Contract Recruitment : ‘कंत्राटी भरती नको, आधी अनुशेष भरा’

ओबीसी संघटनांची मागणी, १ लाख ३० हजार नोकऱ्यांचा अनुशेष, कायमस्वरूपी पदे भरण्याची मागणी

अमोल अवचिते 

मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये या आणि अन्य विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात आंदोलन सुरू होते.  ओबीसींच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी होऊ दिले जाणार नाही, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी नोकरीत ओबीसी ९ टक्के असल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असताना वरची आकडेवारी विसंगती दाखवणारी आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरती रद्द करून कायमस्वरूपी १ लाख ३० हजार नोकर्‍यांचा अनुशेष तत्काळ भरून काढावा, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे.  राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी २०१८ मध्ये सरकारकडे मराठा समाजासह इतर प्रवर्गातील किती लोक शासकीय नोकरीमधे आहेत, याचा अहवाल मागितला होता. त्यावेळी मिळालेली आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असून त्यात ही माहिती आहे.

राज्य सरकार आणि ओबीसी संघटनांच्या निवडक प्रतिनिधींची बैठक २९ सप्टेंबरला मुंबईत झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत चर्चा करताना सरकारी नोकरीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. मात्र राज्य शासनात केवळ ९.५७ टक्केच ओबीसी शासनाच्या नोकरीत आहेत. हा ओबीसींचा नोकर्‍यांचा बॅकलॉग शासनाने भरून काढावा आणि ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मंत्री भुजबळ यांनी मागणी केली होती. त्यावरून पवार आणि भुजबळ यांच्यात खडाजंगी उडाली होती. प्रसारमाध्यमातही चांगलीच चर्चा रंगली होती. यात ओबीसींचा शासनाच्या नोकरीतील वाटा किती हा मुद्दा बाजूला राहिला. राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी जुलै २०१८ ला राज्य शासनाकडे मराठा समाजासह इतर प्रवर्गातील किती लोक शासकीय नोकरीमधे आहेत, याचा अहवाल मागितला होता. त्यानुसार आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे, असे बैठकीला उपस्थित  संघटनांच्या प्रतिनिधींनी 'सीविक मिरर' शी बोलताना सांगितले. तसेच आता राज्य सरकारने ओबीसी घटकाचा सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरावा, अशी मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात कंत्राटी भरती

 सरकारने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात कंत्राटी भरतीसाठी आकृतिबंधास मान्यता दिली आहे. तसेच भरतीसाठी खासगी कंपनी नेमण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थी आणि संघटनांनी राज्य सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. रिक्त पदे असताना सरकारने कंत्राटी भरती करण्याचा घाट घातला असून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करत आहे.  राज्यात लाखो विद्यार्थी सरकारी नोकरी मिळेल या अपेक्षेने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहे. असे असताना राज्य सरकार कंत्राटी भरती करण्याचा विडा उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने ही कंत्राटी भरती तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा राज्यभरात आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही संघटनांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाबाबत निकाल दिला होता. त्यातील माहितीनुसार शासनाच्या नोकर्‍यांमधे ओबीसींचा सर्व प्रवर्गांपेक्षा १ लाख ३० हजार नोकर्‍यांचा बॅकलाॅग दिसून येतो. त्यामुळे राज्य सरकारने  कायमस्वरूपी नोकरी भरती करावी. राज्यात लाखो विद्यार्थी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे.  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे ओबीसींची १ लाख ३० हजार पदे विशेष नोकरी भरती घेऊन ती भरावीत. नोकरी भरतीचे मागणी पत्र राज्य सरकारला दिले आहे, त्याचा पाठपुरावा केला जाईल.

 - प्रा. दिवाकर गमे, उपाध्यक्ष, महात्मा फुले समता परिषद

आरक्षण आणि कंत्राटी नोकर भरतीवरून राज्यात वातावरण तापलेले आहे. ओबीसींना न्याय मिळावा. आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. त्यावर सर्व मागण्या मान्य केल्या जातील, असे सरकारने सांगितले आहे. मात्र ओबीसींचा सरकारी नोकरीतील तब्बल लाखांहून अधिक पदांचा अनुशेष असताना कायमस्वरूपी पदे न भरता, कंत्राटी भरती सरकार करत आहे.  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात करण्यात येणारी कंत्राटी भरती रद्द करण्यात यावी. तसेच सामाजिक आरक्षणानुसार कायमस्वरूपी भरती करावी.

-  उमेश कोर्राम, अध्यक्ष-स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात दिलेल्या 

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेली आकडेवारी

 अ, ब, क व ड या वर्गाची एकूण सर्व प्रवर्गांसाठी मंजूर पदे:   १४ लाख २० हजार ७५२

 भरलेली पदे : १० लाख ९१ हजार ६७१

 रिक्त पदे : ३ लाख २९ हजार ८१

 खुला प्रवर्ग

 मंजूर पदे : ६ लाख ७३ हजार ७०

 भरलेली पदे : ५ लाख ७२ हजार २१४ यात मराठा समाजाची २ लाख ७ हजार ९८९ भरलेली पदे

 शासकीय  नोकरीत टक्केवारी :  १४.६४

 एस. सी. प्रवर्ग :  १ लाख ४३ हजार ३८७ पदे भरलेली आहेत.

 शासकीय नोकरीत टक्केवारी : १०.९

 एस. टी. प्रवर्ग : ९० हजार २३९ पदे भरलेली

 शासकीय नोकरीत  टक्केवारी:  ६.३५

 विमुक्त जाती (अ) : ३२ हजार २१४ पदे भरलेली

 शासकीय नोकरीत टक्केवारी: २.२७

 एन. टी. (ब) : २८ हजार ५३३ पदे भरलेली

 शासकीय नोकरीत टक्केवारी : २.०१

 एन. टी. (क) : ३५ हजार ८३३ पदे भरलेली

 शासकीय नोकरीत टक्केवारी : २.५२

 एन. टी. (ड) : २३ हजार ३८० पदे भरलेली

 शासकीय नोकरीत टक्केवारी : १.६५

 एस. बी. सी. : २९ हजार ९८१ पदे भरलेली

 शासकीय नोकरीत टक्केवारी : २.१०

 ओबीसी : १ लाख ३५ हजार ९७१ एवढी पदे भरलेली

 नोकरीतील टक्केवारी : ९.५७ (ओबीसींच्या घटनात्मक १९ टक्के आरक्षणाच्या अर्धीच)