पुणे : दणदणाटाला चाप; मंगल कार्यालये, बॅंक्वेट हॉलमध्ये समारंभानिमित्त होणाऱ्या आवाजावर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणणार नियंत्रण

पर्यावरण आणि ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल २७० कार्यालयांना नोटीस

मंगल कार्यालये, बँक्वेट हॉलमध्ये समारंभानिमित्त होणाऱ्या दणदणाटाला आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळच (Maharashtra Pollution Control) चाप लावणार आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (पश्चिम झोन) खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य आणि न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील २७० विवाहगृहांना नोटीस बजावली आहे. पर्यावरण आणि ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

एनजीटीने गेल्या आठवड्यात मंगल कार्यालयांची यादी मागविली होती. मात्र, पुणे महापालिकेकडे संपूर्ण शहरातील मंगल कार्यालयांची यादी दिली नसल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलाने सांगितले होते. त्यानंतर पुणे महापालिकेला संपूर्ण शहरातील मंगल कार्यालयांची यादी देण्याचे आदेश एनजीटीने दिले होते.  पटवर्धन बाग येथील रहिवाशाने विविध मंगल कार्यालयांच्या परिसरात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषण आणि पर्यावरणाची हानी याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका केली होती.  त्याचप्रमाणे म्हात्रे पुलाजवळील १०० फुटी डीपी रस्त्यावर असणाऱ्या मंगल कार्यालयांच्या प्रदूषणाविरुध्द  सुजल सहकारी प्रकरणात, गृह रचना संस्था मर्यादित यांच्या वतीने  २०१८ मध्ये ॲॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत पुणे महापालिका आणि  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतरांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील २७० मंगल कार्यालयांना जल आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदीनुसार दिलेल्या निकषाबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

‘सीविक मिरर’शी बोलताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे  प्रादेशिक अधिकारी (पुणे विभाग) रवींद्र आंधळे म्हणाले, “लॉन्स, लाउंज, मेजवानी आणि लग्नाच्या हॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या  मंगल कार्यालयांची यादी आम्हाला महापालिकेकडून मिळाली आहे.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषणासंदर्भात नियम तयार केले आहेत. त्याआधारे आम्ही अशा आस्थापनांना कारवाई करावी की करू नये, याबाबत त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत, त्यांच्या प्रतिसादाच्या आधारे आम्ही पुढील कार्यवाही करणार आहोत.  नियमांनुसार मंगल कार्यालयांचा झोन तपासणे आवश्यक आहे.  सायलेंट झोन किंवा कमर्शियल झोनमध्ये  किती डेसिबल आवाजाची मर्यादा आहे, हे पाहिले जाते.  सांडपाणी, टाकाऊ अन्नपदार्थांची विल्हेवाट, फटाके वाजविणे,  लाऊडस्पीकर, सांडपाणी व्यवस्था यांच्याविषयी निकषांची तपासणी केली जाणार आहे.’’

“सोमवारपासून मंगल कार्यालयांकडून मिळालेल्या नोटिशीच्या उत्तरांची  छाननी करणार आहोत. त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. एक महिन्याच्या आत एनजीटीकडे कारवाईचा अहवाल सादर करायचा आहे,’’ अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘सीविक मिरर’ला दिली.

दणदणाटाला चाप

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने  नुकतेच मंगल कार्यालय,  क्लबहाऊस, हॉटेल, मोटेल आणि रेस्टॉरंटसह विविध सार्वजनिक ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. वाढत्या प्रदूषणाचा आळा घालण्यासाठी कठोर नियम तयार करण्यात आले आहेत.

 हवा, पाणी आणि ध्वनिप्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा आवश्यक

 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पवानगी असणे आवश्यक

 ध्वनी मर्यादेबाबत परवानगी अनिवार्य

 भूजलाचा उपसा होत असेल तर संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी