संग्रहित छायाचित्र
कात्रज तलावातून (Katraj Lake) येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे बिबवेवाडी सोसायटीतील स्थानिक रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी NGT) स्वत:हून दखल घेतली आहे. एनजीटीच्या पश्चिम खंडपीठाने पुणे महापालिकेला सहा महिन्यांत काम पूर्ण करून न्यायाधिकरणाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी), जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिका या चार प्राधिकरणांना याबाबत नोटीस देण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकील मानसी जोशी यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दावा केला की, अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. १६ मे रोजी अधिकारी पेशवे तलाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कात्रज तलावाला भेट दिली, तेव्हा कात्रज तलावात एकही नाला वाहात नसल्याचे दिसून आले. या तलावाजवळ दोन पावसाळी वाहिन्या दिसल्या मात्र त्या कोरड्या होत्या. तलावाच्या गोळा केलेल्या पाण्याच्या नमुन्याचा रंग किंचित तपकिरी आहे. मात्र, त्याला दुर्गंधी नाही. उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज आहे.
महापालिकेचे वकील राहुल गर्ग म्हणाले, राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालय आणि वन्यजीव संशोधन केंद्र परिसरातील तलावाच्या परिसरात नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत महापालिकेच्या ड्रेनेज ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स विभागाला कात्रज, जांभूळवाडी आणि पाषाण तलाव आणि परिसरासाठी ८९४.१६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
संतोषनगर नाला, पेशवे तलाव ओव्हरफ्लो या दोन नाल्यांसाठी सुमारे २३० मीटर लांबीच्या गॅबियन भिंती विकसित करण्यात आल्या आहेत. दोन एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. जूनअखेर हे काम पूर्ण होईल. या कामामुळे उघड्या नाल्यातून वाहणारे सांडपाणी बंद होणार आहे. यामुळे परिसरातील दुर्गंधी दूर होईल. कात्रज तलावात सांडपाणी जाऊ नये म्हणून कात्रज तलावाशेजारी ६०० मिमी व्यासाची ११० मीटर लांबीची सीवरलाइन विकसित केली गेली आहे. राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयातील कात्रज तलावाचे मार्च २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे.
नाल्यांमध्ये वाहून जाणारे सांडपाणी थांबवण्यासाठी केके मार्केट ते पद्मजा कल्व्हर्टपर्यंत ९०० मिमी व्यासाची आणि ११० मीटर लांबीची सीवरलाइन विकसित करण्यात आली आहे, अशी माहितीही गर्ग यांनी दिली. पुणे महापालिकेने उर्वरित काम सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावे. महापालिकेकडून लवकरात लवकर या निधीची तरतूद करावी, असे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत.
