ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला उच्च दणका
ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या (ओआयएफ) ट्रस्टी अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या ओशो आश्रमाची (Osho Ashram) कोरेगाव पार्कमधील ९,८०० चौरस फुटांची जागा विकता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Osho International Foundation)
संयुक्त धर्मादाय आयुक्त आर. यू. मालवणकर यांनी ७ डिसेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे राजीव बजाज आणि कुटुंबीयांना ही जागा मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनने बजाज कुटुंबाकडून घेतलेली ५० कोटी रुपयांची रक्कमही त्यांना परत करावी लागणार आहे.
आश्रमातील प्लॉट क्रमांक १५ आणि १६ बजाज यांना विक्री करण्याकरिता परवानगी मिळावी म्हणून धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला होता. कोविड काळामध्ये ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला पैशांची निकड असल्याने तसेच युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ओशो आश्रमामध्ये येणाऱ्या परदेशी लोकांची संख्या कमी झाल्याने आश्रमाचा खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याचे कारण दिले होते.
या अर्जास ओशो आश्रमातील संन्याशी आणि अनुयायी यांनी हरकत घेतली होती. त्यापैकी २६ संन्याशी यांनी समक्ष कोर्टात हजर राहून, लेखी हरकत आणि त्यासोबत कागदपत्रे दाखल केली होती. तब्बल १२ हजारापेक्षा जास्त लोकांनी ऑनलाईन पद्धतीने हरकत नोंदविली होती. मुख्य हरकतदार योगेश ठक्कर यांनी प्रस्तुत प्रकरणामध्ये त्यांची हरकत आणि न्यासामधील रकमेच्या अपहाराबाबत तसेच यापूर्वी न्यासाने ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या मिळकती धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे चुकीचे अहवाल आणि दिशाभूल करून, परवानगी घेऊन विक्री केल्याचे निदर्शनास आणले.
ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या वतीने अर्जदार यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्व परवानगीशिवाय टेंडर नोटीस काढून बजाज यांच्याकडून ५० कोटी रुपये रक्कम स्वीकारून त्यांचेसोबत समजुतीचा करार केलेला होता. हा करारही धर्मादाय आयुक्तांनी रद्द ठरविला होता. मालवणकर यांनी ट्रस्टला राजीवनयन राहुलकुमार बजाज आणि ऋषभ फॅमिली ट्रस्टकडून मिळालेली ५० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम व्याजाशिवाय परत करण्याचे ' निर्देश दिले होते. ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. २० जुलै २०२० मध्ये फाऊंडेशनने वृत्तपत्रात नोटीस दिली होती.. त्यानुसार ट्रस्टला एकूण तीन ऑफर मिळाल्या होत्या. त्यामध्ये प्रथम अतुल ईश्वरदास चोरडिया यांनी ७२.९० कोटी, एटूझेड ऑनलाइन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने दुसऱ्या क्रमांकाची ८५.५० कोटी आणि तिसरी राजीवनयन राहुलकुमार बजाज यांनी ऋषभ फॅमिली ट्रस्ट मार्फत १०७ कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनने या ऑफरला विरोध करणाऱ्या २६ बंडखोर शिष्यांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सुनील मीरपुरी आणि योगेश ठक्कर यांचा समावेश होता. त्यांच्या वतीने अड. अनिल अंतुरकर, टिनेश शहानी आणि वैभव मेथा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. 'सीविक मिरर'शी बोलताना बंडखोर शिष्य म्हणाले, "ओशो आश्रमाकडे पुरेशी मालमत्ता आहे. त्यामुळे त्यांनी भूखंड विकण्याचे उचललेले पाऊल चुकीचे आहे. त्यासाठी आम्ही दीर्घकाळ लढाई दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनची याचिका फेटाळून आशेचा किरण दाखविला आहे. सत्याचाच विजय होतो, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे."
अ‍ॅड. वैभव मेथा आणि टिनेश शहानी 'सीविक मिरर'ला माहिती देताना म्हणाले, "आता ओशो आश्रमाची जमीन विकली जाणार नाही. ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या अध्यक्षांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे."
