संग्रहित छायाचित्र
(विकास शिंदे)
पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून सामान्य नागरिकांनी पाणीपट्टी थकबाकी न भरल्यास तत्काळ त्यांची नळजोडणी खंडीत केली जाते. मात्र, करसंकलन अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने पिंपरी-चिंचवड शहरातील बड्या धेंडांकडे हजारो रुपयांची पाणीपट्टी थकबाकी रखडली असून या थकबाकी वसुलीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
करसंकलन अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पाणीपट्टी थकबाकी सुमारे एक हजाराहून अधिक नागरिकांकडे शिल्लक आहे. महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत चालू आणि जुनी अशी एकूण १२८ कोटी ३८ लाख ७४ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. ही चालू आणि थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.
शहरातील काही सोसायट्या, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, हॉटेल तसेच श्रीमंतांसह एक हजाराहून अधिक नळजोडणीधारकांकडे सुमारे २५ हजारापेक्षा अधिक रकमेपासून लाखो रुपयांपर्यंतची पाणीपट्टी थकबाकी रखडली आहे. त्यांच्याकडून पाणीपट्टी वसुली कित्येक वर्षांपासून झालेली नाही. तरीही त्यांची नळजोडणी बंद केली जात नाही. त्यांच्याकडे पाणीपट्टी वसुली पथक फिरकतही नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाकडून ‘केवळ सामान्य नागरिकांवर कारवाई अन्‌ बड्या थकबाकीधारकांना सूट’ असे दुटप्पा धोरण राबवले जात असल्याची टीका होत आहे. यामुळे शंभर टक्के पाणीपट्टी वसुलीचे टार्गेट कधीच पूर्ण होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे २८ लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढे पाणी महापालिका पवना धरण आणि एमआयडीसीकडून घेत आहे. यामध्ये पवना धरणातून ५१० एमएलडी, एमआयडीसीकडून २० एमएलडी आणि आंद्रा धरणातून ५० एमएलडी असे एकूण अंदाजे ५८० एमएलडी पाणी घेतले जाते.
शहरात एकूण ३ लाख ११ हजार ३९१ अधिकृत नळजोडधारक आहेत. त्यांना दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो.तरीही शहराला पाणी कमी पडत आहे. अनेक भागात पाणीटंचाई जाणवत आहे. महापालिका हद्दीत २०१७-२०१८ नंतर अधिकृत नळजोडणी न दिल्याने अनेकजण अनधिकृत जोडणी घेऊन महापालिकेचे पाणी वापरत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला अधिक पाणी उचलावे लागत आहे.
महापालिका हद्दीतील आठही प्रभागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असताना शंभर टक्के पाणीपट्टी वसुली होताना दिसत नाही. दुसरीकडे, महापालिकेला पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल-दुरुस्तीवर कोट्यवधीचा खर्च करावा लागत आहे. शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा ३ लाख ११ हजार ३९१ अधिकृत नळजोडधारक आहेत.
पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून थकबाकी वसूल होत नव्हती. त्यामुळे वर्षानुवर्षे थकबाकी वाढत गेली आहे. पाणीपट्टी थकीत राहात असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ लागला आहे.
अनधिकृत नळजोडणीला कोणाचे अभय?
शहरातील अनधिकृत नळजोड आणि जलवाहिन्यांमधील पाणीगळती शोधण्यासाठी प्रभागनिहाय पथके नेमण्यात आली होती. त्यांनी अनधिकृत नळजोडणी आणि जलवाहिन्या गळतीचा अहवाल तयार करून तो पाणीपुरवठा विभागाकडे सोपवणे अपेक्षित होते. मात्र, या पथकांनी असा कोणाही अहवाल तयारच केला नाही.
पाण्याचा गैरवापर, अनधिकृत नळजोडणी आणि पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या नागरिकांवर नळजोड खंडित करण्याची कारवाई केली या पथकांनी नाही. परिणामी दररोज ५८० एमएलडी पाणी घेऊनदेखील शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे अनधिकृत नळजोड खंडित करण्याची कारवाई मोहीम महापालिका कधी हाती घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
२५० पेक्षा अधिक नळजोड खंडित
महापालिकेच्या वतीने २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम सुरू आहे. पाणीपट्टी थकबाकी न भरणाऱ्या २५० पेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांचे नळजोड खंडित करण्यात आले आहेत. मीटर निरीक्षक आणि करसंकलन पथकाने ही कारवाई केली आहे. मोठ्या थकबाकीदारांना सोडून सामान्य नागरिकांवर कारवाई होऊ लागल्याने नागरिकात नाराजी आहे.
अकरा महिन्यांत फक्त ६३ कोटी वसूल
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणीपट्टी वसुली ही करसंकलन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर पाणीपट्टी थकबाकी आणि मालमत्ता कर एकत्र वसुली करण्यात येत आहे. त्यानुसार मालमत्ता करासह पाणीपट्टीची थकबाकी वसुली करताना मागील अकरा महिन्यात ६३ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. आणखी १२८ कोटी ३८ लाख ७८ हजार रुपये थकबाकी शिल्लक आहे. त्यामुळे उर्वरित एका महिन्यात किती वसुली कर्मचारी करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेकडून करसंकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे मीटर निरीक्षक हे करसंकलनकडे वर्ग करण्यात आले. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीची बिले एकत्रित देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी भरण्यास सुलभ होणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत ७५ कोटींची पाणीपट्टी वसूल करण्यात येईल. तसेच आगामी आर्थिक वर्षापासून बोगस नळजोड शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे.
- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
