संग्रहित छायाचित्र
पुणे : मुलांचा दैनंदिन व शैक्षणिक खर्च भागवणे ही वडिलांची जबाबदारी आहे. असे स्पष्ट करत पत्नीच्या पोटगीचा अर्ज मंजूर केला आहे. त्यानुसार पतीने त्याच्या पत्नीच्या आणि मुलांच्या दैनंदिन खर्चासाठी दर महिन्याला ७ हजार पोटगी द्यावी, असा आदेश सहदिवाणी न्यायाधीश एस. व्ही. फुलबांधे यांनी दिला.
पुण्यात राहणाऱ्या दाम्पत्याचा लग्नानंतर तब्बल १२ वर्षांनी वाद झाला. त्यामुळे ते विभक्त राहत आहेत. अॅड. गायत्री कांबळे यांच्या मार्फत रेश्माने न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. पत्नीने दाखल केलेल्या दाव्यात न्यायालयाने पोटगी देण्याचा आदेश दिला. रेश्मा आणि राहुल (दोघांची नावे बदलली आहेत.) यांचा २००५ मध्ये विवाह झाला होता. त्यांना एक मुलगा आणि मुलगी अशी अपत्य आहेत. लग्नानंतर तब्बल १२ वर्षांनी, म्हणजे २०१७ पासून हे दाम्पत्य विभक्त राहू लागले. पोटगी देण्याच्या मागणीसाठी रेश्माने न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सासरच्या मंडळींनी आणि पतीने तिला काहीही कारण नसताना तिचे दागिने कढून घेत घरातून हाकलून दिले. असे रेश्माचे म्हणणे आहे. तर पत्नी रेश्मा दोन्ही मुलांना घेऊन परपुरुषासोबत पळून गेली. तिला कोणीही हाकलून दिले नाही. असे राहुलचे म्हणणे आहे.
अॅड. गायत्री कांबळे यांच्या मार्फत रेश्माने न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर दावा सुरु आहे. या दाव्यादरम्यान दैनंदिन खर्चासाठी आणि मुलांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी पोटगी मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. रेश्माला कोणत्याही प्रकारे उत्पन्न नाही. तसेच स्वत:चा असा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. त्यामुळे तिने स्वत:च्या आणि मुलांचा दैनंदिन व शैक्षणिक खर्च भागविण्यास १० हजार रुपये पोटगी मागितली होती. पती खासगी कंपनीत नोकरीस असून, १५ ते २० हजार रुपये वेतन असल्याचे तिने अर्जात म्हटले होते. तर, पतीने त्यास केवळ ११ हजार रुपये वेतन मिळत असून, त्याच्यावर कर्जाचे हप्ते, वडिलांच्या आजारपणाचा खर्चाचा भार आहे. त्यामुळे १० हजार रुपये पोटगी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पत्नीचा पोटगीचा अधिकार मान्य करीत, पतीने पत्नीला ७ हजार रुपये दरमहा पोटगी द्यावी, असे सांगितले.
पत्नी मुलांसह वेगळी राहत असताना पतीने त्यांना कोणत्याही प्रकराची आर्थिक मदत केलेली नाही. त्याबाबत कोणताही पुरावा नाही. पत्नी आणि मुलांच्या खर्चाचा भार उचलण्याची जबाबदारी ही पतीची आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, ७ हजार रुपये पोटगी मंजूर करणे योग्य ठरेल असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
- अॅड. गायत्री कांबळे (पत्नीच्या वकील)
