भिडेवाडा स्मारकाचा मार्ग मोकळा; याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले
पुणे : भिडेवाड्याचे (Bhidewada) राष्ट्रीय स्मारकासंबंधित उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने महापालिका (PMC News) आणि राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र त्यानंतर भिडे वाड्यातील रहिवासी आणि (Pune News) व्यवसायिकांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला विरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळी असून याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने चांगलेच खडसावले असून तुम्हाला दंड का करू नये असा प्रश्नाचा विचारणा करुन एका महिन्याच्या आत वाडा रिकामा करून महापालिकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा महापालिका जबरस्तीने भूसंपादन करेल असा आदेश न्यायालयाने दिला.
भिडे वाड्यातील रहिवासी आणि व्यवसायिकांनी 16 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला विरोधात दाद मागितली होती. त्यानुसार न्यायालयाने तक्रारदारांचे अपील दाखल करून घेतली होती. आहे. त्यामुळे स्मारकाच्या कामाला पुन्हा विलंब लागणार का असा प्रश्न केला जात होता. मात्र न्यायालयाने याचिका निकालात काढल्याने स्मारकाच्या मार्गातील सर्वच अडथळे आता दूर झाले आहेत.महापालिकेने उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच दुसऱ्या दिवसी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यामुळे याचिकेवर निर्णय देताना महापालिकेचे आणि सरकराचे म्हणणे मांडता येणार होते. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच फटकारले. एक महिन्याचा कालावधी जागा रहिवासी आणि व्यवसायिकांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यामध्ये महिलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यामागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले आहे. मात्र या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी नवीन नियमावली नुसार रोख मोबदला मिळावा यासाठी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. साधारण 13 वर्षे सुरू असलेल्या या याचिकेवर नुकतेच 16 ऑक्टोबर ला उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना 2008 मध्ये केलेल्या अवोर्डनुसार जागेचा मोबदला आणि 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्याने या ठिकाणी पालिकेने बाजी मारली. राजकीय पक्ष व संघटनांच्या कार्यकर्त्यानी याचे जल्लोषात स्वागत केले. भिडे वाड्यासमोर जल्लोष करत या कार्यकर्त्यांनी साखर, पेढे वाटले. यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करतानाच भूसंपदानासाठी पुढील कार्यवाही देखील सुरू केली.
भिडे वाड्या संदर्भातील याचिका फेटाळण्यात आली आहे. तेरा वर्षे या स्मारकासाठी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागला. याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. तसेच त्यांना एक महिन्यात जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर महापालिकेकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
- अॅड. निशा चव्हाण, महापालिका, विधी अधिकारी.
