संग्रहित छायाचित्र
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या नायगाव येथील जागेलगत असलेली भिल्ल समाजाची घरे तूर्त पाडू नये, असे आदेश द्वितीय वर्ग न्याय दंडाधिकारी पी. बी. येरळेकर दिले आहेत. यामुळे यांनी भिल्ल समाजाला तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
भिल्ल समाजाने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटविरुद्ध (व्हीएसआय)कोर्टात धाव घेतली होती. व्हीएसआयचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आहेत. भिल्ल समाजाने आरोप केला आहे की व्हीएसआय त्यांची मालमत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या तक्रारीत असे नमूद आहे की भूखंडावर असलेल्या मंदिरासह आमचे घर पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर न्यायाधीशांनी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि प्रतिवादींना उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहेत.
हा भूखंड हवेली तालुक्यातील नायगाव गावात आहे. भिल्ल समाज या परिसरात राहतात. त्यांच्या वकिलांमार्फत अ‍ॅड. संग्राम कोल्हटकर, अ‍ॅड. माधुरी पाटोळे, अ‍ॅड. शिवराज जोशी आणि अ‍ॅड. कपिल देशमुख यांनी शुक्रवारी (दि. ५) ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायाधीश येरळेकर यांनी सोमवारच्या (दि. ८) आदेशात पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले.
आदेशात, न्यायाधीश येरळेकर यांनी निरीक्षण नोंदविले आहे की, “फिर्यादींनी स्पष्टपणे याचिका मालमत्तेबाबत आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांनी या मालमत्तेच्या छायाचित्रांसह अन्य दस्तऐवज सादर केले आहेत. त्यांनी पोलिसांचा अहवाल दिला आहे आणि प्राप्त दस्तऐवजांवरून त्यांच्या शंका आधारभूत आहेत असे दिसते. फिर्यादींना बेघर होण्याची भीती आहे. जर हस्तक्षेप केला नाही तर ते बेघर होतील. म्हणूनच परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत व्हीएसआयने ही परिस्थिती जैसे थे ठेवावी.’’
व्हीएसआयने असा दावा केला आहे की भिल्ल समाजाने त्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे आणि राज्य सरकारने त्यांना ही जमीन वाटप केली आहे. व्हीएसआय) ही राज्यभरातील साखर कारखानदारांची संघटना आहे. साखर आणि संबंधित उद्योगातील हे प्रमुख संशोधन आणि विकास करते. शरद पवारांसह राज्यातील अनेक मोठे नेते या संस्थेच्या संचालक मंडळात आहेत. व्हीएसआयला महाराष्ट्र शासनाने १९७७ मध्ये १०७.८६ हेक्टर जमीन दिली होती. या जमिनीच्या शेजारी भिल्ल समाजाची ४० आर क्षेत्रावर वसाहत आहे. त्यांच्या घराजवळ एक पवित्र स्थान आहे जिथे ते पूजा करतात.
१२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संस्थेच्या काही अधिकाऱ्यांनी स्थानिक भिल्ल समाजाला शक्य तितक्या लवकर जागा रिकामी करण्याची धमकी दिली, अन्यथा त्यांच्या घरांना आणि झोपड्यांना बुलडोझरने तोडण्यात येईल, असा इशारा दिला. भिल्ल समाजाने याविरुद्ध कायदेशीर नोटीसही पाठवली आणि स्थानिक पोलिसांकडेही तक्रार केली, परंतु त्यांना धमकावले गेले.
भिल्ल समाजाचे म्हणणे आहे की, ते गेल्या अनेक दशकांपासून या ठिकाणी राहात आहेत. नायगाव ग्रामपंचायतीनेही ग्रामसभेत ठराव पारित करून ते गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून या मालमत्तेत राहात असल्याचे आणि ते हिंदू भिल्ल समाजाचे असल्याचे मान्य केले आहे. ग्रामपंचायतीचे रहिवासी नोंदणी, मतदार ओळखपत्र, गॅस कनेक्शन आधार कार्ड, रेशन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्रे देखील सध्याच्या भूखंडाच्या आहेत. त्यांच्याकडे याबद्दल लेखी पुरावे आहेत. त्यांनी खूप कष्ट करून त्या ठिकाणी घरे बांधली आहेत आणि ते ४०आर भूखंडावर राहतात जिथे व्हीएसआयला कधीही कोणतेही हक्क, अधिकार किंवा ताबा नव्हता. ती जमीन भील समाजाची मालकी आहे आणि ते तिथे राहात आहेत.
फिर्यादींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, "फिर्यादी भिल्ल समाजाचे आहेत जे अनुसूचित जमातीच्या गटात येतात. ते दशकभरापासून या ठिकाणी राहात आहेत. ते मच्छीमार आहेत आणि त्यांच्या उपजीविकेचा आधार रोजच्या मजुरीच्या कामावर आहे. व्हीएसआय ही एक कृषी संस्था आहे आणि त्यांनी १०७.८६ हेक्टर जमिनीचा ताबा घेतला आहे. विवादाची सुरुवात झाली तेव्हा व्हीएसआयने जबरदस्तीने फिर्यादींच्या निवासस्थानी प्रवेश केला आणि जेसीबी मशिन तसेच मजुरांचा वापर करून स्थानिक समाजाच्या झोपड्या पाडल्या.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
