कचरा वेचकांनी दिला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, महापालिकेच्या विरोधातील आंदोलनाला स्थगिती
पुणे : कचरा वेचकांच्या विविध समस्या तसेच मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या मागणी महापालिकेच्या विरोधात सोमवार पासून बेमुदत आंदोलन सुरु करण्यात येणार होते. मात्र घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या प्रमुखांना सात दिवसांची वेळ मागितली आहे. त्यांनतर बैठकीत निर्णय घेवू असे सांगितल्याने माणुसकीच्या नात्याने महापालिकेच्या विरोधातील आंदोलनाला स्थगिती दिली असल्याचे स्वच्छचे संचालक हर्षद बर्डे यांनी सीविक मिररला सांगितले..
स्वच्छ द्वारे नियमित पाठपुरावा करून आणि महानगरपालिकेकडून दीर्घकालीन नूतनीकरणाचे आश्वासन असूनही, अल्पकालीन मुदतवाढीचे चक्र सुरूच आहे. त्यामुळे संतप्त कचरा वेचकांना त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यास भाग पडले आहे. महानगरपालिका आणि स्वच्छ गेल्या १७ वर्षांपासून एकत्रित काम करत आहेत. स्वच्छच्या ३७०० कचरा वेचकांकडून ४० लाखांहून अधिक लोकांचा दररोज घरोघरी कचरा संकलन केले जाते. कोरोना काळातही शहरात पुणे स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. असे स्वच्छच्या प्रतिनिधी राणी शिवशरण यांनी सांगितले. पुण्यातील ३३ लाख नागरिकांनी आम्हाला लेखी समर्थन दिले आणि मॉडेल वाढवण्याची विनंती केली असल्याचेही सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना गेल्या ३ वर्षांत, बादल्या आणि पुशकार्ट्स यांसारख्या करारानुसार निश्चित उपकरणांपैकी ३० टक्के पेक्षा कमी उपकरणे पुरविली गेली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यास धोका पोहचत आहे. शहरातील इतर संस्थांसोबत तसेच घंटा गाडी सेवा देणाऱ्यांसोबत पाच ते सात वर्षांचा करार केला जातो. मात्र स्वच्छ सोबत केवळ दोन ते तीन वर्षांचा करार केला जात आहे. किमान स्वच्छ सोबत पाच वर्षाचा करार करावा. महानगरपालिकेत नवीन गावांचा समावेश केल्यामुळे मालमत्तांमध्ये ५० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र स्वच्छ ला दिलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये त्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कचरा संकलन व्यवस्थेवरक ताण निर्माण झाला आहे. पालिकेने आमच्या मागण्या आणि प्रस्तावाचा विचार करावा.
- हर्षद बर्डे, संचालक, स्वच्छ
कचरा वेचकांचे हे आहे म्हणणे...
- नूतनीकरणाबद्दलच नाही, तर सुधारणेसाठी अनेक बाबी सुचवण्यात आल्या आहेत परंतु त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात येते.
- पायाभूत सुविधांसाठी आणि कंपोस्टिंगची क्षमता वाढवू शकते
- अधिक रोजगार निर्माण करू शकते
- वाहतुकीतून उत्सर्जन कमी करू शकते
- सर्व नागरिकांची विश्वासार्हयता आणि न्याय्य कचरा संकलन सेवा सुनिश्चित करावी
- अनुदानात वाढ करून झोपडपट्टीतील रहिवाशांवरचा आर्थिक बोजा कमी केला जाऊ शकतो
- आरोग्य विमा संरक्षण ५ हजारांवरून ५० हजार पर्यंत वाढवावा
