संग्रहित छायाचित्र
वाढत्या नागरीकरणामुळे मानवाने वन्यप्राण्यांच्या हद्दीत घुसखोरी केली. हे वन्यप्राणी आता भक्ष्याच्या शोधात मानवी वस्तीत येऊन त्यांच्यावर हल्ले करण्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. याच पद्धतीने जुन्नर परिसरात बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याची मागणी संसदेत केली. मात्र, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच प्रसिद्ध प्राणी हक्क संरक्षण कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी या उपायाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
पुण्यातील जुन्नर उप वनविभागातील ११ नर आणि ३६ मादी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना सुरू कराव्या, असा प्रस्ताव शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेत मांडल्याबद्दल माजी केंद्रीय मंत्री आणि प्राणी हक्क संरक्षणासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी टीका केली आहे. वन्यजीवांमध्ये राजकारण कदापिही आणू दिले जाणार नाही. संबंधित खासदारांच्या या प्रस्तावाला आमचा विरोध असल्याचे श्रीमती गांधींनी स्पष्ट केले. 'सीविक मिरर' शी बोलताना मनेका गांधी म्हणाल्या, "बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रणासाठी त्यांच्यावर गर्भनिरोधक उपाय करणे, हा नक्कीच व्यवहार्य उपाय नाही आणि या प्रस्तावामागे कोणताही अभ्यास अथवा शास्त्रीय आधार नाही. यामुळे पर्यावरण संतुलन बिघडून अनर्थ घडेल. बिबट्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी संबंधित खासदारांनी रानडुक्कर, ससे आदी बिबट्यांच्या नैसर्गिक भक्ष्यांची अवैध शिकार थांबविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे."
मात्र, कोल्हे यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की, "हा राजकारणाचा विषय नाहीच. तर हा प्रश्न नागरिकांच्या सुरक्षेचा आहे. बिबट्यांची संख्या आता ७०० वर पोहोचली असून, २३ हून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये सतत दहशतीचे वातावरण असते. बिबटे आता भक्ष्याच्या शोधार्थ रहिवासी क्षेत्रात सर्रास येऊ लागले आहेत. शेतात, परिसरातील घरांभोवताली, प्रसंगी घरातही ते घुसू लागले आहेत. त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे हा उपद्रव वाढला आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी जनन नियंत्रणाचे सुयोग्य धोरण राबवण्याची गरज आहे."
बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी बिबट्याचे प्रजनन आणि नियंत्रण धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कोल्हे यांनी संसदेत केली होती. याबाबत त्यांनी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता आणि जुन्नर उपवनविभागातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरूर या तालुक्यांमध्ये बिबट्यांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागल्याची चिंता व्यक्त केली होती. गेल्या काही वर्षांत अशा हल्ल्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याबद्दल कोल्हेंनी चिंता व्यक्त केली.
सीविक मिरर'शी बोलताना कोल्हे म्हणाले, “बिबट्याचे प्रजनन आणि नियंत्रणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मी तातडीने मंजुरी मागणार आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यापासून माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्राण वाचवणे याला माझे सदैव प्राधान्य राहील. ही समस्या संपूर्णपणे संपेपर्यंत माझा या संदर्भात पाठपुरावा सुरू राहील."
बिबट्यांच्या देशातील पहिल्या प्रजनन नियंत्रणाचा केंद्रीय वन विभागाना पाठवला प्रस्ताव
अतिरिक्त वन महासंचालक यांच्या निर्देशानुसार मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता यांनी बिबटप्रवण भागातील गावांचे सर्वेक्षण करून मानव-बिबट्या संघर्ष कसा कमी करता येईल, याचा अभ्यास केला. त्यानुसार भारतीय वन्यजीव संस्था (वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक स्तरावर ११ नर आणि ३६ मादी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वन विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या प्रस्तावात वन्यजीव संस्थेच्या सहकार्याने नर आणि मादी बिबट्यांच्या प्रजननग्रंथींचा अभ्यास व गर्भनिरोधन यावर भर देण्यात दिला आहे. त्याचबरोबर बिबटप्रवण क्षेत्रातील बिबट्यांचा वावर, त्यांचा आहार आदी बाबींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. खासदार डॉ. कोल्हे यांनी बिबट्यांच्या हल्ल्यांचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केल्यानंतर बिबट प्रजनन नियंत्रण धोरणाबाबतच्या हालचाली गतिमान झाल्या असून, अशाप्रकारे देशात प्रथमच बिबट प्रजनन नियंत्रण करण्यात येणार असल्याने त्याचा फायदा देशभरातील बिबटप्रवण क्षेत्रातील गावांना होणार आहे.
...तर दहा वर्षांच्या आत जंगल नष्ट होईल - मनेका गांधी
"बिबट्याची प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे. या प्राण्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी नसबंदीसारखे गर्भनिरोधक उपाय व्यवहार्य ठरणार नाहीत. खासदारांनी या विषयातील अज्ञानापोटी केलेल्या वक्तव्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. असे उपाय अवलंबल्यास नक्कीच अनर्थ घडेल. शिकारी प्राणी नष्ट झाल्यास जंगल नष्ट होण्यास फार काळ लागणार नाही. शिकारी प्राण्यांची प्रजाती नामशेष झाल्यास अवघ्या दहा वर्षांच्या आत जंगल नष्ट होईल. जंगल गमावणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे पर्यावरणावर दुष्परिणाम होईल, तापमानवाढ होईल. टोकाच्या हवामान बदलामुळे भीषण दुष्काळ आणि अचानक मोठ्या विध्वंसक पुरांसारखी संकटे वारंवार उद्भवतील. बिबट्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांचे भक्ष्य असलेली रानडुकरे, ससे आदींची अवैध शिकार थांबविण्याच्या उपायावर संबंधित खासदारांनी लक्ष दिले पाहिजे," असे माजी केंद्रीय मंत्री आणि प्रसिद्ध प्राणी हक्क संरक्षक कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी सुचवले आहे.
नेमके शास्त्रोक्त उपाय हवे - निवृत्त मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये
'सीविक मिरर'ने महाराष्ट्राचे निवृत्त मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमयेंशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, "बिबट्यांची समस्या हाताळताना अतिशय संवेदनशील मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगावा लागेल. त्यामुळे या संदर्भातील उपाय शास्त्रोक्त आणि नेमक्या पद्धतीने व्हायला हवेत. परदेशात नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा प्रतिबंधक उपायांद्वारे (इम्युनो कॉन्ट्रॅसेप्टिव्ह) अशी पावले उचलली जात आहेत. वन्य प्राण्याला लक्ष्य करून, त्याला बेशुद्ध करून बचाव केंद्रात आणून त्याच्यावर गर्भनिरोधक शस्त्रक्रिया करण्यापेक्षा हे उपाय चांगले आणि व्यवहार्य ठरतील. अशा प्रकारचे उपाय 'डार्ट'द्वारे केले जाऊ शकतात. परदेशात असे उपाय सर्रास केले जात आहेत. सिंह, जिराफ आणि जॅग्वार आदी वन्यप्राण्यांबाबत असे उपाय यशस्वीरित्या केले गेले आहेत. एकदा केलेल्या या उपायानंतर त्यांची वैधता तीन वर्षांसाठी असते. या भागात बिबट्यांना चांगलाच अधिवास मिळत आहे. तथापि, पर्यावरण संतुलन (इकोसिस्टम) राखण्यासाठी अशा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे."
'कॉर्बेट फाऊंडेशन'चे संचालक केदार गोरे म्हणाले, "अलीकडे हिमाचल प्रदेशात माकडांवर आणि उत्तराखंडमध्ये प्राण्यांवर गर्भनिरोधक उपाय केले गेले आहेत. मनुष्य-वन्यप्राणी संघर्षामुळे हे उपाय अवलंबण्यात आले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या वावरामुळे आणि उपद्रवामुळे नागरिक अस्वस्थ होतात. आक्रमक होतात. संतापाच्या भरात आणि भयापोटी ते वन्यप्राण्यांना मारण्याचा किंवा रोखण्याचा प्रयत्न करतात. गर्भनिरोधक उपायांद्वारे या प्राण्यांचे जनन नियंत्रण धोरण असणे अधिक चांगले आहे. तथापि, त्यांचे वय आणि इतर घटक योग्यरित्या विचारात घेणे आवश्यक आहे. अशा समस्यांबाबत अधिक संवेदनशील असायला हवे."
बिबट्या ही नामशेष होण्याचा धोका असलेली प्रजाती आहे. निसर्गचक्रात त्यांना वाघाइतकेच महत्त्व आहे. संबंधित खासदारांनी वन्यप्राण्यांवरून लोकप्रियतेचे राजकारण करू नये. भारतातील या वन्यप्राण्यांबाबत कोणतेही राजकारण आम्ही खपवून घेणार नाही. या प्राण्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी त्यांच्या नसबंदीसारखे गर्भनिरोधक उपाय अजिबातच व्यवहार्य ठरणार नाहीत. असे उपाय अवलंबल्यास अनर्थ घडेल.
- मनेका गांधी, माजी केंद्रीय मंत्री आणि प्रसिद्ध प्राणी हक्क संरक्षक कार्यकर्त्या
बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवणे हा राजकारणाचा विषय अजिबात नाही. जुन्नर परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ते आवश्यक आहे. राज्यात बिबट्याची संख्या ७०० वर पोहोचली असून हल्ल्यात आतापर्यंत २३ हून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. बिबट्याच्या वावरामुळे या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये सतत दहशतीचे वातावरण असते.
- डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर
