PMC: पुणे शहर ‘सेव्हन स्टार’ होण्याचे दिवास्वप्नच

महापालिकेने सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया केल्यानंतरच मोकळा होणार ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणपत्राचा मार्ग

पुणे: शहराची ओळख आता ‘फाईव्ह स्टार सिटी’ अशी झाली आहे. नुकताच शहराला ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३’ स्पर्धेत राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असून स्वच्छतेचे ‘फाईव्ह स्टार’ रेटिंग मिळाले आहे. त्यामुळे शहराचे कौतुक होत आहे. यानंतर आता शहराला ‘सेव्हन स्टार सिटी’ म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत देण्यात आलेल्या अटींचे पालन करणे शक्य होणार नसल्याने पुणे शहराला ‘सेव्हन स्टार सिटी’ करण्याचे दिवास्वप्नच राहणार आहे, असे एका महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘सीविक मिरर’ला सांगितले. (Pune News)

सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया केल्यानंतर ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यानंतर ‘सेव्हन स्टार’ रेटिंगसाठी महापालिकेला नोंदणी करता येणार आहे. शंभर टक्के सांडपाणी शुध्दीकरणाची यंत्रणा उभारण्याचे प्रयत्न महापालिकेकडून केले जात आहेत. त्यासाठी सुमारे ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे, मात्र त्यानंतरही शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनही त्याचा पुनर्वावापर होईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘सेव्हन स्टार’साठी आवश्यक असलेले ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणपत्र महापालिकेला मिळणे कठीण आहे.

पुणे महापालिकेकडून (PMC) शहर स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचे फलित म्हणून शहराला ‘फाईव्ह स्टार’ रेटिंग मिळाले. त्यानंतर शहराला ‘सेव्हन स्टार’ मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. मात्र अभियानातील अटींचे पालन करण्यासाठी मोठ्या यंत्रणेसह आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या दररोजच्या सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यानंतर या पाण्याचा पुनर्वापरही करावा लागणार आहे. नैसर्गिक नाल्याच्या पाण्यावरदेखील प्रक्रिया करून या नाल्यांचे जाळे निर्माण करावे लागणार आहे. 

या नाल्याच्या पाण्याची गुणवत्तेत सुधारणा करावी लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) यांनी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शन तत्त्वांचे पालन करावे लागणार आहे. थोडक्यात शहरातील एकूणच सांडपाण्यावर १०० टक्के शुध्दीकरण प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यानंतर याचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणपत्र दिले जाते.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आयोजित  ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२४’ या स्पर्धेत महापालिकेला पहिल्या पाच क्रमांकांमध्ये आणण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून कडक धोरण राबविण्यात येत आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने त्यासाठी धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच नागरी सहभागदेखील वाढवला जात आहे. 

घरोघर कचरा जमा करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, क्रॉनिक स्पॉट शून्यावर आणणे, दंडात्मक कारवाई करणे, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे या प्रकारे काम केले जात आहे. त्यामुळे शहराला ‘फाईव्ह स्टार’ रेटिंग मिळण्यास मदत झाली. आता शहराला ‘सेव्हन स्टार सिटी’ करायची असेल सांडपाणी शुध्द करून ते वापरात आणावे लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून शहरात मोठे एसटीपी प्रकल्प उभारले जात आहेत.  त्या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी, स्वच्छतागृहे स्वच्छ करणे, रस्ते धुण्यासाठी केला जातो. परंतु या यंत्रणेच्या माध्यमातून अद्यापही शंभर टक्के पाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. शहराला स्वच्छ करण्यासाठी केवळ कचरा उचलून चालणार नाही तर पाणीदेखील शुध्द करावे लागणार आहे.

अमृत योजनेतून निधीची मागणी करणार

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) या योजनेनुसार शहरी भागात पुरेसे सांडपाणी जाळे आणि पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. महापालिकेकडून नाले, ड्रेनेज आणि नैसर्गिक ओढे यातील पाण्याचे शुध्दीकरण केले जात आहे. शहराची पुढील २५ वर्षांची गरज लक्षात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्याचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होणार आहे. २०२६ मधील लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया व्हावी, या उद्देशाने आवश्यक ती यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’ (जेआयसीए) अर्थात ‘जायका’ या संस्थेकडून अल्प व्याजदराने ९९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी ८५ टक्के रक्कम महापालिकेस अनुदान म्हणून देऊ केली आहे. तसेच नाल्यांचे आणि ड्रेनेज लाईनचे जाळे उभारण्यासाठी महापालिका अमृत योजनेतून निधीची मागणी करणार आहे.

सांडपाणी प्रक्रियेची सद्यस्थिती...

 महापालिकेकडून सध्या ५५ टक्केच सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किमान ७० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करावी लागणार आहे. नाले आणि ड्रेनेजच्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एसटीपी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. मात्र त्यातून शुध्द होणाऱ्या पाण्याची गुणवत्तेचा दर्जा सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

महापालिकेकडून सध्या सांडपाण्यावर पूर्ण क्षमतेने प्रक्रिया होत नाही. नाले, ओढे आणि ड्रेनजमधील पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जायकासारखे प्रकल्प उभारले जात आहेत. पुढच्या ३ ते ४ वर्षांत पाणी शुध्दीकरणाची प्रक्रिया अमलात येईल. सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्पासाठी अमृत योजनेतून पैसे घ्यावे लागणार आहेत.

- श्रीनिवास कंदूल, प्रकल्प प्रमुख, पुणे महापालिका