संग्रहित छायाचित्र
कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Cognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd) कंपनीने हिंजवडी येथील प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्यासाठी केलेल्या लाचखोरीप्रकरणी अखेर बुधवारी (दि. ८) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला.
नवी दिल्लीतील पर्यावरणीय अधिकारी आणि ७३ वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी प्रीतपाल सिंग यांचा चिवटपणे दिलेला लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे. या प्रकरणी ‘सीविक मिरर’ने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यालादेखील यश लाभले.
पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही या प्रकरणाची दखल घेतली जात नव्हती. त्यामुळे शेवटी सिंग यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तरीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सिंग यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अखेर जागा आली.
सिंग यांची तक्रार दाखल करून घेऊन कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन इंडिया प्रा लि.चे तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन उपसंचालक श्रीमनिकंदन राममूर्ती, ‘लार्सन अॅन्ड टुब्रो’चे तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन विविध शासकीय विभागाचे अनोळखी अधिकारी आणि इतर अनोळखी खाजगी इसम यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम ७, ८, १२, १३ (२) सह भारतीय दंड संहितेचे कलम ३४ प्रमाणे सीआरपीसी १५६ (३) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने याबाबत न्यायालयात आपले म्हणणे सादर केले होते. या प्रकरणाशी प्रीतपाल सिंग यांचा संबंध नाही, ते तिऱ्हाईक व्यक्ती आहेत. तसेच २०१३-१४ या वर्षी घडलेल्या लाचखोरीप्रकरणी त्यांनी तक्रार केली आहे. लाच कोणी दिली आणि कोणत्या शासकीय अधिकाऱ्याने घेतली, याची नावेही त्यांनी दिली नाहीत. त्यामुळे गुन्हा दाखल करून तपास करणे अवघड असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरुवातीला म्हटले होते. मात्र, बुधवारी (दि. ८) सकाळी नाट्यमय घडामोडीनंतर त्यांनी अखेर या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला.
पोलीस उपअधिक्षक (एसीबी) सुदाम पाचरकर या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ‘सीविक मिरर’ला सांगितले की, ‘‘या मुद्यावर पुणे विभागाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नवी महासंचालकांशी संपर्क साधला. त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले नाही.’’
१५ मार्च रोजी प्रीतपाल सिंग यांनी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये कॉग्निझंट कंपनीने हिंजवडी येथील प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यासाठी कंत्राटदारांच्या मदतीने अज्ञात शासकीय अधिकाऱ्यांना ७ लाख ७० हजार अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप केला होता. अमेरिकेतील सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (एसईसी) समोर कंपनीने लाच दिल्याची कबुली दिल्याचा दावाही सिंग यांनी कागदपत्रे सादर करून केला होता.
याबाबत ‘सीविक मिरर’सोबत संवाद साधताना सिंग म्हणाले, ‘‘पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या भावनेनेच या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्ही लढा दिला. यामध्ये अनेक अडथळे आले. हितसंबंध दुखावले जात असल्याने अनेकांनी विरोध केला. मला चालायला त्रास होतो. त्यामुळे व्हिलचेअर वापरावी लागते. मात्र, तरीही नेटाने हे प्रकरण लावून धरले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ही लढाई लढत आहे. शासकीय अधिकारी, कंत्राटदार आणि परदेशी कंपनी यांची लॉबी कशी काम करते, हे यातून उघड होते. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पर्यावरणीय निकषांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.’’
दरम्यान, मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेडने न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. या खंडपीठाने आदेश देत तूर्तास या प्रकरणाच्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे.
