संग्रहित छायाचित्र
नव्या फौजदारी कायद्यांची सोमवारपासून (१ जुलै) अंमलबजावणी सुरू होत आहे. असे असले तरी पुणे शहरातील अर्ध्याहून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षणच मिळाले नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रामुख्याने थेट नागरिकांच्या संपर्कात येणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना अद्याप नव्या कायद्याच्या वापराचे प्रशिक्षण मिळालेले नाही. पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी प्रशिक्षण चालू असल्याचा दावा केला आहे. मात्र पोलीस चौकी, ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता अद्याप अनेकांना त्याची माहिती मिळालेली नसल्याचे दिसून आले.
पोलीस बंदोबस्त, निवडणूक कामाचा भार आणि व्हीआयपी भेटीमुळे ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी एक दिवसाच्या प्रशिक्षणात सहभागी झाले आहेत. सोमवारपासून कायद्याचा अंमल करणे हे पोलिसांसाठी नवे आव्हान आहे. केवळ कलमेच नाहीत तर फौजदारी प्रक्रियाही बदलल्या आहेत. कलम '३०२', '३०७' आणि '४२०'... खून, खुनाचा प्रयत्न, फसवणूक आदी गुन्ह्यांसाठी वापरली जाणारी ही कलमे पोलिसांसह सामान्य नागरिकांनाही तोंडपाठ आहेत.
मात्र, आता गुन्ह्यांसाठीची ही कलमे एक जुलैपासून बदलणार असून, कामकाजामध्ये त्याचा वापर करण्यासाठी लक्षात ठेवण्याचे आव्हान पोलीस अंमलदारांसमोर आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी एक मोबाइल ॲप्लिकेशन पोलिसांना मदत करणार आहे. या ॲपमध्ये गुन्ह्याचे जुने कलम टाकल्यानंतर त्यासाठी नवीन कलम कोणते आहे, याची माहिती एका क्लिकवर कळणार आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांची येत्या एक जुलैपासून अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानुसार सन १८६० मधील 'भारतीय दंड संहिते' ऐवजी (आयपीसी) 'भारतीय न्याय संहिता २०२३' हा कायदा असणार आहे. 'फौजदारी प्रक्रिया संहिते' ऐवजी (सीआरपीसी) 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' आणि मोबाइल ॲपमध्ये जुन्या कलमाऐवजी अस्तित्वात आलेले नवीन कलम कोणते त्याची इत्थंभूत माहिती असणार आहे. कलम, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्यासाठीची शिक्षा, या सर्व गोष्टी त्यामध्ये असतील. ही माहिती इंग्रजीत असेल. मात्र, ठाणे अंमलदारांच्या सोयीसाठी ती माहिती मराठीत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.सध्या पोलिसांच्या दैनंदिन कामकाजात प्रामुख्याने 'आयपीसी'चा वापर होत आहे. त्याऐवजी आता न्याय संहितेचा वापर करावा लागणार आहे. नवीन कायदे आधुनिक न्यायप्रणाली आणतील, ज्यामध्ये झिरो एफआयआर, पोलीस तक्रारींची ऑनलाइन नोंदणी, एसएमएसद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मोडने समन्स आणि सर्व गंभीर गुन्ह्यांसाठी गुन्हा स्थळांचे अनिवार्य व्हीडीओग्राफी यांसारख्या तरतुदींचा समावेश असेल.
महाराष्ट्र पोलीस अकादमीने तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या आधारे एक विशेष अभ्यासक्रम तयार केला आहे. प्रशिक्षणाच्या आधारे, पुणे शहर पोलीस मुख्यालयात परीक्षाही घेतली जाते.
याबाबत ‘सीविक मिरर’ शी बोलताना पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, “नवीन फौजदारी कायद्यांचे प्रशिक्षण मुख्यालयात तसेच आयुक्त कार्यालयात चालू आहे. प्रारंभी वरिष्ठ अधिकारी आणि नंतर पोलीस स्टेशन कर्मचारी आणि शिपायांना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही त्यांना मार्गदर्शन आणि साहाय्य करण्यासाठी ॲपचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
‘सीविक मिरर’ शी बोलताना ॲडव्होकेट एस. के. जैन म्हणाले, नवीन कायदे महिलांवरील आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या तपासणीस प्राधान्य देतात. माहिती नोंदवल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करण्याची हमी देतात. नवीन कायद्यानुसार, पीडितांना त्यांच्या प्रकरणाच्या तपासातील प्रगतीबद्दल नियमित अपडेट मिळण्याचा अधिकार आहे. आरोपीकडून जप्त केलेल्या चोरीच्या मालाची १५ ते ३० दिवसांच्या कालावधीत पूर्तता दिली जाऊ शकते. जप्त केलेल्या मालाचा (सोनं, चांदी, रोख इ.) फोटोग्राफ काढावा लागेल. राज्य सरकारांनी साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करण्याचे नवीन कायद्यांमध्ये अनिवार्य केले आहे, ज्यामुळे साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेची आणि सहकार्याची हमी मिळते. 'लिंग' या संज्ञेत आता तृतीयपंथीय व्यक्तींचा समावेश आहे.
नवीन फौजदारी कायद्यांची वैशिष्ट्ये
- नवीन कायद्यांनुसार पीडितांना एफआयआरची मोफत प्रत मिळेल. त्यामुळे त्यांचा कायदेशीर प्रक्रियेत सहभाग सुनिश्चित होईल.
- अटक झाल्यास, व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या परिस्थितीबद्दल आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला माहिती देण्याचा अधिकार आहे.
- अटकेचा तपशील आता पोलीस ठाण्यांमध्ये, जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे प्रदर्शित केले जातील. त्यामुळे अटक झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आणि मित्रांना महत्त्वाची माहिती मिळण्यास सुलभता होईल.
- केस आणि तपास मजबूत करण्यासाठी, गंभीर गुन्ह्यांसाठी घटनास्थळी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना भेट देऊन पुरावे गोळा करणे अनिवार्य केले आहे. शिवाय पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अनिवार्यपणे व्हीडीओग्राफ केली जाईल. त्यामुळे पुराव्यांच्या छेडछाडीला आळा बसेल.
