पालिकेने चालवली वर्षात ३ हजार झाडांवर कुऱ्हाड

विविध प्रकल्प, बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सर्वाधिक वृक्षतोड, वृक्ष प्राधिकरणाचा नियम तुडवला पायदळी

महापालिकेकडून दरवर्षी किमान एक लाख वृक्षारोपण केले जात असले, तरी दरवर्षी महापालिकेकडूनच सुमारे तीन हजारांपेक्षा अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात येते. शिवाय विनापरवाना झाडांवर कुऱ्हाड घालण्यात येत असल्याने शहरातील झाडांची संख्या घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात उद्यान विभागाच्या वतीने वृक्षारोपण केले जाते. मात्र, वृक्ष तोडण्याचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे दिसत आहे. वृक्षारोपण केलेल्या रोपांची योग्य काळजी घेत नसल्याने अनेक रोपे जळून जात आहेत. विकासकामाच्या नावाखाली शहरातील झाडांवर मोठ्या प्रमाणावर कुऱ्हाड चालवण्यात येत आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण, पदपथावरील खोदकाम, भूमिगत सेवावाहिन्या, बांधकामे आणि इतर विकासकामांसाठी झाडे तोडली जात आहेत. तर, झाडाच्या फांद्यांमुळे जाहिरात फलक दिसत नसल्याने, दुकान किंवा कार्यालयास अडथळा, पानांचा कचरा होत असल्याने झाडे तोडली जातात. मेट्रोच्या कामास अडथळा होत असल्यानेही पिंपरी ते निगडी मार्गावरील झाडे तोडली आहेत. विनापरवाना झाडे तोडण्याच्या प्रमाणतही वाढ झाली आहे. उद्यान विभागाकडून खासगी जागेतील एक झाड तोडण्यासाठी केवळ दहा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे शहरात बेसुमार वृक्षतोड होत आहे. अवैध वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवण्यास महापालिकेच्या उद्यान विभागाला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, महापालिकेचा उद्यान विभाग हा केवळ उद्यान विभाग वृक्षतोड विभाग बनला आहे. विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोड केली जाते. झाडे तोडण्यापेक्षा पुनर्रोपण केले पाहिजे, असे पर्यावरणप्रेमी प्रशांत राऊळ यांनी म्हटले आहे.

एक लाख ६० हजार वृक्षारोपण; उद्यान विभागाचा दावा 

उद्यान विभागाच्या वतीने या वर्षी दोन लाख वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत एक लाख ६० हजार रोपांची लागवड करण्यात आली आहे. देहूरोड कटक मंडळ, दिघी व औंधच्या संरक्षण विभागाच्या हद्दीत लागवड करण्यात आली आहे. आणखी ४० हजार रोपे मोकळी जागा, रस्त्यांच्या कडेला लावण्यात येणार आहेत. बांबूची २५ हजार २६० झाडे लावण्यात आली आहेत.

उद्यान विभागाने लावलेली सर्व झाडे जगविण्याचा प्रयत्न केला जातो. रस्ता रुंदीकरण, खोदकाम व इतर कारणांमुळे काही झाडे तोडली जातात. परवानगी न घेता झाडे तोडल्यानंतर तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात येतो. असे उद्यान विभागाचे   यांनी सांगितले.

- उमेश ढाकणे, सहायक आयुक्त, उद्यान विभाग