PMC News : समाविष्ट ३४ गावांतील मुद्रांक शुल्क व जीएसटीच्या हिस्सा मिळेना ; महापालिका आयुक्त राज्य सरकारला पाठवणार पत्र

महापालिकेच्या (PMC) हद्दीमध्ये समाविष्ट गावांतील मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीचा वाटा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. महापालिकेला २०१७ पासून मुद्रांक शुल्काचा तसेच जीएसटीच्या (GST( हिश्श्यापोटी उत्पन्न सुरू झाल्यास दरवर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नात साधारण २०० कोटी रुपयांची वाढ होईल.

PMC News

समाविष्ट ३४ गावांतील मुद्रांक शुल्क व जीएसटीच्या हिस्सा मिळेना

पुणे: महापालिकेच्या (PMC) हद्दीमध्ये समाविष्ट गावांतील मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीचा वाटा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. महापालिकेला २०१७ पासून मुद्रांक शुल्काचा तसेच जीएसटीच्या (GST( हिश्श्यापोटी उत्पन्न सुरू झाल्यास दरवर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नात साधारण २०० कोटी रुपयांची वाढ होईल. तसेच यापुर्वीच्या थकबाकीपोटी देखील काही कोटी रुपये रक्कम मिळेल. त्याचा गावांमधील विकासकामांसाठी या निधीचा चांगला उपयोग होईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असून यासाठी राज्य सरकारला पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी सांगितले. 

महापालिकेच्या सामाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा वनवा आहे. नागरिकांकडून अनेकवेळा तक्रारी करण्यात येत आहेत. पालिकेकडून उपाय योजना केल्या जात आहेत. मात्र निधींची कमतरा असल्याने योजना राबविण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने जर  महापालिका हद्दीमध्ये २०१७ नंतर समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्के रक्कम तसेच जीएसटीची रक्कम महापालिकेला दिल्यास विविध विकाम कामे वेगाने सुरु करता येऊ शकतील. 

पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट झाली. यानंतर २०२० मध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये महापालिकेने मिळकत कराची आकारणी सुरू केली आहे. दरम्यान, या गावांतील नोंदणीकृत व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्का रक्कम महापालिकेला मिळणे अपेक्षित आहे. यासोबतच जुलै २०१७ पासून स्थानीक संस्थां कराऐवजी जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महापालिकेला स्थानीक संस्था कराऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शहरांत झालेल्या उलाढालीच्या प्रमाणात जीएसटीचा हिस्सा मिळतो. परंतू २०१७ पासून या समाविष्ट गावांतील जीएसटीचा हिस्सा देखिल मिळालेला नाही.

महापालिकेत गावांचा सामावेश होताच गावांमध्ये सर्वाधिक जमीनीचे व्यवहार केले जात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प उभारले जात आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले समाविष्ट गावांतील मिळकत कराचा आढावा घेताना मुद्रांक शुल्क तसेच जीएसटी पोटीच्या हिश्श्याचे उत्पन्न महापालिकेला मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच शासनाला पत्र व्यवहार करण्यात येईल.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest