Pune Police
लक्ष्मण मोरे
सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांकडे आपल्याला न्याय मिळेल या आशेने तक्रारी घेऊन येतात. परंतु, त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी त्याचा तपास प्रलंबित ठेवला जातो, तर कधी गुन्हेगाराला मदत होईल अशा रीतीने तपास फिरवला जातो. काही तक्रार अर्जांची तर दखलच घेतली जात नाही. या सर्व प्रकारांमुळे नागरिक हैराण झाले असून थेट पोलीस आयुक्तांपर्यंत पोलीस अधिकाऱ्यांबद्दलच्या या तक्रारी पोचू लागल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस आयुक्त रितेश कुमार आणि सह आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी अशा तक्रारी गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली आहे. मागील एक आठवड्यात तीन पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षकांना पोलीस आयुक्तांनी 'सक्त ताकीद' दिली आहे. पोलीस दलात सक्त ताकीद मिळणे ही देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली शिक्षाच आहे. यासोबतच दुसरीकडे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या २५ पेक्षा अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दंड करण्यात आला असून तीन कर्मचारी निलंबित देखील करण्यात आले आहेत.
पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून पुणे शहर पोलिसांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या एका पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकासह दोन उपनिरीक्षकांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. मागील वर्षी या 'लोणी' दार पोलीस ठाण्यात जातीय तेढ वाढविण्याच्या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. हा गुन्हा दाखल करताना दाखल अधिकारी असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाने योग्य त्या कलमांचा अंतर्भाव केला नाही. तसेच, तपास अधिकारी असलेल्या दुसऱ्या उपनिरीक्षकाने या गुन्ह्यातील सर्व आरोपींचे पत्ते निष्पन्न झालेले असतानाही केवळ दोनच आरोपींना अटक केली. अन्य आरोपींबाबत तपास करण्यात आला नाही. दुसऱ्या दिवशी आरोपींना अटक करून पोलीस ठाणे स्तरावरच जामिनावर सोडण्यात आले. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कलमांचा अंतर्भाव करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी त्याला विलंब लावत उशिरा अंतर्भाव केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच, याच पोलीस ठाण्यात प्राण्यांची क्रूरतेने वाहतूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा तत्काळ दाखल करण्याबाबत सहपोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी वरिष्ठ निरीक्षकांना कळवले होते. पोलीस नियंत्रण कक्षाकडूनही याबाबत काळविण्यात आले होते. परंतु, हा गुन्हा विलंबाने उशिरा दाखल करण्यात आला. पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी याबाबतच्या चौकशीचे आदेश निर्गमित केले होते. चौकशीदरम्यान संबंधित उपनिरीक्षकाने पोलीस ठाण्यातील वीज गेल्याचे कारण दिले होते. परंतु, वीज गेल्याची नोंद स्टेशन डायरीत नसल्याने त्यांना देखील सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
यासोबतच पुण्याच्या पूर्व भागातील एका पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकावर तर गुन्हेगाराला मदत होईल अशा रीतीने तपास केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. फसवणुकीच्या गुन्ह्यात तपास योग्य दिशेने केला नाही. पुरावे गोळा न करता तपास प्रलंबित ठेवल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीच्या 'विश्वासा' ला 'डाग' लागला आहे. तसेच, पुण्याच्या पूर्व भागातील आणखी एका पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाकडे माथाडी कामगारांविरुद्ध तक्रारी अर्ज आलेला होता. या अर्जाचा तपास करून गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु, या अर्जावर गुन्हा दाखल न करता विनाकारण अर्ज प्रलंबित ठेवत गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. स्थानिक पोलीस कारवाई करीत नसल्याने या अर्जावर गुन्हे शाखेकडून कारवाई करण्यात आली. हा प्रकार खेदजनक, हलगर्जीपणाचा असल्याचा ठपका ठेवत या निरीक्षकांना 'सक्त ताकीद' देण्यात आली आहे, तर नुकतेच नाव बदललेल्या पोलीस ठाण्यातील एका उपनिरीक्षकाने वारंवार नागरिकांशी आक्षेपार्ह आणि गैरवाजवी वर्तन केले. नागरिकांच्या याबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. या गैरवर्तणुकीच्या नोंदी पोलीस स्टेशन डायरीमध्येही घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या उपनिरीक्षकालाही 'सक्त ताकीद' देण्यात आली आहे.
याच पोलीस ठाण्यात नेमणुकीस असलेल्या महिला निरीक्षकाची एक वर्षाची देय वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. या महिला निरीक्षक यापूर्वी सायबर पोलीस ठाण्यात नेमणुकीस होत्या. एका व्यक्तीने आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यावरून २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा तपास संबंधित महिला पोलीस निरीक्षकांकडे होता. या गुन्ह्याचा तपास त्यांनी व्यवस्थित केला नाही. मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. त्याचा फायदा आरोपीला झाला आणि त्याची जामिनावर सुटका झाली. अर्जदाराला फोन करून 'मला सारखा फोन करू नका. मला काही एकच काम नाही. तुमचे गेलेले पैसेसुद्धा खर्च झाले असतील. तपास करून काय उपयोग? तुम्हाला माझी वरिष्ठांकडे काय तक्रार करायची आहे ती करा. तुम्ही माझ्यावर दबाव आणत आहात. तुम्ही काय माझे बॉस आहात काय,' असे उत्तर दिले. त्यांचा फोन नंबर ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून देत त्यांनी संपर्क करू नये अशी तक्रार अर्जदार यांनी केली होती. त्या तक्रार अर्जाची चौकशी आर्थिक व सायबर गणेश शाखेचे पोलीस उपायुक्त यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्या चौकशीत हलगर्जीपणा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे त्यांची देय वार्षिक वेतनवाढ एक वर्ष कालावधीसाठी रोखण्याची शिक्षा देण्यात आली आहे.
सध्या पुण्यामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणच्या पोलीस ठाण्यात नेमणुकीस असलेल्या आणखी एका महिला निरीक्षकाची एक वर्षाची देय वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. या महिला अधिकारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज पोलीस ठाण्यात नेमणुकीस होत्या. २०१५ साली दाखल असलेल्या सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आणि तसेच २०१६ सालच्या खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास या महिला अधिकाऱ्याकडे होता. या दोन्ही प्रकरणात तपासातील त्रुटींमुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली होती. न्यायालयाने तपासात हलगर्जीपणा झाल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे त्यांची एक वर्षाची देय वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.
नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारी, तक्रार अर्ज अथवा दाखल झालेले गुन्हे यांच्या तपासामध्ये अनेकदा काही अधिकाऱ्यांकडून गांभीर्य दाखविले जात नाही. अनेकदा पोलिसांच्या चुकीच्या तपासाचा फायदा आरोपींना मिळतो. त्यामुळे त्यांना जामीन होतो किंवा खटले निर्दोष सुटतात. या संदर्भातील काही तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या काही अधिकाऱ्यांना आम्ही सक्त ताकीद दिलेली आहे. तर काही अधिकाऱ्यांचे एक वर्षाची वेतनवाढ थांबवण्याची कारवाई केली आहे. पोलीस धिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे आणि त्याचा योग्य तो तपास केला पाहिजे - रितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, पुणे
वाहतूक पोलिसांवर दंडात्मक कारवाई
शहरातील वाहतुकीची समस्या बिकट बनलेली आहे. वाहतूक उपायुक्त विजयकुमार मगर यांनी कर्मचाऱ्यांना याविषयी गांभीर्याने काम करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु, कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. यामुळे उपायुक्त मगर यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मागील एक आठवड्यात २५ कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. नेमून दिलेल्या ठिकाणांवर गैरहजर राहिल्याने प्रामुख्याने ही कारवाई करण्यात आली. यासोबतच तीन कर्मचाऱ्यांचे बेशिस्त वर्तणुकीबाबत निलंबन करण्यात आले आहे.
