संग्रहित छायाचित्र
पुणे : फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट न करता नगर परिषद निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रभाग रचनेला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठल्यानंतर फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची नगर परिषद निर्माण होणार असल्याचा दावा माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी आज (बुधवारी) पुण्यात केला आहे.
शिवतारे यांनी आज पुण्यातील नवी पेठेतील पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून त्यांची नगर परीषद स्थापन करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. यापार्श्वभुमीवर शिवतारे यांनी माहिती दिली.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ठ गावांतील मिळकतींना ग्रामपंचायतीच्या कालावधीतील मिळकत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जाणार नाही असा निर्णय झाला आहे. मुख्यमंत्री, नगर विकास विभागाचे उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विविध बैठका, त्यामध्ये झालेल्या निर्णयांची माहीती दिली. त्याचवेळी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची एकत्रित नगर परीषद होणार असल्याचे शिवतारे यांनी ठामपणे सांगितले.
शिवतारे म्हणाले की, " १९९७ साली महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झालेल्या गावांत मंजूर विकास आरखड्यानुसार अद्यापही रस्त्यांची कामे झाली नाहीत. महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ साली ११ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या गावांतही विकास कामे होत नाहीत. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.''
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने २०२१ साली २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्या गावांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. या गावांचा देखील अद्याप विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. या गावात पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. पायाभुत सुविधा पुरवण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. असा आरोप यावेळी शिवतारे यांनी केला.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांप्रमाणे इतरही समाविष्ठ गावांत चुकीच्या पद्धतीने मिळकत कर आकारणी झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या कालावधीत भराव्या लागणाऱ्या मिळकत करापेक्षा महापालिकेच्या हद्दीत पाच पट अधिक मिळकत कर भरावा लागत आहे. यामुळे नागरीकांचा रोष वाढला आहे. या गावांतील विकास कामांकरीता मी राज्य सरकारकडून निधी महापालिकेला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
