भटक्या कुत्र्यांच्या प्राणी जन्म नियंत्रण नियमाबाबत उच्च न्यायालयात दिले जाणार आव्हान
पुणे : भटक्या कुत्र्यांना संरक्षण देणारा प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ च्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. या विरोधात याचिका दाखल केली जाणार असून या बाबत २३ डिसेंबर रोजी अपेक्षित असलेली पहिली सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार जाणार आहे, असे याचिकाकर्ते ॲड. सत्या मुळे यांनी सांगितले.
शहरात रात्रीच्या वेळी नव्हे तर दिवसाही भटक्या कुत्र्यांचा वाहन चालकांसह पादचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वेळा तक्रार करुनही महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जाते. त्यात आता प्राणी जन्म नियंत्रण नियमानुसार भटक्या कुत्र्यांना संरक्षण दिले जाणार आहे. या नियमात केलेल्या तरतूदी जाचक असल्याने त्याचा नागरिकांनाच होणार आहे. त्यामुळे याला आव्हान दिले जाणार आहे, असे मुळे यांचे म्हणणे आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. हे कुत्रे लहान मुले, महिला, वृद्धांसह दुचाकीस्वारांवर हल्ले करत असल्याने दहशतीचे वातावरण आहे. गेल्या वर्षभरात महापालिका हद्दीतीत तब्बल १६ हजार ५०० हून अधिक व्यक्तींना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची २०२२ मध्ये नोंद दवाखान्यांमध्ये नोंदवली गेली आहे. या आकडेवारी हे प्रमाण गंभीर आहे. शहरातील नागरिकांना या सार्वजनिक प्रश्नाने भेडसावले आहे. याकडे महापालिकेने गांभीर्याने पाहून यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
शहरात दहशतीचे वातावरण...
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. हे कुत्रे लहान मुले, महिला, वृद्धांसह दुचाकीस्वारांवर हल्ले करत असल्याने दहशतीचे वातावरण आहे. रात्रीच्या वेळी नागरिकांच्या दुचाकीच्या मागे भटके कुत्रे धावतात. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन रात्रीच्या वेळी वाहने चालवावी लागत असल्याचे नागरिक सांगतात.
प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ नक्की काय...?
केंद्र सरकारनं प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ अधिसूचना जारी केला आहे. या नियमांनी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ आणि पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स यांच्यातल्या रिट याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना संबोधित केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं विविध आदेशांमध्ये, प्राण्यांच्या विशेषतः कुत्र्यांच्या स्थलांतराला परवानगी देता येणार नाही, असं नमूद केलं आहे.
नियमानुसार, भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणासाठी प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि पंचायतींनी राबवायचा आहे. महानगरपालिकांनी प्राणी जन्म नियंत्रण आणि अँटी रेबीज कार्यक्रम संयुक्तपणे राबविण्याची गरज आहे. हा कार्यक्रम मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे पार पाडणे आवश्यक आहे. अशा संस्थांची यादी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पशुसंवर्धन विभाग आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना यापूर्वीच पत्र जारी केली आहेत.
प्राणी जन्म नियंत्रण नियमाात नागरिकांसाठी जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे भविष्यात नागरिकांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. प्राणी प्रेमी आणि ज्यांना त्रास होतो, अशा व्यक्तींचे दोन गट तयार झाले आहेत. भटक्या कुत्रांना काही त्रास झाला किंवा अपघात झाला तर संबंधित व्यक्तींवर श्वान प्रेमींकडून गुन्हा दाखल केला जातो. यात त्या व्यक्तीचाही विचार करण्याची गरज आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणजे त्याला श्वानांबाबत काही वाटत नाही, असे समज करुन घेऊ नये.
- ॲड. सत्या मुळे, याचिकाकर्ते
भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना
२०२१- १२,०२४
२०२२- १६,५६९
२०२३ - १४ हजारांहून अधिक
