एसटीपीच्या कर्जावरुन आयुक्तांचा 'यु' टर्न, महापालिकेच्या ठेवींवरच कर्ज काढण्याचा विचार
पुणे: राज्य सरकारने शहर हद्दीतील 3४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या गावांतील सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा (एसटीपी) उभारण्यासाठी ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले होते. मात्र याबाबत नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतर आयुक्तांनी 'यु' टर्न घेत महापालिकेच्या विविध बॅंकांमध्ये सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींवर कर्ज घेण्याचा विचार महापालिकेकडूने केला जाणार असल्याचे सिवीक मिररला सांगितले.
समाविष्ट ३४ गावांमध्ये महापालिकेकडून पायाभूत सुविधा पुरविल्या जात नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. या भागात वाढलेली बांधकामे, लोकसंख्या यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्न कठीण झाला आहे. त्यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा महापालिकेने उभारली आहे. या कामांसाठी पहिल्या टप्प्यात ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज चढ्या दराने घेण्याचा घाट महापालिकेकडून घातला जात आहे. एककीकडे पालिकेच्या दोन हजार ९५५ कोटी रुपयांच्या ठेवी 4 बँकांमध्ये आहेत. तर सुमारे 755 कोटी रुपये सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवले आहेत. यातील काही ठेवींची मुदत जानेवारी महिन्यात संपणार आहे. महापालिकेच्या ठेवी ७.९२ टक्के दराने बॅंकेत पडून आहेत. त्यामुळे 530 कोटी रुपयांचे कर्ज जादा व्याजदराने घेण्यापेक्षा ठेवींवर कर्ज घेतल्यास त्याचा व्याज दर हा ९.३० ते १० टक्के असा साधारण व्याज दर राहू शकतो. त्यामुळे पालिकेने कर्ज चढ्या व्याजाने घेण्याचा घाट घालू नये. असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने जुलै २०२१ मध्ये २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. २०१७ मध्ये ११ गावांचा पालिकेत समावेश करण्यात आला. तेथे सध्या सांडपाणी कालवे आणि सांडपाणी प्रक्रियेची ३९२ कोटींची कामे सुरू आहेत. हे काम २०२५ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. २३ गावे शहारात आल्यानंतर त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. सन २०५४ पर्यंत लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात एकूण ४७१ किमी सांडपाणी कालव्याचे जाळे असेल. त्याला ९० किलोमीटर लांबीचे मुख्य गटार असणार आहे. यासाठी तब्बल ९२२ कोटींचा खर्च आपेक्षित आहे. नांदेड, वाघोली, गुजर निबाळकरवाडी, पिसोळी, होळकरवाडी, मांजरी येथे २०१ एमएलडी क्षमतेचे सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. इतर कामांसह १ हजार ३८४. २ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात ५३० कोटींची कामे केली जाणार असून त्यासाठी बँकेकडून कर्जासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहे. असे आयुक्तांनी सांगितले होते. आता मात्र ठेवींवर कर्ज घेण्याचा विचार प्रत्यक्षात उतरणार की कर्जाचा घाट घातला जाणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
समाविष्ट गावांत एसटीपींच्या कामांसाठी चढ्या व्याज दराने कर्ज घेणे योग्य नाही. महापालिकेच्या ठेवी विविध बॅंकामध्ये आहेत. त्या ठेवींवर अल्प दरात कर्ज मिळेल. याबाबत महापालिकेने विचार करायला हवा. महापालिकेच्या बँकांमधील काही ठेवींची मुदत जानेवारी महिन्यात संपणार आहे. ठेवी असताना कर्ज घेण्याचा घाट का घातला जात हे समजण्यापलिकडचे आहे.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच.
