इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे भिजत घोंगडे

राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडून ग्रीन सिग्नल मिळेना

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) नियोजन असलेल्या इंद्रायणी नदीसुधार योजनेला राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची एनओसी मिळाली आहे. मात्र, केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडून ग्रीन सिग्नल मिळेना झाला आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदीसुधार योजनेला कागदी घोडे नाचवले जात आहेत.  

इंद्रायणी नदी ही सध्या कमालीची प्रदूषित झाली आहे. इंद्रायणीमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी सोडल्यामुळे नदी प्रदू‌षित झाली आहे. नदी प्रदूषणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा भाग म्हणून इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पीएमआरडीएने या प्रकल्पाचा ५७७ कोटी १६ लाख रुपये रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प राज्य शासनास सादर केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारून केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्या प्रकल्प आराखड्याला केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयअंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडून ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याने प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे राज्यासह केंद्रात महायुतीची सत्ता असताना इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाला गती मिळत नसल्याने वारकऱ्यांसह नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्रकल्प नेमका काय?

इंद्रायणी नदीच्या तीरावरील एकूण ५४ गावे व शहरे येथून निघून इंद्रायणीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर या प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगर परिषदा, वडगाव व देहुगाव या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, १५ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ३ ग्रामपंचायती व इतर ४६ ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात नदीचे पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरणाच्या उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे. त्याशिवाय, मुख्य ठिकाणी नदीकाठ विकसित केला जाणार आहे. नदीमध्ये जल वाहतूक प्रणाली पुरविणे शक्य आहे का, याची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. त्यानंतर जलवाहतूक देखील प्रस्तावित आहे.

इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे. मात्र, अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक निविदा कार्यवाही अन्य कामकाज प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकलेले नाही.

– अनिता कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पीएमआरडीए