंदीरमारीची (Gliricidia sepium) होती आणि पर्यावरणदृष्ट्या फार महत्त्वाची नव्हती, असा दावा वनविभागाकडून करण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई यांनी गतवर्षी २८ नोव्हेंबर रोजी राखीव वनजमीन सर्वेक्षण क्रमांक ४९ वानवडी येथे पर्यटनाशी संबंधित विकास कामांना मान्यता दिली होती. त्यानुसार हे काम सुरू आहे. येथील रहिवाशांनी मात्र या कामांना विरोध केला आहे. 

रहिवाशांच्या चळवळीचे नेतृत्व करणारे नरेश छेटिजा (Naresh Chhetija ) म्हणाले, ‘‘ही जमीन नरेन हिल सोसायटीच्या (Naren Hill Society) समोर आहे. या ठिकाणी खूप झाडे होती. मात्र,  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ही झाडे तोडण्यात आली आहेत. जंगलाच्या राखीव जमिनीवर पर्यटनाच्या उद्देशाने अस्तित्वात असलेली झाडे तोडू नये आणि या प्रकल्पाशी संबंधित बांधकाम व इतर उपक्रमांना प्रतिबंधित करावे. संबंधित वन अधिकाऱ्यांना झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. ’’

वन विभागाकडून दाद मिळाली नाही म्हणून छेटिजा  यांनी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) मुख्य खंडपीठात तक्रार केली.  हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (पश्चिम विभाग) खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

या संदर्भात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि वन दलाचे प्रमुख (पीसीसीएफ) आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (एचओएफएफ) यांच्या वकिलांनी असे म्हणणे आहे की ही झाडे उंदीरमारीची होती. ही झाडे तोडावी असेच वनविभागाचे धोरण आहे. कारण ही झाडे इतर झाडांना वाढू देत नाहीत. यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ने संपर्क साधला असता  पर्यावरणशास्त्रज्ञ  माधव गाडगीळ म्हणाले, “हे वनविभागाने चालवलेले मोठे नाटक आहे. हा निधीचा गैरवापर आहे. कारण ग्लिरिसिडिया ही विदेशी प्रजाती आहे आणि ती वनविभागाकडून काढण्याची किंवा साफ करण्याची गरज नाही. जर त्यांना माहिती होते की, अशी झाडे वेगाने वाढतात आणि सर्वत्र पसरतात तर त्यांनी का लावली? हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. त्यांनी तज्ज्ञांकडून तपासून पाहण्याची गरज आहे. मात्र, वनविभाग आणि इतर संबंधित अधिकारी तज्ज्ञांशी बोलत नाहीत. त्यांच्याकडे कोणतीही वैज्ञानिक आकडेवारी नाही.’’

पूर्ण वाढलेली झाडे जेसीबीच्या साहाय्याने तोडली...

‘‘या ठिकाणची पूर्ण वाढलेली झाडे वन विभागाने जेसीबीच्या साहाय्याने तोडून टाकली. त्याची लाकडे ट्रकमधून हलविण्यात आली. त्यामागचे कारण शोधण्यासाठी  माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याबद्दल समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. २०० पेक्षा जास्त पूर्ण वाढलेली झाडे तोडून  वन उद्यान करण्यामागचे कारण सापडत नाही. ही सर्व झाडे तीस वर्षांपेक्षा जास्त जुनी होती,’’ असा आरोप वानवडी परिसरातीलरहिवाशांच्या चळवळीचे नेतृत्व करणारे नरेश छेटिजा यांनी ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना केला.

फक्त उंदीरमारीचीच झाडे तोडल्याचा वनविभागाचा दावा

पुणे वनविभागाकडून महादेव मोहिते यांनी  ८५ पानांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, फक्त उंदीरमारीचीच झाडे तोडली आहेत. जमिनीतील ओलावा वाढावा, यासाठी वनविभागाकडून या झाडांचे रोपण करण्यात आले होते.  परंतु गेल्या काही वर्षांत ही झाडे मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. याचा आता स्थानिक वनस्पती प्रजातींसाठी धोका निर्माण झाला आहे.  संयुक्त राष्ट्राने हे दशक ‘इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे, वनविभागाने पुण्यातील आणि आजूबाजूच्या टेकड्यांमधून उंदीरमारी हटविण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.