PMC: पालिकेचा वेतनावर होतोय अधिक खर्च

यंदा सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे बजेट होणार सादर; वेतनापोटी ३,५०० कोटींहून अधिक खर्च होण्याची शक्यता

पुणे: मागच्या वर्षी पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतनापोटी सुमारे २,३०० कोटी रुपये खर्च झाले असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात हा खर्च ३,५०० कोटींच्या पुढे जाणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे. हा आकडा बघता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांपेक्षा वेतनावर अधिक खर्च होत असल्याचे दिसून येत आहे. (PMC News) 

पुणे महापालिकेकडून यंदाचा म्हणजेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत जमाखर्चाची माहिती गोळा करण्याची लगबग सुरू आहे. महापालिकेकडून शहरातील नागरिकांना विविध सुविधा देण्यासाठी विकासकामे केली जातात. त्यासाठी दरवर्षी प्राधान्याने कामे करण्याचे सुचवले जाते. त्यासाठी विशेष तरतूददेखील करण्यात येते. यासोबतच महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी खर्च होत असतो.  त्यांच्या वेतनापोटी २००२३-२४ या मागच्या वर्षात सुमारे २,३०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात हा खर्च वाढणार असून त्यासाठी ३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लागणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे. (Latest News Pune)

महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत एक हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. त्यांचे वेतन आणि नव्याने लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या समावेशामुळे २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात महापालिकेचा पगारावरील खर्च ३,५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. कायद्यानुसार पगाराचा खर्च बजेटच्या ३२ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. यामुळे ३,५०० कोटींच्या योजनेसाठी महापालिकेला १० हजार कोटी रुपयांचे बजेट सादर करावे लागणार आहे.

महापालिकेकडून अर्थसंकल्प सादर करताना शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित केली जाते. त्यानुसार खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली असते. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे दोन महिने उरले आहेत. त्यामुळे या वर्षातील उत्पन्नाचा विचार केला असता अद्यापपर्यंत या उत्पन्नाच्या जवळपासही महापालिका येऊ शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा एकदा पगाराच्या बजेटमध्ये सुमारे चार हजार कोटींची वाढ करावी लागणार आहे. 

२०२० पर्यंत महापालिकेला सुमारे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळत होते. त्याचवेळी महापालिकेचे बजेट सुमारे आठ हजार कोटींवर पोहोचले होते. गतवर्षी २०२२ पासून प्रशासक नियुक्ती झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी सुमारे ९ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

मात्र, गेल्या दहा महिन्यांत महापालिकेला केवळ पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. प्रत्यक्षात गतवर्षी महापालिकेला प्रथमच ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. पुढील दोन महिन्यांत १,००० कोटी रुपयांचा अधिक महसूल मिळाला तरी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील तूट सुमारे ४,००० कोटी रुपये असेल. त्यामुळे यासंदर्भात महापालिकेचे यंदा विक्रमी नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांसाठी सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, महापालिकेत २०० फायरमन, ३५० हून अधिक तसेच लिपिक आणि इतर पदे आणि सुमारे १५० नवीन अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत एक हजाराहून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. त्यांच्या पगाराबरोबरच उपचारांचा खर्चही वाढला आहे. दरम्यान, पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यात येणार आहे. हा निधी पीएमपीएमएल देणार असले तरी  त्यांच्या तोट्यातील ६० टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागणार आहे. याचा बोजा महापालिकेवरच पडणार आहे. २०११ मध्ये म्हणजेच १२ वर्षांपूर्वी महापालिकेचा पगार खर्च ३०० कोटी रुपये होता, आता पगारावर ३,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागत आहे.