Mega Centre : महसुलाचे 'मेगा सेंटर' बंद
मेगा सेंटर , हडपसर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय कोणत्याही कारणाशिवाय २०२१ पासून अचानक बंद करण्यात आले आहे. हे कार्यालय कोठेही हलविण्यात आलेले नाही. पक्षकार तसेच नागरिकांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणारे हे कार्यालय बंद झाल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. यामुळे जन अदालत संघटनेने थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
गेल्या २० वर्षांपासून मेगा सेंटर येथील कार्यालय कार्यरत होते. त्यामुळे ते आसपासच्या सर्वांना माहीत झाले होते. तसेच ते सर्वांना सोईस्कर असे होते. मात्र, २०२१ मध्ये कोणतेही कारण न देता संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कार्यालय बंद झाल्याने हडपसर आणि सोलापूर रस्ता भागातील शेतकरी, विक्रेते, बँका, जमीन खरेदीदार यांना आता थेट १० ते १२ किलोमीटरचा हेलपाटा घालून थेट पुण्यात किंवा वाघोलीला जावे लागत आहे. या बद्दल स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक, पुढारी, वकिलांनी वेळोवेळी नोंदणी कार्यालय चालू करण्याबाबत लेखी, तोंडी विनंती केली. मात्र, प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केली नाही.
याबाबत जन अदालत संस्थेचे अध्यक्ष ॲॅड. सागर नेवसे म्हणाले की, कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि कार्यालय पूर्ववत चालू करावे यासाठी आमच्या संस्थेने पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नोंदणी महानिरीक्षक, नोदणी जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक हवेली ३ यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला आहे.
कोर्टाने नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी जिल्हा निबंधक, हवेली ३ दुय्यम निबंधकांना नोटीस जारी करून १६ सप्टेंबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाचा महसूल बुडाला याचिकेतील माहितीनुसार हडपसर मगरपट्टा येथील हवेली दुय्यम निबंधक क्र.३ कार्यालयात एका दिवसात ३०० दस्त नोंदणी होत होते. तेथे सुरुवातीला सब रजिस्ट्रार नसल्याने आणि नंतर अचानक कार्यालय बंद केल्याने शासनाला कोट्यवधींच्या महसुलाला मुकावे लागत आहे. या कार्यालयात दस्तनोंदणी करण्यासाठी लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती, उरुळी कांचन, थेऊर, मांजरी, मुंढवा, शेवाळेवाडी, फुरसुंगी, वडकीगाव, उरुळी देवाची, बारा वाड्यांसह हडपसर उपनगरातून नागरिक, वकील दस्त नोंदणीसाठी येत असत. आता ते बंद झाल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहेच शिवाय नागरिकांनादेखील पुणे, चंदननगर किंवा वाघोलीला जावे लागत आहे.
बंद करण्यामागे काय कारण?
पूर्व हवेलीत सध्या गुंठेवारीची मागणी जास्त असल्याने दस्त नोंदणीसाठी नागरिक, व्यावसायिकांची गर्दी असल्याने अनेकदा बेकायदा कामांसाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव येत आहे. मध्यंतरी एका अधिकाऱ्याची चौकशी केल्यानंतर गैरप्रकार आढळल्याने त्याची बदली करण्यात आली. लाचलुचपत विभागाकडेही तक्रारी करण्याकडे कल असल्याने नवे अधिकारी येथे येण्यास तयार नाहीत. शेवटी नाईलाज झाल्याने कार्यालय बंद ठेवावे लागले. तसेच सध्या जिल्ह्यात अधिकारीच शिल्लक नाहीत. वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधून अन्य जिल्ह्यातून अधिकारी मिळण्याबाबत मागणी केली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात हे अधिकारी उपलब्ध होतील, अशी माहिती अनेकदा मुख्य कार्यालयातून देण्यात आली, पण येथे येण्यास कुणीच तयार नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड भागात असलेल्या दस्तनोंदणी कार्यालयातील अपुरी सुविधा, जागेचा अभाव, तसेच सर्व्हर डाउन यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. यावर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी १५ जुलैपासून शहरातील २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांत ‘टोकन’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. ही पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर असणार आहे. ती यशस्वी झाल्यास १५ ऑगस्टपासून दोन्ही शहरांमध्ये कायमस्वरूपी हीच पद्धत राबविण्यात येणार आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामध्ये दुय्यम निबंधक कार्यालयांत पाणी, शौचालय, स्वच्छतागृह, जागा अशा पायाभूत सुविधांचा अभाव, सर्व्हर डाऊन होणे किंवा संथगतीने चालणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कार्यालयांची ही स्थिती सुधारण्यासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरातील २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये काही ठिकाणी सोईसुविधांचा अभाव आहे. त्यानुसार, पर्यायी उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या आहेत. ‘टोकन’ पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.-संतोष हिंगाणे, सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी
