आधारनोंदणीच्या अनावस्थेच्या लाभार्थ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आरटीई प्रवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके, गणवेश वाटप, यासह अन्य योजनांचा पारदर्शक लाभ घेता यावा यासाठी इयत्ता पहिली ते बारावी विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करावी लागते. राज्यात आत्तापर्यंत २२.५९ टक्के काम बाकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्वयंअर्थसाहित खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची संख्या कमी दाखवत आरटीई प्रवेश २५ टक्के न करता मनमानीपणे त्यापेक्षाही कमी RTE प्रवेश देण्याचे गैरप्रकार खाजगी शाळांकडून सुरू आहेत, या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या दिपाली सरदेशमुख यांनी केली आहे.
सरदेशमुख यांनी आपल्या मागणीत म्हटले की, राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड काढले नसल्याने याचा गैरफायदा घेत खाजगी स्वयंअर्थसहाय शाळांनी शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्येची चुकीची माहिती देणे, शासनाने आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क निधी न दिल्याचे कारण दाखवत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळा नोंदणी न करणे, आरटीई व इतर विद्यार्थी यामध्ये भेदभाव करणे, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेद्वारे विक्री होत असणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याची सक्ती करत साहित्य शुल्क न भरल्यास त्यांचे वर्षभर शिक्षण बंद ठेवणे, संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी आरटीई व इतर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नुकसान करत छळवणूक व पिळवणूक करणे, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवल्याने स्वयंअर्थसाहित शाळांना देणगी शुल्क व शालेय शुल्क याद्वारे नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदा, राजकीय दबाव व कायद्याच्या पळवाटातून शाळांना प्राप्त होणारे उत्पन्न व नफ्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने, अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र बेकायदा नियमबाह्य पद्धतीने प्राप्त करत आरटीई प्रवेश नाकारणे असे, अनेक गैरप्रकार काही अपवाद सोडल्यास अनेक स्वयंअर्थसहाय्य शाळा करत असून याकडे राज्य शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष व डोळेझाक करत आहे. आधार नोंदणीच्या अनास्थेचा अर्थपूर्णलाभ खाजगी शाळा घेत असल्याने कोट्यावधींचे गैरव्यवहार व गैरप्रकार यासाठी संस्थाचालक व यासंदर्भात या माहितीच्या पडताळणीची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे.
स्वयंअर्थसहाय खाजगी शाळांचे प्रतिविद्यार्थी लाखो रुपयांचे शुल्क असल्याने तसेच दरवर्षी शालेय प्रवेशावेळी बेकायदा सक्तीची देणगीशुल्काची पालकांकडून वसुली करणे, अनेक छुपे खर्चांसह नियमबाह्य शालेय शुल्क आकारणी यामुळे कोट्यावधींचे उत्पन्न व नफा जमा होतो. शिक्षण विभागाला खाजगी शाळांनी त्यांचे लेखापरीक्षण दरवर्षी सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र शाळा त्यांचे आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल शिक्षण विभागाला देत नाही व शिक्षण विभाग देखील खाजगी शाळांच्या लेखापरीक्षणाचे कुठलेही पडताळणी करत नाही. खाजगी शाळा व शिक्षण विभागाचे काही अधिकारी कर्मचारी यांची मिलीभगत त्यांच्या कामातून अनेकदा प्रत्यक्ष निदर्शनास येत असून शासन नियमांचे पालन ते करत नाहीत.
मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या वार्षिकशुल्कापेक्षा दुप्पट तिप्पट शुल्कआकारणी अनेक स्वयमअर्थसहाय शाळांमार्फत मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. नर्सरीपासूनचे प्रतिविद्यार्थी शालेय शुल्क ८० हजारे ते २ लाख ५० हजार रुपये मिळत असताना यांच्या बेहिशोबी उत्पन्न व नफ्याचे कोट्यावधीचे नुकसान होऊ नये म्हणून तसेच यापेक्षा अत्यंत कमी RTE प्रतिपूर्ती शुल्क प्रतिविद्यार्थी १८ हजारांपेक्षा कमी शुल्क रक्कम शासनाकडून मिळते. या कारणास्तव शाळेतील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या कमी दाखवत आरटीई प्रवेश २५ टक्के न करता मनमानीपणे त्यापेक्षाही कमी RTE प्रवेश देण्याचे गैरप्रकार खाजगी शाळांकडून सुरू आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने यासंदर्भात व विद्यार्थ्यांचा आधार डेटा जुळत नसल्याबाबत आधार वेरिफिकेशनची पारदर्शक उच्चस्तरीय चौकशी तातडीने करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असेही दिपाली सरदेशमुख यांनी आपल्या मागणीत म्हटले आहे.
