संग्रहित छायाचित्र
खडकवासला धरणातून विसर्ग केल्यानंतर जुलै महिन्यात सिंहगड रस्ता परिसरासह शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या पूरपरिस्थितीला अनेक कारणे असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी आणि पुरामागील नेमकी कारणे समजून घेण्यासाठी महापालिकेने तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल तब्बल चार महिन्यांनंतर समोर आला आहे. जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला विभागाने २०१६ मध्ये निश्चित केलेल्या पूररेषेत पुणे महापालिकेने गुंठेवारीनुसार बांधकामांना परवानगी दिली आहे. तसेच संमती देताना जलसंपदा विभागाने 'ना हरकत' प्रमाणपत्र दिले आहे. यामुळे या परिसरात पूरपरिस्थितीला महापालिका आणि जलसंपदा विभागच जबाबदार असल्याचा आरोप पुणेकरांकडून केला जाऊ लागला आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यातील पूरपरिस्थितीला धरण क्षेत्रात आणि मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पडलेला अतिरिक्त पाऊस, तसेच नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि राडारोडा अशी कारणे जबाबदार असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.
पावसाळ्यात २४ जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. सिंहगड रोड परिसरातील एकतानगर, निंबजनगर, विठ्ठलनगर, पुलाची वाडी या परिसरासोबतच शहरातील अनेक भागातील नागरिकांच्या घरात पाणी घुसले. या परिस्थितीला नदीपात्रात टाकण्यात आलेला राडारोडा तसेच नदीसुधार प्रकल्पाचे काम जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासोबतच अनेक नव-नवीन कारणे पुढे आणली जात होती. या पार्श्वभूमीवर पूरपरिस्थितीमागची नेमकी कारणे शोधून काढत त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार पुणे महापालिकेने तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीला आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान, समितीने अनेकदा मुदतवाढ मागितली, त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी अहवाल जाहीर करण्याचे वारंवार टाळले. निवडणुकीच्या तोंडावर अहवाल जाहीर केला गेला नाही, असा आरोप नागरिकांनी केला होता.
राडारोडा, अनधिकृत बांधकामामुळे नदीच्या वहनक्षमतेत घट...
दरम्यान, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात हा अहवाल मागवला होता. सुरुवातीला विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करत अहवाल देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान, सोमवारी (दि. २५) आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतर विवेक वेलणकर यांना अहवाल दिला आहे. अहवालातील नोंदीनुसार खडकवासला धरणातून करण्यात येणाऱ्या विसर्गावर आधारित शहरातील पूररेषा निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निळी रेषा-६० हजार क्यूसेक्स, तर लाल रेषा- १ लाख क्यूसेक्स निर्धारित करण्यात आली आहे. यापूर्वी खडकवासला प्रकल्पातून ६० हजार क्यूसेक्स विसर्ग झाल्यानंतर पुणे शहरातील काही निवडक भागात पाणी घुसले होते. परंतु, मोठी पूरपरिस्थिती उद्भवत नव्हती. परंतु, गेल्या काही वर्षांत नदीपात्रात अनधिकृतपणे झालेली बांधकामे, निर्माण झालेले विविध अडथळे, नदीपात्रात अनधिकृतपणे टाकला जाणारा राडारोडा आदी कारणांमुळे नदीच्या वहनक्षमतेत घट झाली आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातून ३५ ते ४० क्यूसेक्स विसर्ग केल्यानंतर शहरात पूरपरिस्थिती उद्भवते. विविध कारणांमुळे नदीच्या वहनक्षमतेत मोठी घट झाल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.
ब्लू लाईनच्या आतील नदीचा प्रवाह मोकळा असावा
समितीने पूरपरिस्थिती रोखण्यासाठी काही अल्प मुदतीच्या तर दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यानुसार नदीलगतच्या रहिवासी भागात ब्लू लाईन आणि रेड लाईन ठळकपणे दर्शवण्यात यावी. सतत पाणी घुसणाऱ्या भागात इशारा यंत्रणा कायमस्वरूपी बसवावी. नदीपात्रात टाकलेला राडारोडा काढून टाकावा, अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत, तर दीर्घकालीन उपाययोजनेमध्ये अतिक्रमणामुळे बिघडलेले नदीचे अस्तित्व पुनर्स्थापित करावे. राडारोडा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी. ब्लू लाईनच्या आतील नदीचा प्रवाह मोकळा असावा. शहरातील नैसर्गिक नाल्यांची पुनर्स्थापना करावी. तसेच नदीपात्रालगत केलेली अतिक्रमणे काढून तिचे पुनर्वसन करावे. पूररेषेच्या आत बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये. पूरक्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामावर नियंत्रण ठेवावे. राडारोडा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी नदीपात्रातील महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवल्यास २४ तास नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी राडारोडा टाकणाऱ्या व अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे, त्यामुळे अशा बांधकामांवर वचक राहील.
२४ जुलै रोजीच्या पुराला अतिरिक्त पाऊस जबाबदार
अहवालानुसार २४ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी धरण क्षेत्रात रात्री १२ ते पहाटे ६ वाजेपर्यंत तब्बल ४५३ मिमी ते ११८ मिमी पाऊस पडला तर धरणाच्या खालील बाजूस १६७-११४ मिमी पावसामुळे मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून पाणी मोठ्या प्रमाणावर नदीच्या विसर्गात मिसळले. यामुळे शहरातील काही नदीजवळील भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. समितीने नोंदवलेल्या निरीक्षणांनुसार धरण प्रकल्पातून करण्यात आलेला पाण्याच्या विसर्ग तसेच मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या अतिरिक्त पावसामुळे पुणे शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. दुसरी बाब नदीपात्रात आणि नदीकाठावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे आणि कचरा टाकला जात आहे. तसेच विविध विकासकामांमुळे व स्थानिय बांधकामामुळे निर्माण होणारा राडारोडा सतत नदीपात्रांमध्ये आणि नद्यांच्या पूरक्षेत्रात टाकला जात आहे. अतिक्रमणे आणि अनधिकृतपणे टाकला जाणारा राडारोडा ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची सतत सुरू असलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नदीचे प्रवाहक्षेत्र कमी होऊन पुराच्या पाण्याला गंभीर अडथळा निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर रस्ते, पूल, मेट्रो, रेल्वे पूल बांधकाम अशा अनेक विकासकामांमुळे नद्यांच्या प्रवाहक्षेत्रात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
इमारतींना महापालिकेची परवानगी
सिंहगड रोडवरील एकतानगर, निबंजनगर भागाची पाहणी केली असता या ठिकाणचा काही भाग ब्लू लाईनमध्ये येत असल्याचे निदर्शनास आले. मुठा नदीलगत असलेल्या या भागात वारजे हायवे ब्रीज ते विठ्ठलवाडी दरम्यान एकूण ९ इमारती पूर्णतः व ११ इमारती अशंतः पूर नियंत्रण रेषेच्या आतमध्ये येत आहेत. पूर नियंत्रण रेषेच्या आत असलेल्या इमारती गुंठेवारीत मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. यामधील ६ इमारतींना पुणे महापालिकेने रीतसर संमती दिलेली आहे. धक्कादायक बाब अशी आहे की, संमती देतेवेळी पाटबंधारे विभागाच्या 'ना हरकत; प्रमाणपत्राच्या आधारेच संमतीविषयक कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. तसेच २४ जुलै रोजी आलेल्या पूरपरिस्थितीनंतर करण्यात आलेल्या सर्वेमध्ये रेड लाईन ते ब्लू लाइनमध्ये एकूण ८३ मिळकती असून ब्लू लाईनमध्ये ३३ मिळकती आहेत. या इमारती गुंठेवारीमध्ये मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महापालिकेने रितसर संमतीपत्र दिल्याचे आढळून आले आहे.
जुलै महिन्यात आलेल्या पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी व उपाययोजना सुचवण्यासाठी आयुक्तांनी एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल ३० ऑगस्ट रोजी आयुक्तांना सादर केला. सदरहू अहवालाची प्रत आयुक्तांनी निवडणूक आचारसंहितेचे कारण दाखवून मला देण्याचे टाळले. अगदी निवडणूक अधिकारी यांनी सांगूनही हा अहवाल दिला नाही. अखेर निवडणुका झाल्यावर परवा तो अहवाल मला आयुक्त कार्यालयाने बोलाऊन दिला. तो वाचल्यानंतर त्या अहवालाचा आचारसंहितेचा काय पण निवडणुकीशीही दुरान्वयाने संबंध नसल्याचे लक्षात आले. आयुक्तांना तो दडवून ठेवावेसे का वाटले हे कोडे उलगडत नाही.
-विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
