संग्रहित छायाचित्र
बहुराष्ट्रीय कंपनी कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Cognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd) संबंधित लाचखोरीच्या प्रकरणामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) अखेर जाग आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तपास सुरू केला नसल्याने अवमान याचिका दाखल झाल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन पानी उत्तर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेदाऊ यांच्यासमोर सादर केले आहे.
१५ मार्च २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथील माजी पोलीस अधिकारी आणि पर्यावरण कार्यकर्ते प्रीतपाल सिंग यांनी पुण्यातील एसीबीमध्ये तक्रार अर्ज दाखल केला होता. कॉग्निझंटच्या हिंजवडी येथील प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देताना लाच दिली गेल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणी अज्ञात लोकसेवकांच्या चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, एसीबीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. या आधारे १९ एप्रिल रोजी न्यायालयाने निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही तपास सुरू झाला नाही. त्यामुळे सिंग यांनी गुरुवारी ॲड. रोहन नहार आणि ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने एसीबीला कॉग्निझंटवर लावलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
एसीबीचे पोलीस उपअधीक्षक सुदाम पाचरकर यांनी याबाबत लेखी उत्तर दाखल केले आहे. ‘‘सिंग यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ (अ) आणि कलम १९ मधील तरतुदींचे पालन केले नाही. ही घटना २०१३-१४ आणि २०१६ मध्ये घडली आहे. हे प्रकरण १० वर्षांपूर्वीचे आहे. तसेच लोकसेवकाचे नाव नमूद केलेले नाही. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या गुन्ह्याचा तपास करू शकत नाही. सिंग यांनी इंटरनेटवर उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे ही तक्रार दाखल केली आहे. इंटरनेटवरील माहिती अधिकृत नाही. यामध्ये कोणत्याही प्रमाणित प्रती प्रदान केल्या जात नाहीत. लार्सन अँड टुब्रो आणि इतरांनी तक्रारदाराकडून लाच मागितल्याचा किंवा स्वीकारल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा परिस्थितीजन्य पुरावा सरकारी आयोगासमोर सादर केलेला नाही. त्यामुळे कोणताही पुरावा नसल्याने त्याचप्रमाणे, केवळ अर्जदार/साक्षीदाराच्या जबाबावरून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अन्वये आरोपीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. लाचेची रक्कम तिसऱ्या व्यक्तीने अज्ञात लोकसेवकाला दिल्याचा उल्लेख आहे. तसेच, लाचेची ही रक्कम कोणत्या दिवशी, कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या वेळी देण्यात आली आणि ती कोणत्या उद्देशाने आणि कोणत्या स्वरूपात देण्यात आली याचाही उल्लेख नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे आम्ही विधी व न्याय विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे,’’ असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
