संग्रहित छायाचित्र
एफ-वन स्टुडंट व्हिसा घेण्यासाठी लावलेले निर्बंध, उच्च शिक्षणाचा सर्वाधिक खर्च आणि युरोपातील देशांमध्ये परवडणाऱ्या खर्चात दिले जाणारे उच्च शिक्षण यामुळे अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या घटली असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
अमेरिकन महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. वास्तविक पाहता, जगभरात २०१९ कोविड महामारीनंतर ही घसरण वाढली आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या मते, २०२४ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत भारतीयांना वितरित केलेल्या एफ-वन विद्यार्थी व्हिसामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८ टक्के घट झाली आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या चिनी विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी ८ टक्के कमी चिनी विद्यार्थी अमेरिकेत पोहोचले.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना फॉरेन एज्युकेशन कन्सलटन्ट आणि करिअर काउन्सिलर अमोल पाटील म्हणाले, ‘‘भारतीय विद्यार्थ्यांना वितरित एफ-वन व्हिसांची संख्या कोविड महामारीनंतर सर्वांत खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे. एफ-वन व्हिसा देण्याचे प्रमाण कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांचा दीर्घकाळ प्रतीक्षा कालावधी आणि व्हिसाशी संबंधित चिंता या गोष्टी यासाठी कारणीभूत असल्याचे मानले जाते.’’
‘‘अमेरिका हे अजूनही विद्यार्थ्यांचे आवडते ठिकाण आहे. परंतु पर्याय खुले ठेवण्यासाठी बहुतेक विद्यार्थी कॅनडा, यूके आणि जर्मनीसारख्या देशांकडे वळत आहेत. तथापि, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की ही घसरण केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही. इतर देशांतील विद्यार्थ्यांमध्ये घट झाली आहे,’’ असे अमेरिकास्थित अनिवासी भारतीय संदीप धाडवे यांनी सांगितले.
इतर देशांतील विद्यार्थ्यांमध्येही मोठी घट
अमेरिकेत जाणाऱ्या फक्त भारतीय नाही तर चिनी विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी ८ टक्के कमी चिनी विद्यार्थी अमेरिकेत पोहोचले. एफ-वन व्हिसा हा अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक नॉन-इमिग्रंट श्रेणी आहे. एम-वन व्हिसामध्ये व्यवसाय आणि गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमांचा समावेश असला तरी, यावर्षी एफ-वन व्हिसामध्ये मोठी घट झाली आहे. कोविड महामारीनंतर ही घसरण नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. ही बाब चिंताजनक असून भारत सरकारला याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यात ही संख्या आणखी घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.