विधी विभाग प्रमुखांना घरी बसवा, सजग नागरिक मंचाने केली मागणी
पुणे : महापालिकेशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अनेक दावे न्यायालयीन लढाईत अडकले आहेत. ती सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. विधी विभागाने दाव्यांचा स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल तयार करुन आयु्क्तांना सादर करणे आपेक्षित आहे. मात्र असे असताना देखील गेल्या नऊ वर्षांत असा एकही अहवाल सादर केला गेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
विधी विभागाच्या प्रमुखांना १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी एक कार्यालयीन आदेश काढून विधी विभाग प्रमुखांना महापालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांचा दरमहा पाच तारखेपूर्वी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त यांच्या मार्फत आयुक्तांना अवलोकनार्थ सादर करावा असे निर्देश दिले होते. यामुळे आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळू शकते. मात्र अहवालच सादर करण्यात आला नाही. याबाबत गेल्या वर्षी या अहवालांची माहिती मागितली होती. तसेच फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. किमान त्यानंतर तरी विधी विभागाचे डोळे उघडतील आणि ते दरमहा हा अहवाल आयुक्तांना सादर करतील असे आपेक्षित होते. मात्र त्यानंतही हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. याबाबत पु्न्हा माहिती अधिकारातून माहिती घेतली असता अजूनही एकही मासिक अहवाल विधी विभागाने सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. असे वेलणकर यांनी सांगितले.
विधी विभाग प्रमुखांना आयुक्तांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचू द्यायची नसल्याने ते जाणीवपूर्वक आपल्या आदेशांचे उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर केल्याबद्दल विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करुन त्यांची चौकशी करावी. अशी मागणी आयुक्तांकडे केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापालिकेचे अतिमहत्वाचे दावे निकाली निघाले आहेत. त्याचीही दखल घेयला हवी. महापालिकेच्या प्रत्येक दाव्यांची माहिती आयुक्तांना दिली जाते. लेखी माहिती उपलब्ध नसली तरी समन्वयाने माहिती वेळोवेळी सादर केली जाते.
- अॅड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, महापालिका.
