संग्रहित छायाचित्र
पुण्यातील कोथरुड परिसरात असलेल्या प्रसिद्ध गांधी भवनाची जागा दिल्ली येथील केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या मालकीची असल्याचा निर्णय पुणे विभागाच्या धर्मादाय सह आयुक्तांनी दिला आहे. यासंदर्भातील वाद २५ वर्षांपासून सुरू होता.
कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ३६/२ येथील गांधी भवनाच्या जागेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. गांधी भवनाच्या ४ हेक्टर १२ आर जागेपैकी एक एकर जागा एका विकसकाला देण्यात आली होती. त्याच्या विक्रीतून आलेले पैसे मिळण्यासाठी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने पुणे विभागाच्या धर्मादाय सह आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. मात्र, धर्मादाय सह आयुक्त रजनी किरण क्षीरसागर यांनी नुकताच हा अर्ज नुकताच फेटाळला. ही जमीन दिल्ली येथील केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या मालकीची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निकालामुळे १९९९ पासून सुरू झालेल्या वादाला आता तरी पूर्णविराम मिळावा, अशी अपेक्षा अनेक गांधीवाद्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय गांधी स्मारक निधीने पुण्यातील कोथरूड येथील ४ हेक्टर ५ आर जमीन १९५९ मध्ये खरेदीखताद्वारे विकत घेतली. त्या जमिनीचे मालक सदानंद नथोबा वांद्रेकर यांनी १९६१ मध्ये त्यांच्या मालकीची सर्व्हे क्रमांक ३६/१ ब मधील लगतची ७ आर जमीनकेंद्रीय गांधी स्मारक निधीला बक्षीसपत्राद्वारे दिली. अशाप्रकारे एकूण ४ हेक्टर १२ आर जमीन केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या मालकीची झाली.
केंद्रीय समितीने कामकाजाच्या विकेंद्रीकरण धोरणाद्वारे जागा आणि स्थावर मिळकतींची मालकी स्वत:कडे ठेवत राज्यपातळीवरील कामकाजातील निर्णय प्रक्रियेमध्ये राज्य शाखांना अंशतः स्वायत्तता दिली.
महाराष्ट्र गांधी निधीचे तत्कालीन अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांनी १९७६ मध्ये पुण्याच्या साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे दोन चेंज रिपोर्ट दाखल करून वरील सर्व मिळकत महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या परिशिष्ठावर नोंद करून घेतली. या चेंज रिपोर्टच्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र गांधी निधीच्या सचिवांनी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या नावाने कोणतेही मालकी बदलणारे दस्तऐवज नसल्याची साक्ष दिली होती.
कोणतीही मालकीची कागदपत्रे नसताना केवळ या बदल अहवालांच्या नोंदीद्वारे भारदे यांनी १९९९ मध्ये वरील जागेपैकी एक एकर जागा सुमारे १ कोटी ६२ लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारून एका विकसकाद्वारे विकसित करण्याची परवानगी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या नावाने घेतली. त्यापैकी ४० लाख रुपये संस्थेच्या नावाने स्वीकारले होते. परस्पर झालेल्या या व्यवहाराची माहिती मिळाल्यावर केंद्रीय गांधी स्मारक निधीने याची चौकशी केल्यावर सर्व प्रकार उघडकीस आला. बदल अर्जांच्या एकतर्फी आदेशांविरुद्ध धर्मादाय सह आयुक्तांकडे त्वरित दोन पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली. बदल अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान मालकी हक्काचे कोणतेही कागदपत्रे महाराष्ट्र गांधी निधी सादर करू शकले नाही. मिळकती या केंद्रीय संस्थेच्याच मालकीच्या असल्याने बदल अर्जांद्वारे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या नावे आदेश करणे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देण्यात आला.
या आदेशानंतर विकसकाकडून येणे असलेली एक कोटी ६२ लाख रुपये दीर्घ मुदतीच्या ठेव पावत्यांमध्ये गुंतविण्यात आली. पैसे मिळू न शकल्याने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयात अपील केले. मात्र ते फेटाळण्यात आले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे अपील केवळ विलंबाच्या मुद्यावर जिल्हा न्यायालयाकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठवले. यावर केंद्रीय निधीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष याचिकादेखील फेटाळण्यात आली.
या निर्णयानंतर लगेचच महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने मुदत ठेवीत गुंतवलेले पैसे परत मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. त्यामध्ये केंद्रीय निधीतर्फे युक्तिवाद करताना ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी धर्मादाय सह आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले की सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ विलंबाच्या कारणावरून केंद्रीय निधीची विशेष याचिका फेटाळली असली तरी जमिनीच्या मालकीबाबत महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या बाजूने निर्णय दिलेला नाही. मालकीचा मुद्दा ग्राह्य धरून पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी केलेला अर्ज फेटाळला. त्यानंतर वकिलांमार्फत पुन्हा त्याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे पुनःश्च पैसे मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने सह धर्मादाय आयुक्तांकडे २०१८ मध्ये केला. त्यावर ‘‘जरी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय निधीची विशेष याचिका फेटाळली असली तरी जमिनीच्या मालकीबाबतचे खरेदीखत आणि बक्षीसपत्र अद्यापही केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या नावाने असल्यामुळे जागेची मालकी बदललेली नाही. त्यामुळे जागेचे विकसन हक्क हस्तांतरण करण्यासाठी मिळालेले पैसे हे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला मिळू शकत नाहीत,’’ असा निर्वाळा देत धर्मादाय सह आयुक्त रजनी किरण क्षीरसागर यांनी मुदत ठेवींमधील पैशांची मागणी करणारा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचा अर्ज फेटाळला.
दोषारोपांमुळे गांधीवादी विचारसरणीचे नुकसान...
‘‘हा प्रकार दुर्दैवी आहे. या मुद्द्यावरून न्यायालयात दाद मागणे गांधीवादी तत्त्वांविरुद्ध आहे. आधीच गांधीवादी विचारधारेपुढे धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्ष टाळून दोन्ही पक्षांनी वाटाघाटींद्वारे सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्याची गरज होती. परंतु परस्परांना दोषी सिद्ध करण्याच्या दोषारोपांच्या खेळाने गांधी विचारांचा कमीपणा आला आहे. यामुळे गांधीवादी विचारसरणीचेच नुकसान झाले आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी ‘सीविक मिरर’कडे व्यक्त केली.
अभ्यास करून निर्णयाविरुद्ध दाद मागू...
‘‘२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला होता. दोन्ही ट्रस्टचे विभक्तीकरण झाले आहे. यामुळे जागेवर आमच्या ट्रस्टची मालकी असल्याने धर्मादाय सहआयुक्त आमच्या बाजूने निकाल देतील, अशी अपेक्षा होती. या दोन्ही सस्थांच्या स्थापनेनंतर ट्रस्ट कायदा अस्तित्वात आला आहे, ही बाब विचारात घ्यायला हवी होती. आम्ही या आदेशाचा अभ्यास करून त्याविरुद्ध दाद मागणार आहोत,’’ असे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
