पुणे : स्कूलबसमध्ये आता स्वतंत्र महिला कर्मचारी अनिवार्य
काही दिवसांपूर्वी एका स्कूल व्हॅन चालकाकडून सहा वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) शाळांना शालेय वाहनांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहे.
याबरोबरच एक वेबपोर्टल सुरू केले आहे जेथे शाळा परिवहन समित्या अहवाल सादर करू शकतात. पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी सांगितले की, ‘‘नियमानुसार शाळांमध्ये शालेय परिवहन समिती (एसटीसी) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये पोलीस, आरटीओ अधिकारी आणि पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. शाळा स्कूल बस सुरक्षा नियमांचे पालन किती चांगल्याप्रकारे करत आहेत यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेबसाइट (https://schoolbussafetypune.org) तयार करण्यात आली आहे.’’
गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, स्कूल व्हॅन आणि बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी शाळा अधिकाऱ्यांना वाहनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले म्हणाले, ‘‘आरटीओने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी स्कूल बस आणि व्हॅनची तपासणी सुरू केली आहे. यासाठी २० अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह दहा पथके नेमण्यात आली आहेत. हे पथक वाहतूकदार शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, हे तपासत आहेत. याशिवाय, मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन आरटीओ अधिकारी शाळांमधील विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेत आहेत. त्याचे पालन व्हावे, यासाठी वारंवार सूचना दिल्या जात आहेत.’’
वेबपोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सर्व तपशील शाळांनी सादर करणे बंधनकारक आहे आणि आम्ही अहवालांचे नियमितपणे पुनरावलोकन करू. उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची सूचना शिक्षण विभागाला करण्यात येईल,' असे अर्चना गायकवाड यांनी सांगितले.
या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, पालक पोर्टलवर शाळांनी सादर केलेले अहवालदेखील तपासू शकतात आणि शालेय वाहनांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास आरटीओकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
काही दिवसांपूर्वी एका स्कूल व्हॅन चालकाकडून सहा वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) शाळांना शालेय वाहनांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहे.
याबरोबरच एक वेबपोर्टल सुरू केले आहे जेथे शाळा परिवहन समित्या अहवाल सादर करू शकतात. पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी सांगितले की, ‘‘नियमानुसार शाळांमध्ये शालेय परिवहन समिती (एसटीसी) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये पोलीस, आरटीओ अधिकारी आणि पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. शाळा स्कूल बस सुरक्षा नियमांचे पालन किती चांगल्याप्रकारे करत आहेत यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेबसाइट (https://schoolbussafetypune.org) तयार करण्यात आली आहे.’’
गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, स्कूल व्हॅन आणि बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी शाळा अधिकाऱ्यांना वाहनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले म्हणाले, ‘‘आरटीओने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी स्कूल बस आणि व्हॅनची तपासणी सुरू केली आहे. यासाठी २० अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह दहा पथके नेमण्यात आली आहेत. हे पथक वाहतूकदार शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, हे तपासत आहेत. याशिवाय, मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन आरटीओ अधिकारी शाळांमधील विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेत आहेत. त्याचे पालन व्हावे, यासाठी वारंवार सूचना दिल्या जात आहेत.’’
वेबपोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सर्व तपशील शाळांनी सादर करणे बंधनकारक आहे आणि आम्ही अहवालांचे नियमितपणे पुनरावलोकन करू. उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची सूचना शिक्षण विभागाला करण्यात येईल,' असे अर्चना गायकवाड यांनी सांगितले.
या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, पालक पोर्टलवर शाळांनी सादर केलेले अहवालदेखील तपासू शकतात आणि शालेय वाहनांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास आरटीओकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
