संग्रहित छायाचित्र
पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात पथदिवे भरदिवसा सुरु असल्याने विजेचा मोठा अपव्यय होत आहे. विजेचा जाणीवपूर्वक अपव्यय हा भारतीय विद्युत अधिनियम २००३च्या कलम १३९ नुसार दंडास पात्र आहे. एकिकडे पथदिव्यांच्या वीजवापरापोटी महावितरणच्या बिलांची थकबाकी वाढत आहे तर दुसरीकडे विजेची मोठी उधळपट्टी सुरु आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपाययोजना करून पथदिव्यांचा वीजवापर योग्य वेळेत करावा. अन्यथा विजेची उधळपट्टी सुरु असलेल्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नागरिकांच्या सार्वजनिक सुरक्षा व सोयीसाठी पथदिव्यांची व्यवस्था केली जाते. या पथदिव्यांसाठी महावितरणकडून वीजजोडणी दिली जाते व वीजपुरवठा केला जातो. मात्र प्रामुख्याने नगरपंचायती, ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील पथदिवे भरदिवसा सुरु असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. पारंपरिक पथदिव्यांसह मोठमोठे हायमास्ट दिवे भरदिवसा सुरु असल्याने विजेचा मोठा अपव्यय होत आहे. विजेची बचत हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यातच राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी विजेच्या निर्मितीवर देखील परिणाम होऊ शकतो. राज्यात मागणीप्रमाणे विजेचा पुरवठा करण्यासाठी महावितरणचे अथक प्रयत्न सुरु आहे. जादा विजेची खरेदी सुरु आहे. देशात विजेची मागणी वाढल्याने विजेचे खरेदी दर दिवसेंदिवस महाग होत आहे.
अशा परिस्थितीत नगर व ग्राम पंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील पथदिवे भरदिवसा सुरु असल्याची महावितरणकडून गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक उपाययोजना करून पथदिवे केवळ सायंकाळपासून ते सकाळपर्यंत योग्य कालावधीत सुरु ठेवण्याची सूचना देण्यात यावी. तसेच दिवसा विजेची उधळपट्टी करणाऱ्या आणि अनधिकृतपणे वीजवापर असलेल्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील महावितरणच्या अभियंत्यांना दिले आहेत.
नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विजेची उधळपट्टी टाळण्यासाठी पथदिवे सुरु किंवा बंद करण्यासाठी विशेष खबरदारी घ्यावी. स्वतंत्र / स्वयंचलित स्विचची उपाययोजना करावी. पथदिवे दिवसा सुरु ठेवणाऱ्या जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.