पायाभूत वीजयंत्रणेसाठी ५१०१ कोटींची कामे प्रस्तावित, दरमहा १५ हजार नवीन वीजजोडण्या
पुणे परिमंडलामध्ये महावितरणकडून दरमहा सुमारे १५ हजार नवीन वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. या वाढत्या ग्राहकसंख्येमुळे राज्य शासनाच्या योजनेमध्ये महावितरणकडून पुणे परिमंडलात ५ हजार १०१ कोटी रुपयांची विविध कामे पायाभूत वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरणासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. सोबतच अतिशय महत्त्वाच्या अतिउच्चदाबाच्या उपकेंद्रांसाठी तब्बल १७ ठिकाणी जागा उपलब्ध झाली आहे अशी माहिती मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी रविवारी (दि. ३) दिली.
येथील मराठवाडा मित्रमंडळ महाविद्यालयाच्या सभागृहात सजग नागरिक मंचच्या वतीने वीजग्राहक व मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांच्या थेट संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमारे अडीच तास संवाद साधताना पवार बोलत होते. यावेळी ‘सजग’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी, अधीक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले, युवराज जरग यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार म्हणाले, पुणे परिमंडलामध्ये नागरीकरण मोठ्या वेगाने होत आहे. दरवर्षी १ लाख ८० हजार ते २ लाखांवर नवीन वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील विजेच्या मागणीसह दर्जेदार वीजपुरवठ्यासाठी पायाभूत वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण करणे आवश्यक आहे. यात राज्य शासनाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजनेमध्ये पुणे परिमंडलातील प्रस्तावित कामांनुसार ३७ नवीन उपकेंद्र, २३ नवीन पॉवर ट्रॉन्सफॉर्मर तसेच उच्चदाब व लघुदाबाच्या ४ हजार ६८८ किलोमीटर आणि २ हजार ५५८ किलोमीटरच्या भूमिगत नवीन वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यात येईल. तसेच १६९९ नवीन वितरण रोहीत्र, २२७७ रोहित्रांची क्षमतावाढ, ७ हजार ५०५ फिडर पिलर, २३९९ नवीन रिंग मेन युनिट आणि ४३९ एबी स्विच आदींचा समावेश आहे. एकूण ५ हजार १०१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित योजनेमध्ये स्मार्ट मीटरसाठी १८५० कोटी, सक्षमीकरण व वीजहानी कमी करण्यासाठी २९१० कोटी आणि फिडर सेपरेशनसाठी ३४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महापारेषणच्या अतिउच्चदाब उपकेंद्रांसाठी गेल्या ८-९ महिन्यांमध्ये युद्धपातळीवर जागा शोधण्याचे काम सुरू करण्यात आले. या उपकेंद्रांची आवश्यकता पाहता महावितरणकडून यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. यात अतिउच्चदाब १३२ व २२० केव्ही क्षमतेच्या तब्बल १७ ठिकाणी प्रस्तावित उपकेंद्रांसाठी जागा निश्चित करण्यात यश मिळाले आहे. महापारेषणकडून ही अतिउच्चदाब उपकेंद्र उभारले जातील. तसेच अतिउच्चदाबाच्या १२ उपकेंद्रांमध्ये ५० एमव्हीए क्षमतेचे १२ अतिरिक्त पॉवर ट्रॉन्सफॉर्मर लावण्यात येणार आहेत. भविष्यातील दर्जेदार वीजपुरवठ्यासाठी ही मोठी उपलब्धी आहे, असे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी सांगितले.
मुख्य अभियंता पवार म्हणाले, पुणे परिमंडलाची वीज वितरण हानी राज्यात सर्वात कमी ७.९३ टक्के आहे. सद्यस्थितीत वीजवापरानुसार १६८३ कोटी रुपयांच्या दरमहा महसूलाची मागणी आहे. पुणे परिमंडलातील ३५ लाख ५३ हजार वीजग्राहकांना सुरळीत व दर्जेदार वीजपुरवठा तसेच पारदर्शक व गतिमान कारभाराद्वारे तत्पर सेवा देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तक्रार निवारणासह महावितरणशी संवाद साधण्यासाठी यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी परिमंडलातील सर्व ४१ उपविभागीय कार्यालयांमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण दिन सुरू करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषिवाहिनी योजनेमधून पुणे परिमंडलातील ५९ उपकेंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार असून त्यासाठी ५५० मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. या वीजनिर्मितीसाठी २७५० एकर जमीन लागणार आहे. आतापर्यंत १६८१ एकर जमिनीची प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून ५१६ एकर जमिनी उपलब्ध झाली आहे अशी माहिती मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी दिली.
या संवाद कार्यक्रमात वीजग्राहकांचे अधिकार व हक्क याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच ऑनलाइन वीजबिल भरणा, गो-ग्रीन योजना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन व त्यासाठी स्वतंत्र वीजजोडणी आदींबाबत उपकार्यकारी अभियंता डॉ. संतोष पटनी यांनी सविस्तर माहिती दिली. या संवाद कार्यक्रमाला वीजग्राहक व महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते.
