शेतीच्या दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायतींनी अधिकाधिक गायरान जमीन द्यावी - महावितरण
कोळसा टंचाई, अतिवृष्टी किंवा पावसाने दिलेली ओढ आदी कारणांमुळे वीज निर्मितीवर होणारा परिणाम तसेच विजेची वाढती मागणी व पुरवठ्यातील तुटीचा यापुढे शेतीच्या वीजपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शेतीला दिवसा सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ ची वेगाने अंमलबजावणी सुरु आहे. या योजनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी अधिकाधिक गायरान जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ मधून पश्चिम महाराष्ट्रातील ७०७ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ८७७ मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात या योजनेची मूर्त स्वरुपाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडून सौर प्रकल्पांसाठी जागा मिळविण्यासाठी सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात ९५ उपकेंद्रांजवळ ५११ मेगावॅटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरु होत आहे. यात कोल्हापूर जिल्ह्यात ३७ उपकेंद्रांजवळ १४० मेगावॅट, सांगली जिल्ह्यात २५ उपकेद्रांजवळ १७३ मेगावॅट आणि सातारा जिल्ह्यात ३३ उपकेंद्रांजवळ १९८ मेगावॅट सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण १३ लाख २८ हजार ८९८ कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ चा थेट फायदा होणार आहे. यात जिल्ह्यातील ३ लाख २१ हजार १४१, सातारा- २ लाख ६ हजार ५०१, सोलापूर- ३ लाख ८७ हजार ६१६, कोल्हापूर- १ लाख ६० हजार ५१९ आणि सांगली जिल्ह्यात २ लाख ५३ हजार १२१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी महावितरणच्या ७०७ उपकेंद्रांपासून १० किलोमीटर परिघात असलेल्या शासकीय/ निमशासकीय जमिनींचे सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी अधिग्रहण करण्यात येत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्व ग्रामपंचायतींकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र प्रामुख्याने सोलापूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित सौर निर्मिती क्षमतेचे उदिदष्ट गाठण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी जास्तीत जास्त गायरान जमिनी देण्याची गरज आहे. त्यानुसार पुणे प्रादेशिक विभागातील ग्रामपंचायतींनी जास्तीत जास्त गायरान जमिनी देण्याचा ठराव विनाविलंब मंजूर करावा व शेतकऱ्यांसह गावाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावावा असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
या योजनेतून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासोबतच राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. यात विकेंद्रित पद्धतीने राज्यात अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, तो २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. सोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची काम होणार आहेत अशी माहिती पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिली.
सोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या खासगी पडीक जमीनी महावितरणला भाडेपट्टीवर देऊन नियमित उत्पन्न मिळविण्याची मोठी संधी आहे. किमान तीन एकर जमीन महावितरण उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटर परिघात असल्यास एकरी ५० हजार रुपये म्हणजेच हेक्टरी १ लाख २५ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे. त्यात दरवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टीवर तीन टक्के वाढ होणार आहे. आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील तांत्रिकदृष्ट्‍या व्यवहार्य असलेले २ हजार १९७ एकर खासगी जमिनींचे १९६ प्रस्ताव महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत.
