संग्रहित छायाचित्र
'आरटीई' धोरणात बदल करून पाचवी आणि आठवी या इयत्तांसाठी वार्षिक परीक्षा गेल्या शैक्षणिक वर्षात लागू करण्यात आली. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये राज्यभरात पाचवी आणि आठवी या इयत्तांमध्ये अनुत्तीर्ण होऊन पुन्हा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारी शिक्षण आयुक्तालयाने मागवली आहे.
आरटीई कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवत असलेल्या शाळांना संबंधित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपुर्ती राज्य शासनाकडून अदा करण्यात येते. मुलांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करून त्याच इयत्तेत पुन्हा ठेवता येत नव्हते. आरटीई कायद्यातील २०१९ मधील सुधारणांनुसार, राज्य सरकारने २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून ना-नापास धोरण रद्द केले. केंद्रानेही नुकताच हा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर खासगी शाळांत आरटीई कोट्यातून प्रवेशित आणि पाचवी, आठवीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी त्या शाळेचे शुल्क भरायचे की, शासनाकडून दुबार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येईल असा तिढा निर्माण झाला आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्य शासनाकडे काही महिन्यांपूर्वी मार्गदर्शन मागितले होते. त्यासाठी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची आकडेवारी गरजेची आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण आयुक्तालयातील शिक्षण उपसंचालक रजनी रावडे यांनी राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतील समन्वय विभागाचे उपसंचालक यांच्याकडून पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांबाबतची जिल्हानिहाय माहिती मागितली आहे. त्यात पाचवी आणि आठवीतील एकूण विद्यार्थी संख्या, पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या, पुनर्परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या, त्याच वर्गात पुनर्प्रवेशित विद्यार्थी संख्या आदी माहितींचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
