मेडिकलच्या जागा वाढल्या,पण शिकवणार कोण?

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ४१ वर, एमबीबीएसच्या ८०० जागा वाढणार, प्राध्यापकांच्या ७० % जागा मात्र रिक्त

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी आठ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे एमबीबीएसच्या ८०० जागा वाढणार आहेत. मात्र, या विद्यार्थ्यांना शिकविणार कोण, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण, कित्येक वर्षांपासून जुन्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या ६० ते ७० टक्के जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षक नव्याने आणायचे कुठून, ही समस्या निर्माण झाली आहे.

राज्यात पूर्वी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, मिरज, बारामती, जळगाव, ठाणे, धुळे, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि आंबेजोगाई या १८ ठिकाणी २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २०१८  पर्यंत या महाविद्यालयांची वार्षिक प्रवेश क्षमता ४०८० इतकी होती. मात्र, २०१९ मध्ये वैद्यकीय शिक्षणात आर्थिक मागासांचा ९५० जागांचा कोटा आणि आणखी नवीन २० जागा वाढल्याने नव्याने दहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण होऊन ३३ महाविद्यालये आणि एकूण ५०५० जागा तयार झाल्या. आता त्यात नव्याने अंबरनाथ, गडचिरोली, वाशिम, जालना, बुलडाणा, हिंगोली, अमरावती आणि भंडारा या महाविद्यालयांची भर पडून महाविद्यालयांची संख्या ४१ तर वार्षिक प्रवेश क्षमता ५८५० इतकी झाली आहे. 

‘‘एक दोन महाविद्यालयांचा अपवाद सोडला तर राज्यात पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या शेकडो जागा रिक्त आहेत. वर्षानुवर्षे या जागा भरल्या जात नाहीत किंवा सक्षम उमेदवार मिळत नाहीत किंवा इथे काम करायलाच कोणी प्राध्यापक तयार होत नाहीत. परिणामी त्या विषयांच्या अभ्यासाच्या बाबतीत या विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून राहण्याची वेळ आलेली आहे. 

पण या ठिकाणी पुस्तकी ज्ञानालाही मर्यादा आहेत. कारण वैद्यकीय शिक्षणात पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांवर भर दिलेला असतो. पण जिथे पुस्तकी ज्ञान द्यायलाच शिक्षक उपलब्ध नाहीत, तिथे प्रात्यक्षिक कोण आणि कसे करवून घेणार,’’ असा  प्रश्न प्रॅक्टिशनर आणि करिअर काऊन्सिलर डॉ. संदीप शहा यांनी उपस्थित केला.

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता म्हणाले, ‘‘सध्या राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एक हजार प्राध्यापकांची गरज आहे. प्राध्यापकांची पूर्णवेळ भरती करण्यासाठी किमान ३ ते ४ वर्षे लागतील. संसदीय स्थायी समितीच्या फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार देशभरात प्राध्यापकांची संख्या कमी आहे. सर्वच मेडिकल असोसिएशन्सकडून प्राध्यापकभरतीची मागणी करण्यात आली आहे.’’

‘सीविक मिरर’ने संपर्क साधला असता नाव न छापण्याच्या अटीवर डीएमईआरचे अधिकारी म्हणाले, ‘‘सरकारला सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. हा कधीही न संपणारा अनुशेष आहे. रिक्त असलेल्या पदांची संख्या लक्षात घेता, ती भरण्यासाठी सरकारला किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. नॅशनल मेडिकल कौन्सिल देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करत आहे. एखाद्या विशिष्ट विभागात प्राध्यापकांच्या नियुक्तीबाबत मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा परवाना रद्द करण्यात येईल.’’

पात्र पोस्ट ग्रॅज्युएट मार्गदर्शकांची कमतरता

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाला (डीएमईआर) नुकत्याच दिलेल्या पत्रात मार्डने लिहिले आहे की, “शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे एमडी आणि एमएस करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर विपरित परिणाम होत आहे. आमच्या माहितीनुसार, सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे एक हजार सहाय्यक, सहयोगी प्राध्यापक आणि वरिष्ठ प्राध्यापकांची कमतरता आहे. एमडी, एमएसचे शिक्षण घेणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विकासाला आकार देण्यासाठी पीजी मार्गदर्शकांची भूमिका अपरिहार्य आहे.  हे मार्गदर्शक पदव्युत्तर अभ्यासादरम्यान महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण आणि समर्थन प्रदान करतात. तथापि, पात्र आणि उपलब्ध पोस्ट ग्रॅज्युएट मार्गदर्शकांच्या सध्याच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. त्याचा परिणाम प्रबंध आणि संशोधनावर झाला आहे. प्राध्यापक भरती होण्यासाठी किमान ९ ते १० वर्षे लागतील. त्या पदासाठी पगार खूपच कमी आहेत. उमेदवाराला एमडी आणि एमएसनंतर प्राध्यापक होण्यासाठी किमान आठ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ निवासी, सहायक प्राध्यापक म्हणून चार वर्षे आणि सहयोगी प्राध्यापक म्हणून तीन वर्षे सेवा द्यावी लागते."

वेतनातील भेदभाव ही गंभीर समस्या

 व्याख्याते डॉ. विनायक जोशी म्हणाले, “प्राध्यापक नियुक्तीचे योग्य नियोजन न करता वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे, हे अनुशेष राहण्याचे प्रमुख कारण आहे. देशभरात सुमारे ५० टक्के वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. वैद्यकीय शिक्षण अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मिळावे, यासाठी सरकारने शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर निकष अनेकदा बदलले. पण त्याचाही फायदा झाला नाही. साथीच्या आजारानंतर, महापालिकेने गैरप्रकारांना प्रोत्साहन देत वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे बंद केले आहे. अनेक खासगी महाविद्यालयांमध्ये कर्मचारी भरती होत नसल्यामुळे त्यांच्याकडे कर्मचारी संकट आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे डॉक्टरांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. पूर्वी असे नव्हते. कार्डिओलॉजी, मेडिसीन यांसारखे वैद्यकीय प्रवाह जेथे खाजगी प्रॅक्टिसमधून डॉक्टर अधिक कमावतात ते वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक म्हणून कमी नोंदणी करतात. यामुळे  वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची कमतरता निर्माण होते. ग्रामीण भागात अधिक डॉक्टरांची गरज आहे. तेथे पगार निराशाजनक आहेत. वेतन समानतेचा मुद्दा आणखी एक गंभीर समस्या आहे,’’ याकडेही डाॅ. जोशी यांनी लक्ष वेधले.  

एक हजार सहाय्यक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापकांची गरज

ग्रामीण भागातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता आहे. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सने (मार्ड) अलीकडेच राज्य वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत पदव्युत्तर मार्गदर्शकांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे एक हजार सहाय्यक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची कमतरता आहे.

विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापक आणायचे कुठून?

एका नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, डॉ. सिद्धार्थ सोनवणे म्हणाले, ‘‘आजघडीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानग्रहणाला शिक्षकांअभावी मर्यादा पडलेल्या दिसतात. अशा परिस्थितीत या महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या डॉक्टरांच्या शैक्षणिक दर्जाबाबत कुणी शंका उपस्थित केल्यास कुणाकडेच उत्तर नाही. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापक आणायचे कुठून, हा सवाल आहे. कारण सध्या जे शिक्षक उपलब्ध आहेत, त्यांनाच चार-चार महाविद्यालयांमधून फिरविले जात आहे. अशा परिस्थितीत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भवितव्याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त होताना दिसत आहेत.’’