नोटिसांवर भागवणार की कारवाईचे धाडस दाखवणार?

पुररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला मुहूर्त सापडेना, व्यावसायिक, घरांच्या अतिक्रमणांमुळे दरवर्षी पुराचा फटका

शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नदीच्या पात्रात, पूररेषेच्या जागेतच राजकीय नेत्यांच्या आशिर्वादाने अनधिकृत प्लॉटिंग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. महापालिकेने केलेल्या नदी पात्रालगत व पुररेषेत सुमारे निवासी व व्यावसायिकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे तीन हजार अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड आढळून आली आहे. या बांधकामे, पत्राशेड असणाऱ्या जागा व दुकानमालकांना नोटीस देण्यात आल्या. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमुळे महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमणावर कारवाई टाळली होती. त्यामुळे नदी पात्रासह पुररेषेतील बांधकामावर कारवाई कधी होणार, असा सवाल सुज्ञ नागरिकांतून विचारला जात आहे.

अतिवृष्टी आणि धरणातून करण्यात येणाऱ्या विसर्गामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नदीला दरवर्षी पूर येत असतो. मात्र, नदीकाठच्या पुररेषेत पाटबंधारे व महापालिका अधिका-यांच्या अर्थपूर्ण वाटाघाटीमुळे अनेक गृहप्रकल्प उभारले आहेत, नदीकाठावर राडारोडा टाकून बांधलेले व्यावसायिक पत्राशेड, बेकायदेशीर बांधकामे उभारली आहेत.  त्यामुळे पवना, इंद्रायणी नद्यांचे पात्र अरुंद होवून नदीकाठच्या घरात, सोसायटी, झोपडपट्टी भागात पाणी शिरुन सुमारे सात हजाराहून अधिक नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. तर हजारो नागरिकांना स्थलांतर व्हावे लागले होते. यामुळे शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नद्यांच्या पात्रालगत असलेल्या आणि निळ्या पुररेषेतील बांधकामांचे महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण केले.  त्यानूसार शहरात नद्याच्या पात्रालगत व पुररेषेत निवासी, व्यावसायिक असे एकूण २ हजार ९१७ बांधकामे आढळून आली आहेत. यामध्ये निवासी १५०८ आणि व्यावसायिक १३८२, इतर २७ अशी बांधकामे आहेत. त्या सर्व बांधकामाना नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत.

दरम्यान, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापुर्वी महापालिकेकडून पुररेषेतील अतिक्रमणावर कारवाईची पुर्ण तयारी केलेली होती. पोलिसांचा बंदोबस्त पण मिळाला होता. मात्र, कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक, आयुक्त शेखर सिंह यांनी अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती देत अतिक्रमण कारवाईला चालढकल करत निवडणुकीपुर्वीची वेळ मारुन नेली. आता तरीही शहरातील नद्यांच्या पात्रालगत, काही ठिकाणी भराव, राडारोडा टाकून प्लाॅटींग झालेली जागा, पुररेषेतील ब्लू लाईनमध्ये जागेचे ले - आऊट झालेली बांधकामे, अशा निवासी व व्यावसायिक बांधकामे डोळ्यादेखत नदीपात्रात हे प्रकार होऊ लागल्याने पूरपरिस्थिती नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नदी पात्रातील अतिक्रमणाचा किती त्रास सहन करायचा, असा सवाल नागरिकातून उपस्थित होत आहे.

नदीपात्रातील जागा महापालिकेने दिल्या भाड्याने

पवना, इंद्रायणी नदी पात्रात पुररेषेत अनधिकृत प्लाॅटींग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे सुरु आहेत. इंद्रायणी नदीत केलेल्या प्लाॅटींगची बेकायदेशीर विक्री करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी जागा घेणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात नदी पात्रालगत अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर पालिकेकडून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तसेच पवना, इंद्रायणी नदी पात्रालगत काही ठिकाणी महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून जागा भाड्याने दिल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये चिंचवडच्या लिंकरोड रस्त्यावर नदी पात्रालगत अनेक जागा नदीत भराव टाकून अतिक्रमण उभारली. त्या जागा महापालिकेकडून अकरा महिने कराराने दिल्याचे तेथील भाडेकरू सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे क्षेत्रीय अधिकारीचे जागा भाड्याने देऊ लागल्याने आर्श्चय व्यक्त होत आहे.

आम्ही तयार, आयुक्तांचा आदेश बाकी

महापालिकेच्या हद्दीतील नदीपात्रालगत व पुररेषेतील निवासी व व्यावसायिक बांधकामाचा सर्वेक्षण झालेले आहे. आतापर्यंत सुमारे तीन हजार अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यानूसार सर्वांना नोटीस देखील निवडणुकीपुर्वीच दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तांकडून कारवाईचा ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर कारवाई सुरुवात केली जाईल, असे एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.

राजकीय दबावापुढे कारवाई थांबवली

पवना, इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पुररेषेतील निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामावर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करु नये. याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून दबाव टाकण्यात आल्याचे महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे. त्याशिवाय सांगवी येथील स्थानिक रहिवाशी यांनी आयुक्तासोबत बैठक घेतली. यावेळी पुररेषेतील बांधकामे पाडू नका, अशी मागणी भाजपसह रहिवाशी संरक्षण समितीकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुकीपुर्वीच कारवाई टाळण्यात आली होती.