संग्रहित छायाचित्र
सदनिका बुक केल्यानंतर त्याबाबतचा करार तसेच बांधकाम सुरू न केल्याने बुकिंगसाठी दिलेली रक्कम नऊ टक्के व्याजासह परत करण्याच्या राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता न केल्याप्रकरणी संजय काकडे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष रामसूरत राममौर्य आणि सदस्य भरतकुमार पांडे यांनी हा निकाल दिला. कोथरूड येथील अनघा आंबेतकर यांनी याबाबत ‘काकडे कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड’ विरोधात तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारदार आंबेतकर यांनी काकडे यांच्या कोथरूड बाग या गृहप्रकल्पामध्ये २०१५ मध्ये निवासी सदनिका बुक केली होती. ९९ लाख ७३ हजार रुपये किमतीच्या या सदनिकेसाठी त्यांनी १० नोव्हेंबर २०१५ पासून कंपनीला वेळोवेळी रुपये २१ लाख ३४ हजार ८१ रुपये दिले होते. मात्र सदनिकेच्या खरेदीबाबत कंपनीने त्यांच्याशी करार केला नाही. तसेच ठरल्याप्रमाणे बांधकामदेखील सुरू केले नाही. त्यामुळे आंबेतकर यांनी जून २०१७ मध्ये बुकिंग रद्द करीत पैसे परत देण्याची मागणी केली. त्यानुसार कंपनीने त्यावेळी त्यांना पाच लाख रुपये परत केले.
उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी आयोगात अर्ज केला होता. त्या तक्रार अर्जावर सुनावणी होत तक्रारदार यांचे १६ लाख ३४ हजार ८१ रुपये नऊ टक्के व्याजाने बुकिंग केल्याचा तारखेपासून परत करावे. तक्रार खर्चापोटी ५० हजार रुपये द्यावे, असा आदेश फेब्रुवारी २०२३ मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला होता.
आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे पैसे न मिळाल्याने तक्रारदार यांनी ॲड. ज्ञानराज संत यांच्यामार्फत आयोगात अर्ज करत आदेशाची पूर्तता करण्याची मागणी केली होती. निकाल होऊन एक वर्ष उलटले आहे. आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी तीनदा संधी देण्यात आली. मात्र तरी आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे जाब देणार यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यात यावे, असा युक्तिवाद ॲड. संत यांनी केला. त्यानुसार हे वॉरंट काढण्यात आले आहे.