संग्रहित छायाचित्र
एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यावर अहवाल चौकशी समिती नेमायची, अहवाल मागवायचे आणि वेळ मारून न्यायची, असे प्रकार पुणे महापालिकेत सुरू आहेत. माजी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बांधकाम विभाग आणि पथ विभागाला चौकशी अहवाल आणि कार्यअहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नवीन महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडून या अहवालावर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) झालेल्या विविध घटनांवरील अहवालांबाबतची माहिती घेऊन त्यावर योग्य ते निर्णय घेणार असल्याचे नवे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले (Dr. Rajendra Bhosale) यांनी सांगितले होते. एका महिन्यात आयुक्तांनी सर्व विभागांचा आढावा घेतला आहे. पण या चौकशी अहवालांची माहिती अद्याप घेतली नसल्याचे सांगून त्यांनी यावर अधिक बोलणे टाळले.
शहरात सध्या आठ ते दहा हजार बांधकामे सुरु आहेत. यापैकी अनेक बांधकामे बेकायदा आहेत. या बांधकामांना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून नोटिसा दिल्या जातात. बांधकामे पाडण्याची भीती दाखवली जाते. त्यातून आर्थिक व्यवहार केले जातात, असे आरोप अनेकदा करण्यात आले. तसेच हा मुद्दा आमदार सुनील टिंगरे यांनी विधिमंडळातदेखील उपस्थित केला होता. आंबेगाव बुद्रुक या भागातील सिंहगड कॉलेजलगतच्या तब्बल ११ बेकायदा इमारतींची बांधकामे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून पाडण्यात आली. ही कारवाई करताना महापालिकेने गुप्तता पाळली होती. तसेच या बांधकामांना दोन वर्षात दोनदा नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर आवाज उठवल्यानंतर महापालिकेने तोंडदेखलेपणाची कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच पुणेकरांनी बांधकाम विभागाच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला होता. त्याची दखल घेत शहरातील बेकायदा बांधकामांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. परंतु कारवाई झाली नाही.
याचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश माजी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले होते. त्यानंतर या समितीने काम सुरु केले होते. परंतु माहिती मिळण्यास अडथळे येत आहेत, वेळ लागत आहे. अपुरे कर्मचारी संख्या असल्याने सर्वेक्षण करण्यास वेळ लागत आहे. अशी उत्तरे दिली जात होती. मात्र कुमार यांनी बांधकाम विभागाला तंबी दिल्यानंतर अहवाल सादर करण्यात आला. परंतु अहवाल कुमार यांनी प्रसिद्ध केला नाही.
अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल, असे सांगितल्यानंतर काही दिवसांनी कुमार यांची बदली झाली. त्यानंतर नवे आयुक्त म्हणून डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी कार्यभार हाती घेतला. सर्व विभागांचा त्यांनी आढावा घेतला असून चार डायऱ्या भरतील एवढ्या नोट्स काढल्या आहेत. या अहवालांची अठवण त्यांना पत्रकारांनी करुन दिली होती. त्यावर माहिती घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र एक महिन्यानंतर त्यांना या अहवालांबाबत पुन्हा विचारले असता त्यांनी ‘‘अद्याप अहवालच पाहिले नाहीत. त्याची माहिती घेतली जाईल,’’ असे सांगून वेळ मारुन नेली. त्यामुळे आता कुमार यांच्याप्रमाणेच भोसलेदेखील हा अहवाल लपवून ठेवतील की पुणेकरांसाठी खुला करतील हे येत्या दिवसात समोर येईल.
पाणीपुरवठा विभागाचे सर्वेक्षणही पाण्यात
शहरावर पाणी संकट ओढावले असल्याने पुणेकरांचे पाणी बिल्डरांकडून बांधकामासाठी वापरले तर जात नाही ना, याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या कामात कर्मचारी व्यस्त असल्याने सर्वेक्षण करण्यास कोणाला वेळ नाही, असे सांगून सर्वेक्षण करणे शक्य नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या बहाण्याने पुणेकरांचे पाणी बिल्डरांच्या घशात घातले जात आहे. पुणेकरांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी बांधकामांवर नजर ठेवून अहवाल सादर करण्याच्या आदेशाला पाणीपुरवठा विभागाने कात्रजचा घाट दाखवला आहे.
समिती नेमलीच नाही, त्यामुळे अहवालही नाही
पथ विभागातील या उपअभियंत्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी दोन अधीक्षक अभियंत्यांची समिती नेमल्याचे कुमार यांनी सांगितले होते. तसेच या समितीने अहवाल सादर केल्याची माहितीदेखील देण्यात आली होती. मात्र कुमार यांची बदली झाल्यानंतर पथ विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने या समितीला कोणतेही लेखी आदेश देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे समिती नेमलीच गेली नाही. त्यामुळे चौकशी झाली नाही. त्यामुळे समिती नाही अन् अहवालही नाही, असा गौप्यस्फोट केला होता. याबाबतची माहितीदेखील आयुक्त भोसले यांना देण्यात आली आहे. मात्र त्यांनी यावर अधिक बोलणे टाळले.
स्पीडब्रेकरचीही माहितीही लपविली
शहरातील विविध भागातील सुमारे ४०० हून रस्त्यांचे सर्वेक्षण महापालिकेच्या पथ विभागाने केले होती. या सर्वेक्षणामध्ये एकूण ६२७ स्पीडब्रेकर असल्याची माहिती समोर आली होती. या ६२७ स्पीडब्रेकर पैकी एक तृतियांश म्हणजे २०९ स्पीडब्रेकर मानकांप्रमाणे असल्याची माहिती देण्यात आली होती. तर सविस्तर माहिती यासंदर्भातील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समोर येईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र आता मानकांप्रमाणे किती स्पी ब्रेकर आहेत? किती स्पीडब्रेकरची आवश्यकता आहे, याचा अहवालच तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अभियंत्यांनी खरच सर्वेक्षण केले की पथ विभागाकडून अहवाल आणि माहितीची लपवाछपवी का केली जात आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पैशाच्या बंडलासह अहवालही गायब!
पुणे महापालिकेच्या पथ विभागातील एका उपअभियंत्याच्या टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये पाचशे रुपयांचे बंडल एका ठेकेदाराकडून ठेवण्यात आले होते. ही बाब आम आदमी पक्षाच्या (आप) कार्यकर्त्यांनी समोर आणली होती. तसेच टेबलच्या ड्रॉवरमधून बंद पाकीट बाहेर काढून त्यात पाचशेचे बंडल असल्याचे आढळून आल्याचा व्हीडीओदेखील व्हायरल झाला होता. नंतर ते बंडल गायब झाले. या प्रकारानंतर नेमके पैसे कोण घेवून गेले, याची चांगलीच चर्चा महापालिकेत रंगली होती. या उपअभियंत्याने एका ठेकेदाराने पैसे ठेवण्यासाठी दिले असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे ठेकेदार पैशांचे बंडल घेऊन पथ विभागात का फिरत होत?. त्याने पैसे का घेतले? घेतले तर कशासाठी घेतले? कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरुन घेतले,ख याबाबतची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर कुमार यांनी पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुध्द पावसकर यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी अहवाल सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल देखील गोपनीय माहितीच्या नावाखाली दडवण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या संबंधित विभागातील प्रकरणांबाबात चौकशी समिती नेमली जाते. त्याची चौकशी केली, असे सांगितले जाते. परंतु पुढे काहीच होत नाही. तसेच प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही होत नाही. यामध्ये सेंटलमेंट होती की काय, अशी शंका येत आहे. आता नव्या महापालिका आयुक्तांनी या अहवालांची माहिती घेवून ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी. त्यामुळे अहवालामध्ये नेमके काय आहे, याची माहिती पुणेकरांना कळू शकेल.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
