संग्रहित छायाचित्र
पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. आपल्या मागण्यांच्या संदर्भात महापालिकेच्या कामगार युनियनने प्रशासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. तसेच स्वतंत्र बैठका देखील घेतल्या. मात्र शिक्षण विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या युनियनने प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या काळात विविध मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र चक्री आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा युनियनने दिला आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागात ३५० रखवालदार आणि शिपाई कायमस्वरूपी आणि रोजंदारीवर गेल्या १० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यासोबतच बालवाडी शिक्षिका आणि सेविका तुटपुंज्या वेतनावर गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. शालेय शिक्षणाचा दर्जा वाढवून संस्कारक्षम आणि सक्षम पिढी घडावी, यासाठी बालवाडी शिक्षिका, सेविका तसेच रखवालदार आणि शिपाई शिक्षण विभागात अत्यंत निष्ठेने सेवा बजावत आहेत. मात्र, सन २०२० पासून ३०१ बालवाडी शिक्षिका आणि सेविकांना प्रशासनाने मंजूर केलेली १०% मानधनवाढ अद्याप दिलेली नाही. याबाबत युनियनच्या माध्यमातून औद्योगिक न्यायालयात प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे तो अद्याप प्रलंबित आहे.
तसेच, ४६५ बालवाडी शिक्षिका आणि सेविकांना २०२२ आणि २०२४ या वर्षांची वेतनवाढीतील १० टक्के फरक अद्याप दिलेला नाही. पुणे महापालिका कामगार युनियनने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून आणि पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. रखवालदार आणि शिपाई यांना रोजंदारीवरील ७ व्या वेतन आयोगाचा एकही हप्ता अद्याप देण्यात आलेला नाही. कायमस्वरूपी शिपाई आणि रखवालदार यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार १०, २०, ३० वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिलेला नाही. तसेच, ३०० दिवसांच्या हक्काच्या रजेचे रोखीकरण करण्याची मागणीही प्रलंबित आहे.
रोजंदारी सेवकांना कायम वेतनश्रेणीत समाविष्ट करून त्यांच्या सेवा पुस्तकांचे अद्ययावत करण्याचे कामही रखडले आहे. शिवाय, निधन पावलेले किंवा वयोपरत्वे निवृत्त झालेले कर्मचारी यांना बोनस आणि सानुग्रह अनुदानाची रक्कम त्वरित दिली गेलेली नाही. सन २०२० ते २०२५ या कालावधीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या हिशोब पावत्याही प्रशासनाने अद्याप कर्मचाऱ्यांना प्रदान केलेल्या नाहीत, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
शिक्षण विभागातील रोजंदारी कर्मचारी आणि बालवाडी शिक्षिका-सेविकांचे वेतन कायद्यानुसार १० तारखेच्या आत दिले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे वेतन विलंबाने, म्हणजे दुसऱ्या महिन्याच्या २० ते २५ तारखेपर्यंत दिले जाते. यामुळे त्यांच्या बँक कर्जाचे आणि लहान-मोठ्या हप्त्यांचे परतफेड वेळेवर न होता, दर महिन्याला दंडाची रक्कम भरावी लागते.
तसेच, बालवाडी शिक्षिका आणि सेविका स्वतःच्या खर्चाने बालवाडीत शिकणाऱ्या मुलांसाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवतात. या उपक्रमांसाठी लागणारे शैक्षणिक साहित्य देखील त्या स्वतः खरेदी करतात. वरिष्ठ अधिकारी उपक्रम राबवण्याचे आदेश देतात, परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा भार कोणताही अधिकारी उचलत नाही. यामुळे शिक्षिका आणि सेविका मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडतात.
चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांपासून वंचित आहेत. शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या या चतुर्थ श्रेणी सेवकांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुणे महापालिका कामगार युनियनने अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच, स्वतंत्र बैठका घेऊन चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून या समस्यांवर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही. तसेच सातत्याने टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे, येत्या १५ दिवसांत या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक झाली नाही, तर तीव्र चक्री आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांनी दिला आहे.
