संग्रहित छायाचित्र
पुणे: चांदणी चौकातील (Chandani Chowk) उड्डाणपुलाचे काम करताना वेद भवनची (Ved Bhavan) ५२९. ६६ चौरस मिटर जागेचा मोबदला देण्यावरुन वाद झाला होता. वेध वेध भवनची जागा शासनाची असल्याने संबंधिताला मोबदला देण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र त्यानंतरही त्यांनी मोबादल देण्याची मागणी केली होती त्यानंतर वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. अखेर यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळून लावत वेद भवनची जागा ताब्यात घेतल्याबद्दल ३ कोटी ४६ लाख ४३ हजार २२१ रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. (Pune News)
चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी येथे भुसंपादन करण्याच आले होते. यादरम्यान उड्डाणपूल, पाषाण- एनडीए रस्ता पुलाचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. वेद भवनच्या समोर महामार्गाच्या खाली भुयारी मार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे कोथरूडकडून चांदणी चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्यांसाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पण न्यायालयीन वादामुळे हे काम होऊ शकलेले नाही. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात होते. पंरतु वाद न्यायालयात गेल्याने याचे भुसंपादनाचे काम तसेच राहिले आहे. (Latest News Pune)
या ठिकाणी काम करण्यासाठी वेद भवनची ५२९.६६ चौरस मिटर जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) ताब्यात घ्यावी लागणार होती. वेद भवनची जागा शासनाने बक्षीसपात्र म्हणून दिलेली आहे. सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी ही जागा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा विनामोबदला परत करावी लागेल अशी अट त्यावेळी टाकण्यात आली होती. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर महापालिकेने वेद भवनला मोबदला देता येणार नाही अशी भूमिका महापालिकेने घेतली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात वेद भवनतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये वेद भवनच्या बाजूने निकाल लागला व नुकसान भरपाईची ३ कोटी ४६ लाख रुपये राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यातही महापालिकेला दिलासा मिळाला नाही. वेद भवनच्या बाजूने निर्णय लागला आहे. जागा ताब्यात घेताना वेद भवनच्या जागेतील झाडे व सीमा भिंत काढली गेली. त्याचाही ३ लाख ३४ हजार १४७ रुपये मोबदला मागितला होता. तो देखील महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.
महापालिकेकडून वेद भवन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण ती फेटाळण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता मोबदला द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर भुसंपादनाचा विषय मार्गी लागेल.
- ॲड. नीशा चव्हाण, मुख्य विधी सल्लागार
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.